चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बागमती र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्री तथा प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले मंगलबार प्रदेशका सात मन्त्री तथा प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन्। प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १९ तथा सुशासन नियमावली, २०७७ को नियम ९ बमोजिम सम्झौता गरिएको हो।

सम्झौता गर्ने मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री राजेन्द्र प्रजापति, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिरबहादुर तामाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री राजु विष्ट, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसी तथा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री रमा आले मगर रहेका छन्।

सम्झौतापछि मुख्यमन्त्री थापाले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसकेकाले अब काममा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए। बाँकी समयलाई प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले बजेट विनियोजन भएका योजनालाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरी जनतालाई छिटो परिणाम दिन मन्त्री, सचिव तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। निश्चित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्ने, परिणाम हासिल गर्ने र प्राथमिकताप्राप्त योजनालाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यले नतिजा सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन करार गरिएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री थापाले कार्यसम्पादन करारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखदेखि सचिव, मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्मलाई कार्यसम्पादन र नतिजाप्रति जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पनि मंगलबार विभागीय मन्त्री तथा प्रमुख सचिव राधिका अर्यालसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सम्झौतापछि शाहीले विकास बजेट समयसीमाभित्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।

कर्णालीमा चुनौतीका रूपमा रहेको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्य कार्यसम्पादनसमेत प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। अब मन्त्रीहरूले पनि मातहतका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले योजना अनुगमन प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोडेर लैजाने बताएका छन्। अनुगमनलाई सहज, छिटो, नियमित र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै प्रणाली विकास गरेर प्रदेश सरकारले काम गर्ने उनको भनाइ छ।