प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मार्ग प्रशस्त गर्नु उचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बुधबार बिहान बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मुलुकलाई निकास दिन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको हो।

झन्डै चार महिनाअघि अर्थात् फागुन २१ गते सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ समीकरण गरेका थिए। कांग्रेसका कारण काम गर्न नसकेको सहित महासमिति बैठकमा पेस गरेका प्रतिवेदनलाई कारण देखाउँदै दाहालले समीकरण तोडेका थिए। साथै २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा कांग्रेसले तालमेल गर्न नचाहेको भन्दै दाहालले एमालेसहित दलहरूसँग नयाँ समीकरण बनाएका थिए। तर, त्यसको चार महिना बित्दानबित्दै एमाले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन तयार भएको हो।

दुई दलीय सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि जनाएको छ। सरकारको पहिलो नेतृत्व एमालेले गर्ने र दोस्रो कांग्रेसले गर्ने स्पष्ट पारेको छ। 

त्यससँगै प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठनसहित संविधान संशोधनजस्ता विषय अघि बढाउने समझदारी सोमबार राति गरेका छन्। दुई दलबीचको समझदारीसँगै लामो समय सत्तामा टिकिरहने दाहालको सपना मात्र होइन, आगामी निर्वाचनमा पनि एमालेसहित दलसँग तालमेल गर्ने रणनीतिमा पूर्णविराम लागेको छ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल (नेपाली कांग्रेस र एमाले)बीच सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको जनाउँदै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न आग्रह गरेको छ। दुई दलीय सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि जनाएको छ। सरकारको पहिलो नेतृत्व एमालेले गर्ने र दोस्रो कांग्रेसले गर्ने स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने पनि उसले जनाएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। एउटै समीकरणभित्र कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराका आधारमा राजीनामा गर्ने कुरा आउनसक्ने जनाउँदै माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले विपक्षसँग मिलेर जबरजस्ती रूपले राजीनामा दिने भन्ने नहुने दाबी गरे। 

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम माननीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भई सकेकामा प्रतिनिधि सभाको बहुमत स्पष्ट देखिएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उचित हुने यो बैठक ठहर गर्दछ,’ बैठकपछि कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीताप्रति सुदृढता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले दुई दलबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्नुका साथै विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने सहमति भएको जनाएको छ। दुई दलीय सहमति कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले दृढता व्यक्त गरेको छ। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा नगर्ने संकेत गरेका छन्। 

संविधानको धारा ७६को २ अनुसार पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पुस २६ गते नै उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिइसकेको शीतलनिवासको बुझाइ छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। एउटै समीकरणभित्र कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराका आधारमा राजीनामा गर्ने कुरा आउनसक्ने जनाउँदै माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले विपक्षसँग मिलेर जबरजस्ती रूपले राजीनामा दिने भन्ने नहुने दाबी गरे। ‘राजीनामा स्वेच्छा हो,’ राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजीनामाको प्रक्रियाबाट मात्रै ७६(२) को सरकार बन्ने हो अन्यथा बन्दैन।’

संविधानका प्रावधानलाई कांग्रेस र एमालेले मिच्न खोजेको माओवादी बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेर विश्वासको मतको सामना गरे नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले सहमतिअनुसार ओली होइन, प्रतिनिधिसभाको ठूलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउने माओवादी बुझाइ छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सत्ता जोगाउने र टिकाउने कुनै जादुमय उपायको खोजीमा दाहाल जुटेका छन्।

तर, राष्ट्रपति कार्यालय भने संविधानको धारा ७६को २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छ। दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेमा वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र संसद्को सामना गरे पनि ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। संविधानको धारा ७६को २ अनुसार पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पुस २६ गते नै उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिइसकेको शीतलनिवासको बुझाइ छ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र ७६ को ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र कल्पना भएको शीतलनिवासको दाबी छ। एमाले सरकारबाट अलग भए वा समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १००को २ अनुसार विश्वासको मत लिने जनाउँदै दुई अलगअलग व्यवस्था र प्रावधान भएको शीतलनिवास स्रोतको दाबी छ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा पार्टी एकता गर्दै २०८४ को निर्वाचनपछि मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष बन्नेदेखि छोरी रेणु दाहाललाई एकीकृत (एमाले र माओवादी केन्द्र)पार्टीमा समेत स्थापित गर्ने रणनीतिमा दाहाल रहेको स्रोतको दाबी छ।

