३१ श्रावण २०७७ शनिबार
विचार

नेपाल–भारत समस्याको समाधान

नेपाल–भारत सम्बन्ध हाल इतिहासकै संकट र तनावपूर्ण स्थितिमा आइपुगेको छ। गत वर्ष २०१९ नोभेम्बरमा भारतले जम्मु, काश्मीर र लद्धाख समेटेर आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशन गर्ने क्रममा नेपालतर्फका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको भूभागसमेत समेट्दै नयाँ नक्सा जारी ग-यो। उक्त नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको भूभाग नेपालको भूमि रहेको दाबी गर्दै भारतसँग वार्ता गरी सीमा समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव ग-यो। नेपालको उक्त कूटनीतिक प्रस्तावप्रति भारतले कोरोना महामारी आदि कारण  देखाउँदै वार्ताबाट पन्छिँदै आयो। अन्तमा नेपालले समेत भरखरै विवादित तीनै क्षेत्र (भूमि) नेपालमा पर्ने गरी नयाँ (चुच्चे) नक्सा जारी गरेको छ। संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट नेपालको संविधान, अनुसूची ३ संशोधन गरी नयाँ नक्सा जारी गर्दै प्रयोगमा समेत ल्याइएको छ। स्मरण रहोस्, हालको सीमा र नक्सा प्रकरणको विवाद एवं तनावको सुरुवात भने भारतले नै गरेको हो।

नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक र सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धबारे दुवै देशका सरकार मात्रै होइन, जनसाधारणसम्मै जानकार छन्। छोरी/चेलीको सीमा वारपार विवाह केवल मधेसी समाजमा मात्रै नभई प्राचीन समयदेखि नै मुलुकका प्रायः सबै भेगका समुदायसँग चल्दै आएका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यतिमात्रै होइन, नेपालको प्रमुख दलका अधिकांश ठूला नेताहरूको जन्मसमेत भारत भूमिमै भएको हो। स्मरणीय छ, नेपालको  प्रमुख सत्ताधारी समुदाय ‘आर्य’ रहेको र उनीहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको इतिहास जीवितै छ। त्यसैले नेपाल–भारत सत्ताबीच विशेष (नश्लीय) सम्बन्ध रहनु स्वाभाविक नै हो। अतः मधेसी समुदायको ‘रोटी÷बेटी’ सम्बन्ध भन्दा पहाडका आर्य–खस शासकसँग भारतको अझै विशिष्ट सम्बन्ध अद्यापि कायम छ। किनभने जुनकुनै समुदाय या मानव जातिले आफ्नो पुर्खाले शासन गरेको भूमिलाई ‘स्वर्गभूमि या पवित्रभूमि’ मान्ने परम्परा आर्यहरूको जस्तै विश्वका अन्य समुदायमा समेत प्रचलित छ। नेपाली आर्यहरू भारतका विभिन्न धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलहरूलाई श्रद्धा र पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा मान्ने गरेको हामीकहाँ प्रशस्त उदाहरण छन् र त्यस्तो हुनाको कारण यही हो।

स्पष्ट रणनीति, दृढता र प्रमाणहरूका आधारमा भारतसँग वार्ताको तयारी गर्ने र वार्ताका लागि ऊ तयार भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ राष्ट्रहरूको सहयोग र दबाबमा फेरि पनि वार्ताका लागि भारतलाई बाध्य पार्नुपर्ने एकमात्रै विकल्प छ।

नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले भने ‘नेपाल–भारत भूराजनीतिक सम्बन्ध’ लाई सत्तास्वार्थका रूपमा प्रयोग गर्दै आए। कथित राष्ट्रवादको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति जनतामा भारत विरोधी भावना तयार गरी सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने खेल तत्कालीन राजा, राणादेखि दलका नेतासम्मले प्रयोग गरे। राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकसम्म भारतको प्रायोजित ‘विरोध नगरी राष्ट्रवादी भइन्न’ र भारतको ‘निगाह नभई सत्तामा पुग्न र टिकिरहन सकिन्न’ भन्ने विरोधाभाषपूर्ण बुझाइमा मुलुक र जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउँदै आएको हो। राजा र राणाहरूको तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँगको घृणित र राष्ट्रघाती सम्बन्ध हुँदै माओवादीको कथित जनयुद्धमा भारतको प्रत्यक्ष÷परोक्ष भूमिका, १२ बुँदे सम्झौतालगायत शान्ति प्रक्रियामा भारतको प्रधान भूमिका आदि उदाहरणले सत्तास्वार्थमा भारतको भूमिकालाई खुला आमन्त्रण गरिएको पुष्टि हुन्छ। दलका पुराना नेतामात्रै होइन, अधिकांश युवा नेताहरूमा समेत भारतको सहयोगबिना राजनीतिमा स्थापित भइन्न भन्ने गलत मान्यताबाट मुक्त भएको देखिँदैन।

