उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोप खण्डन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलका नेताहरूमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाएका छन्।

विपक्षी दल कांग्रेसले आफूमाथि आरोप लगाएर बोल्न नदिएको जनाउँदै उनले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहकारी ठगीका विषयमा स्पष्टीकरण दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसक्रममा तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि ‘अन्य दलका नेताहरू पनि उस्तै हुन्’ भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेपछि समाधान उन्मुख भएको भनिएको उक्त विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापासहितका नेताहरूका विषयमा लामिछानेले विभिन्न आरोप लगाएका हुन्। ‘सञ्चारमाध्यमा आएका समाचारकै आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दै जाने त?’ प्रश्न गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दृष्टान्त राखेका थिए। लामिछानेले बोलेलगत्तै विपक्षी कांग्रेसलाई बोल्न नदिई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।

बैठक स्थगित भएलगत्तै कांग्रेसले संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकारीको रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद्को काम अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बैठक पनि चल्न नदिने बताएका हुन्।

‘जुन उद्देश्यका लागि छानबिन समिति माग गरिएको हो, त्यहीअनुसार गठन नभएसम्म संसद् बैठक चल्नेछैन,’ उनले भने, ‘भोलि (सोमबार) ११ बजेअघि नै सरकार संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस्, अन्यथा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा अन्य कुनै गतिविधि अघि बढ्दैन।’

संसदीय छानबिन समिति सहकारीको रकम अपचलन भएको कारण मात्रै नभएर उक्त ठगी प्रकरणमा देशको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत जोडिएका प्रमाणहरू सार्वजनिक भएकाले समिति आवश्यक भएको उनले बताए। ‘त्यसकारण यहाँ व्यक्ति तोकेर, सहकारीको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको हो,’ उनले भने।

बजेटको समय भएकाले कांग्रेस संसद्लाई अप्ठेरोमा पार्ने पक्षमा नरहेको पनि उनले दाबी गरे। गृहमन्त्री हो भन्ने कुरा लामिछानेले बिर्सिएको टिप्पणी गर्दै थापाले ‘फाइल खोल्दिऊँ, खोल्दिऊँ’ भन्ने नभई सबै विषयका फाइल खोल्न र कुनकुन विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउने हो प्रस्ताव लिएर आउन चुनौती दिए। ‘तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। फाइल खोल्दिऊँ भनेर धम्क्याउने होइन,’ उनले भने, ‘फाइल खोल्नतिर लाग्नुस्, छानबिन गर्नुस्, किनकि तपाईं नै आज त्यो छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ।’

महामन्त्री थापाले लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएका कागजात र सो विषयमा प्रहरी र सिआइबीले अनुसन्धान गरेका प्रमाणका कागजागतहरू सार्वजनिक भएको बताए। रवि लामिछानेका नाममा हरि लामिछाने भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रहरीले सोध्थ्यो कि सोध्दैनथ्यो ?’ प्रहरीले तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न नगरेको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक भएको हो।’

गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री थापा लक्षित सम्बोधन गर्दै स्ववियु सभापति, कृषि समितिका सभापति र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मिडियामा आएका समाचार उल्लेख गर्दै छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

 त्यसको जबाफमा थापाले आफू प्रसूति गृहमा जन्मेको जनाउँदै त्यहाँदेखि नै छानबिन गर्न र समिति बनाउन आग्रह गरे। थापाले लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभीको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा ऋण लिने कुनै निर्णय नगरेको भन्ने तथ्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। लामिछाने १५ प्रतिशत सेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक भएको जनाउँदै उनले भने, ‘टेलिभिजनको अडिट रिपोर्टमा पटकपटक ऋण लिएको भनेर उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ।’

लामिछानेविरुद्ध पोखरासहित विभिन्न ठाउँमा उजुरी परेको र त्यसमा सिआइबीले छानबिन गरेको उनले जनाए। सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी प्रत्येकमा लामिछानेको नाम जोडिएको जनाउँदै थापाले भने, ‘सुप्रिमको अभियोजन हुँदा उहाँको नामसहित भएको हो तर विपक्षी मात्र बनाइएको छैन। सिआइबीले बैंक खाताको कारोबार हेर्छु भनेको छ, त्यसलाई रोकिएको छ। छानबिन भइरहेका विषय उहाँ गृहमन्त्री भएपछि रोकेर अनुसन्धान गर्ने निकाय बचाउमा उत्रिनुपरेको छ।’

थापाले रास्वपा सभापति लामिछाने मात्र नभएर उक्त पार्टीका अन्य नेता पनि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाए। सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरू हाम्रो कृषि सहकारीको काण्डमा पनि विवादमा तानिएको उनले बताए।

विपक्षी कांग्रेससहितका दलले सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ। तर सत्तारुढ राजनीतिक दल त्यसका लागि तयार नहुँदा संघीय संसद्को बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ।

शनिबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू छानबिन समिति गठनमा सहमत भएका थिए। त्यसले संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आइतबार बिहानदेखि नै त्यसको कार्यविधिलाई लिएर चार दलबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। लामिछानेको नामै तोकेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ। तर रास्वपा र एमाले सहकारीमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न मात्र संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा उभिएको कांग्रेसको आरोप छ। त्यसले शनिबार नेताहरूबीच निर्माण भएको समझदारीमै आशंका उब्जिएको बेला आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेको अभिव्यक्तिले वातावरणलाई थप बिगारेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८१ ०६:१५ सोमबार