तर, माओवादीका नेताहरू संवैधानिक सोही व्यवस्थाले ओली प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र दुई दलीय सहमति भत्कने अवस्था आउने आशामा छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सत्ता जोगाउने र टिकाउने कुनै जादुमय उपायको खोजीमा दाहाल जुटेका छन्।

दुई दल सहमतिमा पुगेको सूचना पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिसकेका थिए। ओलीलाई माओवादीसहित दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा पार्टी एकता गर्दै २०८४ को निर्वाचनपछि मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष बन्नेदेखि छोरी रेणु दाहाललाई एकीकृत (एमाले र माओवादी केन्द्र)पार्टीमा समेत स्थापित गर्ने रणनीतिमा दाहाल रहेको स्रोतको दाबी छ। सोहीअनुसार एमालेसँग फागुन २१ गते सत्ता साझेदारीमा सहमत भएको दाहालनिकटस्थको दाबी छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको दुई पटकको प्रयास सर्वोच्च अदालतबाट असफल भएपछि ओलीले दाहालसहित नेतासँग इख पालेर बसेका थिए। सोहीअनुसार कांग्रेससहित दलहरूबीच फागुन २१ गतेअघिको गठबन्धन भत्काउन ओलीले निकै प्रयास गरेका थिए। 

तर, ओलीले भने माओवादीसँग रणनीतिक रूपमा मात्र साझेदारी गरेको दाहाल निकटहरूले अहिले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली चाहनालाई दाहालसहित नेताले असफल बनाएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको दुई पटकको प्रयास सर्वोच्च अदालतबाट असफल भएपछि ओलीले दाहालसहित नेतासँग इख पालेर बसेका थिए। सोहीअनुसार कांग्रेससहित दलहरूबीच फागुन २१ गतेअघिको गठबन्धन भत्काउन ओलीले निकै प्रयास गरेका थिए। त्यसमा सफल भएका ओली माओवादीसहितका दललाई साथ लिएर अघि बढ्नेभन्दा कांग्रेससँग अलग गराउन मात्र लागेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यति मात्र होइन, कांग्रेससँग तत्काल मिल्नै नसक्नेगरी माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा ओलीले भिडाइदिएका थिए। विपक्षीको विरोधबीच संसद्बाट विश्वासको मत लिएका दाहालमा विस्तारै अहम् बढ्दै गएको थियो।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सद्भावसहित देउवालाई फागुन २१ गते अघिको अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा दाहाल रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। तर, एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बुधबारै राजीनामा गरेसँगै दाहालमाथि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न थप दबाब परेको छ।

दाहालको दम्भको अन्त्य गर्नुका साथै मुलुकलाई राजनीतिक निकासका लागि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता एक ठाउँमा उभिएका छन्। जसले गर्दा दाहालको पछिल्लो प्रस्तावलाई उनीहरूले अस्वीकार गरेको निकटहरूको दाबी छ।

फागुन २१ गते अनायास गठबन्धन भत्काएपछि रुष्ट बनेका देउवाले त प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेस र एमालेबीच सहमति निर्माण भइसकेको जवाफ फर्काएका छन्। तर, उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनेर फागुन २१ गतेअघिको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सद्भावसहित देउवालाई फागुन २१ गते अघिको अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा दाहाल रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। तर, एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बुधबारै राजीनामा गरेसँगै दाहालमाथि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न थप दबाब परेको छ। ७९ सिट भएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल स्वतः अल्पमतमा परेका छन् ।

प्रकाशित: २० असार २०८१ ०७:०६ बिहीबार