प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते आलोपालोमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। दुई दलीय सहमतिसँगै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा १८ महिनाअघि २०७९ पुस १० गते बनेको सरकार विस्थापित हुने निश्चितप्रायः छ। तर दाहालपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने दल र कानुनविद्हरूसमेत विभाजित देखिएका छन्।

संविधान र कानुनको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र आस्थाअनुकूल व्याख्या र प्रयोगले संवैधानिक प्रक्रिया विगतमा पटकपटक अप्ठेरोमा पर्दै आएको छ। संविधान, कानुनका साथै अदालतबाट स्थापित नजिर एकातिर र स्वार्थ अर्कोतिर हुँदा दलका नेता मात्र होइनन्, संविधान र कानुनविद् पनि विभाजित हुने गरेका हुन्। कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएसँगै नयाँ सरकार गठनका विषयमा दलहरू र यसका जानकारहरू पनि विभाजित छन्।

दलीय सहमतिको पक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै गठन हुने र हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर सत्ताच्युत हुने अवस्थामा पुगेको माओवादी केन्द्र त्यसको विपक्षमा उभिएको छ। उसले संविधानको धारा  

७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेको दाबी गरेका छन्। असार २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट दाहाल पाँचौंपटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।

कुनै राजनीतिक उथलपुथल भएको अवस्थामा बाहेक दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। दाहाल प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। कांग्रेस र एमाले दाहालको विपक्षमा उभिएपछि उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। दाहालले संसद्को विश्वास गुमाएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्र र निकट कानुनविद्को तर्क छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गतेका साथै त्यसअघि तीनपटक प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा १०० (१) अनुसार विश्वासको मत लिएका हुन्।

असार २८ गते पनि सोही धाराअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। जुन सत्ता साझेदार कुनै राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६ सँग त्यो मिल्दैन। धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले उपधारा ४ अनुसार २०७९ पुस २६ गते नै विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

दाहाल २०७९ पुस २६ गते संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएको भए राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठुलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो। त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ को व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सांसदले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ। ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ४ अनुसारको विश्वासको मत नपाए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्रीले १०० (२) अनुसार विश्वासको मत नपाउँदा अर्को धारा प्रयोग गर्ने सुविधा नहुने सर्वोच्च अदालतले गरेका विगतका व्याख्या र नजिरहरूले देखाउँछन्। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध फागुन ११ गते सर्वोेच्च अदालतले विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छामा संसद् विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य नभएकोे ठहर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा बनेका प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

‘संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालनबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प रहँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधिको दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन।’

प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको बेला दोस्रो चरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था संविधानमा छ। यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभए वा विश्वासको मत लिन नसके तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अझ विगतका अभ्यासलाई समेत हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले रोक लगाएपछि उनले धारा १०० को १ अनुसार २०७८ वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिएका थिए। तर ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै दलहरू तीन दिनको समय दिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुुईभन्दा बढी दलले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएनन्। कुनै पनि दाबी नपरेपछि भण्डारीले ७६ को ३ अनुसार तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको ठुलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतामा ओलीलाई वैशाख ३० गते पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर ओलीले जेठ ५ गते ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत नलिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। सोहीअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री आह्वान गरेकी थिइन्।  

‘उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सोबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ हुन प्रधानमन्त्रीबाट अनुरोध भई आएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गरिएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार नभएको जनाए पनि ५ अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गरे। साथै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरे। तर राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुुगेको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बसेको जेठ ८ गते मध्यराति बसेको केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। त्यसविरुद्धको रिटमा २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ (५) र (७) मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य–मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताअनुकूल नदेखिएको आदेशमा लेखिएको छ।

‘सांसदहरूको भूमिकालाई शून्यीकरण र राजनीतिक दलभित्र मात्र सीमित गरियो भने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुको अर्थ पनि संकुचित बन्न पुग्छ । सरकार गठनको विकल्प रहेरसम्म विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिने अभिप्रायबाट धारा ७६ (५) को व्यवस्था संविधनमा समावेश गरिएको छ,’ सर्वोेच्चले भनेको थियो, ‘यो प्रावधान न पूर्ववर्ती संविधानमा थिए, न परम्परागत संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका मुलुकमा यस्तो दृष्टान्त पाउन सकिन्छ। नौलो अभ्यास भएकाले झट्ट हेर्दा अल्मलिनेजस्तो भए पनि वर्तमान संविधान निर्माताले प्रस्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको कुरालाई अन्यथा अर्थ लगाएर यस धारामा दलीय विश्वासको सर्त थप गर्नु मनासिब देखिँदैन।’

२०४७ सालको संविधानमा बहुमत, मिलिजुली र ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको व्यवस्था गरिए पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको हो। साथै, बहुमतको खेलमा सरकार गठन र विघटनले राजनीतिक अस्थिरता भएको जनाउँदै दलहरूले नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र राख्दा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे। तर सत्ता साझेदार दल सरकारबाट अलग भए ३० दिनभित्र संसद्मा बहुमत भएको सिद्ध गर्नुपर्ने नयाँ प्रवाधान राखिएको छ। जसले गर्दा डेढ वर्षमा दाहाल पाँचौंपटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। साथै सोही धारालाई लिएर दलहरूले आ–आफ्नै दाबी पेस गर्दै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला मात्र होइन, कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बिदामा सर्वोच्चले जुन धारामा टेकेर बनेको सरकारले विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भने पनि सोही धारामा टेकेर नयाँ सरकार बन्न सक्ने जनाएको छ। ‘संविधानको धारा १८८ को (२) र (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था आएअनुसार प्रदेशसभामा परीक्षण हुँदा निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने देखिएको छ। यस अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन,’ सर्वोच्चको २०८० साउन ११ गते आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म त्यसलाई अपनाउनु मनासिब हुने जनाउँदै भनिएको छ। ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनोटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८ (२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिब हुन्छ।’ अदालतले विगत दिएका आदेश तथा नजिरका साथै संवैधानिक व्यवस्था र विगतको परम्पराका आधारमा पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने देखिँदैन। दाहालले प्रतिनिधिसभामा असार २८ गते विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा उनले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार उनले सोहीअनुसारको तयारी गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रपति भेट्न पुुगेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई पनि नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै गठन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री दाहाल भने संविधान धारा ७६ को ३ अनुसार प्रक्रिया अघि बढे कांग्रेस र एमालेको सहमति भत्कने आशामा अझै छन्।

प्रकाशित: २५ असार २०८१ ०६:१६ मंगलबार