नेपाल–भारत सम्बन्ध
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा चीनको सैन्य शक्तिसामु भारत टिक्न नसकी पछि हट्न बाध्य भयो। सोही समयदेखि नेपाल भूमि कालापानीमा भारतीय सेना क्याम्प निर्माण गरी बस्दै आएको छ। तत्कालीन समयमा नेपालमा कठोर पञ्चायत व्यवस्था थियो र शासक थिए पञ्चायत व्यवस्थाका पिता राजा महेन्द्र शाह। हामीसँग कुनै लिखित प्रमाण नभेटिएको भए तापनि राजा महेन्द्रले पञ्चायत जोगाउने अघोषित स्वार्थ र सर्तका निम्ति मात्रै कालापानी क्षेत्र भारतलाई बुझाएका थिए या उनको भारतसँग कुनै गोप्य सहमति पनि भएको थियो ? यो प्रश्न हालसम्मै अनुत्तरित छ। सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त ग-यो। राष्ट्र संघमा नेपालको नक्सा बुझाउँदा राजा महेन्द्रले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको भूभाग किन गायव पारे ? अन्यथा नेपालका राजा, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मका सरकारले ५८ वर्षसम्म आफ्नो भूमि अर्कै देशले कब्जा गरिरहँदासमेत किन देखेनन् ?  

२०२८ सालमा नेपाल–तिब्बत सीमामा राखिएका १७ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री कीर्तिनीधि बिष्टमार्फत हटाउन सफल भए। नेपालको त्यस्तो कार्यप्रति भारतीय विदेशमन्त्री विनयसिंह नेपाल आए र उनले ‘यसको परिणाम राम्रो हुने छैन’ भनी नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए। त्यसको लगत्तै भारतीय सैन्य चेकपोस्ट हटाएको निहुँमा भारतले नेपालमाथि प्रथमपटक नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो। उक्त समयमा नेपाल खाद्यान्नलगायत उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको हुँदा पेट्रोलियम पद्धार्थमा बाहेक खास प्रभाव नपरेपछि नाकाबन्दी हटाउन भारत आफँै अघि स¥यो। स्मरण रहोस्, नेपाल–तिब्बत सीमामा भारतीय सेनाका क्याम्प राख्न अनुमति राजा महेन्द्रले नै दिएका थिए। त्यतिमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला सरकारको पालामा चेकपोस्टहरूको संख्या बढाएर १७ वटा पु¥याइएको थियो। यसरी राजादेखि जननिर्वाचित सरकारसम्मले सत्तास्वार्थका निम्ति भारतलाई ठाउँ दिने घृणित राष्ट्रघाती कार्य प्रयोग गरियो।

हाल भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी सीमा  र नक्सा विवादको मुख्य आधार वि.सं. २०५२ माघ १२ मा भारतसँग भएको महाकाली सन्धि हो। उक्त सन्धिमा  काली नदीको मुहान नेपाल–भारत सीमा नदी मानिएको भए तापनि काली नदीको मुहान कुन हो सन्धिमा स्पष्ट नगरिनु गल्ती भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्वीकारिसकेका छन्। ज्ञातव्य रहोस्, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को बहुमत केन्द्रीय समिति सदस्यले पारित गरेको महाकाली सन्धि मत विभाजनको समयमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी आश्चर्यपूर्ण ढंगले अनुपस्थित थिए। महाकाली सन्धिको विवादकै कारण एमालेमा फुटसमेत आयो र सहाना प्रधानको नेतृत्वमा नेकपा (माले) गठन हुन पुग्यो। महाकाली सन्धिकै कारण नेपालको भूमि गुम्ने र नक्सा प्रकरण अलपत्र पर्ने गम्भीर परिस्थितिको नियति बन्न पुग्ने अवस्था देखिँदैछ।

वि.सं. २०७३ मा नेपाल र भारतबीच १९५० भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन गरियो। नेपाल–भारतका बासिन्दा राहदानी र भिसाबिना नै आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था सोही सन्धिले गरेको हो। नेपालको तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा संयोजक र भारतका तर्फबाट तत्कालीन सांसद भगतसिंह कोरियारी संयोजक भएको प्रबुद्ध समूह गठन गरी संयुक्त प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ। सो प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत भारतको नरेन्द्र मोदी सरकार तयार भएन र आजसम्म प्रतिवेदन बुझेको छैन।

