डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सरकारले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ। 

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएपछि मन्त्री लम्सालले विधेयक सदनसमक्ष पेश गरेका हुन्। 

विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम बमोजिम कुनै पनि सांसदबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुख अर्यालले विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए। 

विधेयकमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ प्राविधिकको योग्यता तथा सम्बन्धित विषयअनुसार नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्को स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशाको व्यावसायिक उत्तरदायित्व र गुणस्तर कायम गर्ने, डिप्लोमा इन्जिनियरका लागि आचारसंहिता लागू तथा अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक दक्षताको नियमन गर्ने र डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको अभिलेख राख्नेलगायतका विषय विधेयकमा समेटिएका छन्। 

डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिएकाले विधेयक संसदमा पेश गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए।