मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पहिलो पटक सांसद बन्नबाट रोकिदियो। २०६४ सालदेखि उनी निरन्तर सांसद थिए। यादवलाई सांसद बन्नबाट रोक्ने व्यक्ति हुन्, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्द राउत (सिके)। यादवलाई सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित गर्दै राउत प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) बनेका हुन्। यादवलाई पराजित गरेर सांसद बनेका राउतले मुलुकको राजनीतिक समीकरणलाई तरंगित बनाइदिएको छ।
हुन त राउतले २०६९ देखि नै मुलुकको राजनीतिलाई विभिन्न ढंगले तरंगित तुल्याउँदै आएका छन्। झन्डै एक दशक (जेठ २०६९) देखि मधेसको राजनीतिलाई बेग्लै धारमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ तरंगित गर्दै आएका थिए उनी। मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामाथि धावा बोलेको आरोपमा जेल परे। कैदमै रहेका बेला २०७५ फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर आफ्ना अजेन्डा बिसाए। अलगाववादी नारा बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा आउने सिकेको संकेतले मुलुकको राजनीतिमा तरंग पैदा गर्यो।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचको प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी ६ सिट प्राप्त गरेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत अहिले सत्ताको खेलमा होमिएका छन्। मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ६ जितेको जनमतले समानुपातिक मतसहित १३ सिट प्राप्त गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकार गठनमा आफूलाई निर्णायक शक्ति भन्दै राउत संघीय सरकारमा सहभागिताका लागि कसरतमा जुटेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनसँग उनको सहयात्राका लागि सहमतिप्रायः भइसकेको छ। र, यसका लागि उनी अहिले बेलाबेला विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको जिकिर गर्दै छन्। सम्झौता अर्थात् ओली सरकारको बेला भएको ११ बुँदे सम्झौता।
राजनीतिज्ञ खुसिलाल मण्डल भन्छन्, ‘सिके राउतको जित भनेको मधेसवादी दलप्रतिको प्रतिक्रियात्मक मत हो। मधेसवादी दलले विगतमा सत्तासँग मुद्दा साट्दाको प्रतिक्रिया २०७० को निर्वाचनमा पनि बेहोरेका हुन्। यसपालि त झन् कडा रूपमा मधेसका मतदाताले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा मधेसका मतदाताले मधेसी दललाई उपहारै दिएर पठाए तर मतको कदर गर्न नजान्दा यसपालि नराम्ररी हार बेहोर्नुपर्यो।’
राउतको जितको मुख्य कारण नै मधेसी दलहरूप्रतिको प्रतिक्रियात्मक मत भएको राजनीतिज्ञ मण्डलको विश्लेषण छ। ‘मधेसको निर्णायक मत स्थिर देखिँदैन। यो परिस्थितिअनुकूल प्रतिक्रियात्मक बनिदिन्छ। २०७० र २०७९ को आम निर्वाचनमा यही देखियो,’ उनले भने। उपेन्द्र चुनावमा पराजित भएपछि विभिन्न आकलनले बहसको रूप लिएको छ। के अब मधेसमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय भएको हो ? के अब उपेन्द्र यादवको विकल्पको रूपमा सिके राउत उदाएका हुन् ? अब उपेन्द्रको राजनीतिक शक्ति क्षय हुँदै समाप्तितिर जानेछ ? राजनीतिज्ञ मण्डल भन्छन्, ‘चुनावमा हार्नेबित्तिकै राजनीतिक रूपमा समाप्त हुने होइन। मुख्य कुरा ‘मुद्दा’ हो। मुद्दाबाट विचलित नभएसम्म मधेसमा उपेन्द्र यादवको राजनीतिक शक्ति विलय हुँदैन। धेरै मुद्दाले उनकै नेतृत्वमा संवैधानिक स्थान प्राप्त गरेका छन्। जसरी पूरा हुन नसकेका मुद्दाको अपजस उपेन्द्रलाई जान्छ, त्यसैगरी पूरा भएका मुद्दाको जस पनि उनैलाई जान्छ।’
मधेसमा सम्झौताका चाङ
मधेसमा सात दशकदेखि एउटै मुद्दा चलिरहेको छ, रंगभेदको। अलगाववाद (विखण्डन)को मुद्दा उचालेर संघर्षरत सिके राउतसहित १९ वटा संगठनसँग सरकारले यसअघि नै वार्ता गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। राउतबाहेक सबै सशस्त्र रूपमा अलगाववादको संघर्ष गरिरहेका संगठन थिए। जसमध्ये जयकृष्ण गोइत मात्र सरकारसँग कहिल्यै वार्तामा आएनन्।