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा स्वीकार्न नसकिने भारतले औपचारिकरूपमै स्पष्ट बताइसकेको छ। अर्थात हामीले नक्सामा समेटेको तीनवटा भूभाग भारतको नक्सामा पनि छ र सैनिक नियन्त्रणमा राखेरसमेत भोग गरिरहेको छ। वार्ताद्वारा सीमा विवाद समाधान गरिने बताइरहेको भारत नेपालसँग वार्तामा बस्न भने अझै तयार देखिएको छैन। नयाँ नक्सा पनि स्वीकार नगर्ने, भूमि पनि नछाड्ने र वार्ताको टेबलमा पनि नबस्ने रणनीति भारतले अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भर्खरै नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा वार्ताका लागि भारत तयार नभएको खुलासा गरे। यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने के गर्ने ? कसरी यो मुद्दाको टुंगो लगाउने र नेपालसँग अन्य विकल्प के छन् ? यसबारे नेपाल सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ। नक्सा पास गरिसकेपछि बल्ल सरकारले जेठ २२ गते नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको छ। हेक्का राख्न जरुरी छ– नक्सा बनाउन जति सजिलो छ, गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन त्यति नै कठिन र जटिल छ। त्यसैले स्पष्ट रणनीति, दृढता र प्रमाणहरूका आधारमा भारतसँग वार्ताको तयारी गर्ने र वार्ताका लागि ऊ तयार भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ राष्ट्रहरूको सहयोग र दबाबमा फेरि पनि वार्ताका लागि भारतलाई बाध्य पार्नुपर्ने एकमात्रै विकल्प छ। एक चुनाव या कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रवादी र देवता घोषणाका निम्ति नक्सा बनाएर जय÷जयकार गर्दैमा यो अध्याय पूरा हुनेवाला छैन। भूमि रक्षाका निम्ति प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ।

समस्या सीमा होइन, राजनीति प्रधान
नेपाल–भारतबीच शंका उत्पन्न भएका छन्। त्यसलाई कूटनीतिकरूपमा समाधान निकाल्न जरुरी छ। २०७४ सालमा भएको संघीय संसद्को निर्वाचनमा नेकपाको सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार बनेपछि नेपाल नीति चीन प्रमुख बन्ने शंका भारतलाई थियो। यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सि चिन्फिङको गत वर्ष भएको नेपाल भ्रमण, सी विचारधाराबारे नेकपाका नेताहरूसँग छलफल गर्न चिनिया नेताहरू सेप्टेम्बरमा काठमाडौँ आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सहभागी हुनु आदि कारणले नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको भारतको शंका छ। यद्यपि ओली सरकारको व्यवहार भने मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी अत्याचारमा आधारित छ। त्यसो त चिनिया साम्यवादी विचारको धङधङी नेकपामा अझै जीवित रहेको छनक नमिलेको भने होइन।

भारत सीमा र अन्य जटिल समस्यासँग जेलिएको छ। लद्धाखमा चिनिया सेनासँगको मुठभेडमा आफ्ना २० जना सैनिक अधिकारी मारिएपछि भारत चीनसँग शंकित बन्न पुगेको छ। गैरहिन्दु, मुस्लिम, दलित, महिला आदिमाथि हुने गैरन्यायिक हत्या, विभेद जस्ता आन्तरिक द्वन्द्वका कारण भाजपा सरकार बदनाम बन्न पुगेको छ। भारतमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण हजारौँको संख्यामा मृत्यु, लाखौँ संक्रमित र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। तथापि नेपालप्रति वार्ता गरी सीमा विवाद टुंग्याउन भारत अझै गम्भीर छैन। वार्ता गर्नैपरे पनि परराष्ट्र सचिवस्तरबाट समाधान खोजिने हल्का बुझाइ छ भारतको।

नेपाल सरकारलाई भने नक्सा प्रकरणले तत्कालका लागि त्राण दिएको छ। नेकपाभित्रको सत्ता विवाद, ओली सरकारको अक्षमता, भ्रष्टाचार, अनियमितता र गतिहीनताबाट केही समय ओझेल पर्न र सत्ता लम्ब्याउन ओलीलाई नक्सा प्रकरणले साथ दियो। रुकुम जातीय नरसंहारलगायत देशैभर भएका हत्या, क्वारेन्टाइनको बेथिति र जाआक्रोश मत्थर पार्न राष्ट्रवादको मुखुण्डो ओडेर हुन्न। अब नक्साबमोजिमको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले ठोस तयारी गर्न ढिला हुँदैछ। देशको भूमिको रक्षा फगत नक्कली राष्ट्रवादको मतियार बन्न सक्दैन। नेपाल–भारत भूराजनीतिक समस्याको समाधान गरी छिमेकी र विश्व समुदायमा विश्वासको वातावरण तयार पार्न सरकार जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जनमतको कदर त्यसैबाट मात्रै हुनेछ।

प्रकाशित: २५ असार २०७७ १०:५७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App