लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायालयको महत्व सम्झाइरहनुपर्दैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भन्नु नै कानुनको शासन हो। जहाँ कानुनको शासन रहन्छ, त्यहाँका नागरिकले ढुक्क भएर आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न सक्छन्।
आखिर लोकतन्त्र भन्नु नै नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु हो। सार्वभौम नागरिकले मात्र संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्। हाम्रो मुलुकमा भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मात्र होइन, एकतन्त्रीय व्यवस्थामा पनि उल्लेख्य न्यायिक निर्णय गरेर नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको न्यायालयले कठिन समयमा पनि नागरिकलाई ढुक्क भएर आफ्ना अधिकार उपभोग गर्ने अवसर दिएको हो। यसकारण पनि हाम्रो न्यायालय आस्थाको धरोहरसमेत हो।
गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने घुसपैठिया तत्वहरूले त्यसको भोलिपल्ट राज्यको मुख्यालय मात्र होइन, न्यायालयमा पनि आगजनी गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, देशभरिका न्यायालयका कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड गरेर लोकतन्त्रका संस्थामाथि आक्रमणको सिलसिला सुरु भएको छ। यो घटना यतिमै सीमित छैन, पछिल्ला दिनमा न्यायालय, न्यायाधीश र कानुनमाथि चुनौती दिने तत्वहरू सक्रिय छन्। स्वच्छ, स्वतन्त्र र सहज न्याय निरूपणको काममा बाधा गर्ने गरी केही समययता प्रत्यक्ष तथा परोक्ष आक्रमण भइरहेको छ। विशेषगरी न्यायाधीशहरूलाई लक्ष्य गरी विभिन्न दबाब दिने र त्रासको वातावरण पैदा गर्ने काम भएको छ। यसका निम्ति कतिपय पहिचान लुकाएका र कतिपय पहिचानसहितका व्यक्तिबाट यस किसिमको आक्रमण हुँदा चिन्ताजनक अवस्था आएको छ।
निःसन्देह न्यायालयमा समस्या हुन सक्छन्। समस्या नै नभएको कुनै क्षेत्र छैन। तैपनि न्यायालय नै मुलुकको यस्तो संस्था हो, जसको लामो इतिहास छ। कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशबाट निर्णय हुन्छ। कुनै पनि मुद्दामा पक्ष र विपक्ष हुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमध्ये पनि एउटा पक्षले जित्ने र अर्को पराजित हुने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा न्याय निरूपणबारे हुने अस्वाभाविक टीकाटिप्पणीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि चुनौती खडा गरेको छ। कतिपय विषयमा न्यायाधीशले हच्किने अवस्था आउनु र निष्पक्ष न्याय दिँदा समस्यामा परिन्छ भन्ने पर्नु आफैंमा नराम्रो संकेत हो।
एकातिर, सर्वोच्च अदालतलगायत कैयन् अदालतको अवस्था अहिले निकै कठिन छ। तिनले अस्वाभाविक स्थितिमा बसेर काम गर्नुपरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालय र मिसिल जले पनि न्यायको निष्ठा जलेको छैन भन्दै मनोबल उच्च बनाउन प्रेरित गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका बिसौं हजार मुद्दा प्रभावित भएका र लाखौंको संख्यामा मिसिल डढेको अवस्थामा पनि न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिन गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ।
तर, पछिल्ला दिनमा न्यायालयमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ। राज्यका प्रभावशाली संस्थाहरूमा एकपछि अर्को आक्रमण भइरहेको छ। यसको निहित उद्देश्य अराजकता निम्त्याउनका निम्ति हो। मुलुकमा लामो समयदेखि चलिरहेका र प्रभाव पारिरहेका संस्था र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिमाथि हुने आक्रमणको उद्देश्य अरू के हुन सक्छ र ? न्यायाधीशले पनि मनोबल गिराएर न्याय गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसबाट आततायी तत्वहरूले लाभ लिनु स्वाभाविक हुन्छ।
नियोजित रूपमा भइरहेका आक्रमणप्रति सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। आफूहरूबाट कुनै गल्ती भए सच्याउन तयार भएको सन्देश दिँदै यसरी निरन्तर गरिएको आक्रमणको उद्देश्य अराजकता कायम गर्नुबाहेक अरु केही रहेको छैन। न्याय सम्पादनमा असर पार्ने मात्र होइन, न्याय निरूपणमा समेत बाधा पार्ने उद्देश्य यसमा देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही खास मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी नियोजित आक्रमण भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि न्यायालयले न्यायसम्पादनको काममा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। न्यायाधीशमाथि आक्रमण गरेर न्याय निरूपणलाई अलमल्याउन सकिन्छ भन्ने कसैले ठानेका छन् भने त्यो दुःस्वप्न मात्र हो।
हाम्रो न्यायालयमाथिको आक्रमण कतिपय सन्दर्भमा अनुचित छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नियुक्तिको अधिकार सरकारलाई हुन्छ। सरकारले नियुक्ति गरेपछि न्यायाधीशलाई यो वा त्यो दलको भनी छुट्याउने अहिलेको प्रचलन बेठिक छ। न्यायालयमा प्रवेश गरिसकेपछि न्यायाधीशहरूले त्यही संस्थाको पवित्रतालाई जोगाउने गरी फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही भएको छ। नियुक्तिकर्ताप्रति नतमस्तक भएर निर्णय गरेको हुने भए संसद् विघटन वा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सरकार कहिल्यै पराजित हुने थिएन।
न्यायालयले पनि जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने दबाब महसुस गरेको हुन्छ। अहिले अनावश्यक रूपमा न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि भइरहेको आक्रमण कुनै अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ जथाभावी अभिव्यक्ति होइन। प्रत्येक अभिव्यक्तिमा जिम्मेवारी बोध हुनु आवश्यक छ। जथाभावी गर्ने र न्यायालयप्रति अनास्था फैलाउने आधारहीन अभिव्यक्ति पनि आजको लोकरिझ्याइँको दुनियामा घातक नै हुन्छन्।
प्रकाशित: २२ पुस २०८२ ०६:०२ मंगलबार