अलगवाद, पृथकतावाद वा स्वतन्त्रतावादको मुद्दा उचालेर मधेसमा गतिविधि गर्ने सिके राउत पहिलो थिएनन्। राउत १९औं संगठनका हुन्, जसले यो मुद्दा उचालेर गतिविधि सञ्चालन गरे। सिके राउतभन्दा अघि राज्यले १८ वटा अलगाववादको गतिविधि सञ्चालन गर्ने संगठनसँग वार्ता गरी सहमति गरिसकेको छ। तर ती सहमति कति राज्यपक्षले पालना गरेन त कति गैरराज्य पक्षले। सहमतिपछि केही नेतृत्वकर्ता व्यवस्थापन भए तर मुद्दा व्यवस्थापन भएनन्। मधेस मामिलाका विश्लेषक भन्छन्, ‘राज्य जहिल्यै मधेसका मुद्दाको व्यवस्थापनभन्दा मुद्दा उचाल्ने नेताको व्यवस्थापनमा शक्ति खर्चिंदै आएको छ। जसले द्वन्द्वलाई तत्काल मत्थर गरे पनि द्वन्द्वका घाउलाई जीवित बनाइराख्ने देखिन्छ। नेताको व्यवस्थापनसँगै मुद्दाको व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने विश्लेषकको भनाइ छ। जसको परिणाम नेतृत्व र स्वरूप फेरिएका मुद्दा बेलाबेलामा उठ्दै आइरहेका छन्। ‘राज्य मधेसका मूल मुद्दालाई सम्बोधन गर्नतर्फ कहिल्यै गम्भीर भएको पाइएन,’ राजनीतिज्ञ मण्डल भन्छन्, ‘जसकारण मधेस द्वन्द्व उद्योगको रूपमा थिलथिलो भइरहेको छ।’ मधेसको मूल मुद्दा ‘रंगभेद’ हो। जसको समाधानका लागि सहमति त धेरै भए तर पालना कहिल्यै भएन।
तत्कालीन सरकारले ५ पुस २०५० मा नेपाल सद्भावना पार्टीसँग चार बुँदे सहमति ग¥यो। नेताहरू व्यवस्थापन भए तर न सहमति पालना भयो न मुद्दाको व्यवस्थापन नै। २६ कात्तिक २०५५ मा सरकार र सद्भावना पार्टीबीच पुनः तीन बुँदे सहमति भयो तर मधेसका मुद्दा ज्युँका त्यँु रहे।
जति ढिलाइ, उति खतरा
राज्यले मधेस मुद्दाको समाधानमा जति ढिलाइ ग¥यो उति आक्रोश बढ्दै गएको छ। यसको उदाहरण यस पटक मधेसका जनताले मधेसका स्थापित मूलधारे राजनीतिक दलप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै अलगाववादको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट मूलधारमा अवतरण भएका दललाई मत खन्याउनु हो।
पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन, संरचनागत रंगभेद, कार्यगत पक्षीयता मूल समस्या रूपमा औल्याउँछन् मधेसका बुद्धिजीवीहरू। यी समस्याको समाधान नगरिकन नेतृत्वकर्ताको मात्र व्यवस्थापनले मधेसको घाउ निको नहुने उनीहरूको तर्क छ। मधेसको मन अशान्त हुनुको कारण राज्यबाट भोग्दै आएको विभेद एउटा कारण हो भने अर्को महŒवपूर्ण कारण मधेस केन्द्रित दलहरूको स्वार्थी चरित्र। उनीहरू (मधेसी दलका नेता) मधेसले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार अथ्र्याएर मधेसी जनतामा छर्ने गरेकाले मधेसी जनतामा मतभेद फैलिँदो छ।
संरचनागत विभेदका सिकार बनेका मधेसीहरूको दुखेको चित्त संगठित भएकाले पनि मधेस आन्दोलित हुन धेरै समय लाग्दैन। मधेसमा आन्दोलन सुरु गराउन विभेदको घाउ कोट्याइदिए पुग्छ। राज्यसत्ताले मधेसको मुद्दालाई मधेसी जनताको मुद्दा नबुझेर मधेसवादी दलहरूको मुद्दा बुझिदिँदा पनि समाधान पर धकेलिँदै गएको मण्डल बताउँछन्। विगत डेढ दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भइसके। जसमा ११७ जना मधेसीले बलिदान दिइसके। अब फेरि द्वन्द्व नहोस्, रगत नबगोस् भन्नेमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। ‘यसपालि संसद् त ‘हंग पार्लियामेन्ट’ बनेको छ,’ मण्डल भन्छन्, ‘अब मधेस ‘मुद्दा’ सम्बोधन त के प्रवेश पाउन पनि मुस्किल देख्दै छु।’ मधेस मुद्दा पर धकेलिँदा मधेसमा विद्रोहको सम्भावना पनि व्यापक बन्दै गएको प्रति उनले सचेत गराए।
विगत ७० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन चलेको नामकै कारणले हो। मधेसी जनतामा यो नाम यति लोकप्रिय बनिसकेको छ कि विनासंगठन पनि आन्दोलन उठ्दो रहेछ। त्यसैले होला विगतका दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भए। र, २०६९ देखि अलगाववादी आन्दोलन। जसमा धेरै अपरिचित अनुहार नेता भए। अजेन्डा बोकेर आन्दोलन गर्ने अनि नेता बनेर राज्यसँग सहमति गर्दै अजेन्डा बिसाउने प्रवृत्ति मधेसमा व्यापक बनेको छ। २०५० सालदेखि १४ जेठ २०७८ सम्म मधेसी दलसँग त्यो बेलाका सत्ताले २० पटक सम्झौता गरेको देखिन्छ। तर यी सम्झौताले निकासभन्दा पनि समस्यालाई निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ। जसकारण मधेसमा सम्झौताको चाँङसँगै असन्तुष्टको संख्या पनि थपिँदै छ। अजेन्डा उचालेर आन्दोलन गर्ने अनि त्यो आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार बिसाउने प्रवृत्तिले पनि मधेसमा आक्रोशको थुप्रो बढ्दै गएको हो।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०१:४५ बिहीबार
