निराशा चिर्ने, भरोसा जगाउने भन्दै सत्ता साझेदार पाँच दलले मंगलबार साझा संकल्पसहितको नीतिगत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ नाम दिइएको नीतिगत कार्यक्रममा सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सत्ता साझेदारमध्येको ठुलो दल एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले साझा संकल्प प्रस्तुत गर्दै भने, ‘यो सरकारले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनेछ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्छ भन्ने कुरा सरकारले समाजमा स्थापित गर्नेछ।’

गत फागुन अन्तिम सात पाँच दलबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलका संयोजक पौडेलले पाँच दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ तयार पारेको बताए। 

साझा संकल्पमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने छ,’ साझा प्रतिबद्धतामा लेखिएको छ, ’विदेश नीति सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गरिने छ।’

साझा नीतिगत कार्यक्रममा नेपालले विभिन्न देशसँग गरेका सन्धि, सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। ‘नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने,’ पाँच दलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायत राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रयास गरिने छ।’ 

साझा संकल्पको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

पाँच दलले विभिन्न १३ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चारको नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीता, संक्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हित रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

साझा संकल्प सार्वजनिक कार्यक्रममा पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित थिए।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० ०६:५७ बुधबार