संविधान जारी भएपछिको तीन वर्षको अवधिमा सरकारबाट मौलिक हक अन्तर्गतका विधेयकहरू बनाउन खासै धेरै पहल भएको देखिएन, तर अहिले एक महिनाको अवधि बाँकी हुँदा धेरै विधेयक संसद्मा दर्ता भइरहेका छन्। कतिपय विधेयक त ७२ घन्टे अवधिमा पनि परिसकेका छन्। यसरी हतारमा विधेयकहरू पठाउँदा सांसदहरूलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने अवसर पनि हुँदैन र त्यसमा विज्ञता पनि हुँदैन। अर्कोतर्फ सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरिएको हुन्छ र कतिपय अवस्थामा संशोधनसमेत हाल्न सकिँदैन वा पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा आफ्नो सरोकारका विषय छन् र त्यस्तो विषय परेका छैनन् भने पनि चुपचाप लागेर बस्नुपर्छ, त्यसले आफ्ना मतदाता वा प्रतिनिधित्व गर्ने क्लस्टरसँग साक्षात्कार गर्न नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ।

अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेका विभिन्न विधेयकमध्ये सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि एउटा हो। यो विधेयकलाई संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी धारा ३५ को हक जसले आकस्मिक सेवाको हकको सुनिश्चितता गरेको छ, महिलाको धारा ३८ को सुरक्षित मातृत्वको उपधारा २ ले प्रदान गरेको हकलाई आधार मानेर तयार पारेको देखिन्छ । तर यसले दलितको हक धारा ४० को उपधारा ३ ले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक कानुन बमोजिम पाउने र धारा ४२ ले देशमा रहेका दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि व्यवस्था गरेको सामाजिक न्यायको हकलाई समेत पूरै बेवास्ता गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।

सुरक्षित मातृत्वको हकले नेपालका समग्र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ, त्यो आफैँमा अत्यन्त राम्रो पक्ष हो तर के नेपालमा रहेका सबै महिलाहरू समान छन् ? उनीहरूको बीचमा जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक तथा भाषिक विभेद छैन ? महिलाहरूको प्रजनन तथा अन्य स्वास्थ्यको अवस्था पनि अत्यन्तै असमान रहेको कुरा विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछ।

त्रिविवि समाजशास्त्र मानवशास्त्र विभागले सन् २०१३ मा १३ हजारभन्दा बढी उत्तरदाताहरूमाझ गरेको सर्वेक्षण तथा तथ्यांक विभाग एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका विभिन्न सर्वेक्षणहरूको आधारमा गरेको विश्लेषणलाई हेर्दा सबैभन्दा कुपोषित पहाडका दलित महिला जो १७.३ प्रतिशत कुपोषित छन् भने सबैभन्दा जोखिममा तराईका दलित महिला छन् जसको ४५.७ प्रतिशत रहेको छ जब कि राष्ट्रिय सरदर १८.४ प्रतिशत देखिन्छ, सबैभन्दा कम कुपोषित पहाडका जनजाति छन् जसको ८.६ प्रतिशत हुन आउँछ । कुपोषण र मातृ स्वास्थ्यको सिधै सम्बन्ध हुन्छ, किनभने गर्भवती तथा सुत्केरी भएको अवस्थामा अधिकांश दलित महिलाहरूले पर्याप्त पोषण तथा स्याहार पाउँदैनन् जसको परिणामस्वरूप उनीहरू धेरैजसो दुब्लो देखिन्छन् र ४० वर्ष नकट्दै ६०/७० वर्षका जस्ता देखिन्छन्।

अन्य मातृ स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा नेपालको सररद ५८.४ प्रतिशत जनसंख्याको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच ३० मिनेटभित्रको दूरीमा छ तर केवल पहाडका दलितको भने ३९.७ प्रतिशतको त्यस्तो दूरीमा पहुँच छ, तराईको समथर भूभाग भएको हुँदा मधेसी दलितको भने ७१.५ प्रतिशतमा पहुँच देखिन्छ, तर यसरी पहुँच हुँदा पनि सुरक्षित स्थानमा सुत्केरी हुने प्रवृत्ति भने त्यहाँ अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ, किनभने नेपालका ३५.३ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित स्थानमा सुत्केरी हुन्छन् भने तराईका दलित महिलाको प्रतिशत जम्मा २१.८ प्रतिशत देखिन्छ यसले स्थास्थ्य सेवा नजिक भएर पनि उपयोग गर्न नसकेको देखाउँछ । सुरक्षित मातृत्वमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको गर्भावस्थामा कतिपटक स्वास्थ्यकर्मीसँग जाँच गराउँछन् भन्ने हो, जुनसुकै गर्भवती महिलाले पनि सो अवस्थामा कम्तीमा पनि चारपटक जचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ तर त्यसमा नेपालका समग्र महिलाले सरदर ३.६ पटक जचाउँछन् भने पहाडका दलितले ३.३ र मधेसका दलितहरूले केवल २.६ पटक मात्र जबकि पहाडका ब्राह्मण महिलाहरूले ५.२ पटक अर्थात् चारपटक कम्तीमा जचाउनु पर्छ । सुत्केरी भइसकेपछिको दुई दिनमा सबै सुत्केरीहरूले बच्चा र आमाको स्वास्थ्यको अवस्थाको जाँच गराउनु पर्छ, त्यसमा नेपालका ३५.३ प्रतिशत सुत्केरी महिलाले जचाउँछन् भने त्यसमा पहाडका दलित २७.९ प्रतिशत छन् भने तराईका दलित १७.६ प्रतिशत मात्र छन् अर्थात् राष्ट्रिय सरदरभन्दा आधा कम । त्यस्तै अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि बाल मृत्युदर सन् २००६ को तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय सरदर प्रतिहजार जन्ममा ५४ छ भने दलितको ७७ छ, मातृमृत्यु दर अहिले ४६ छ भने दलितको ६७ छ, त्यस्तै जन्मदरको राष्ट्रिय सरदर २.६ छ भने दलितमा ३.२ देखिन्छ । त्यस्तै परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगमा राष्ट्रिय सरदर ४३.२ प्रतिशत छ भने दलितमा ४० प्रतिशत मात्रै । यी सबै तथ्यांकले दलित महिलाहरूको चाहे त्यो आम स्वास्थ्य होस् वा मातृ स्वास्थ्य अत्यन्त नाजुक भएको देखिन्छ । तर अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकले नेपालका सबै महिलालाई एउटै डालोमा राखेर सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

संसद्मा प्रस्ताव भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ३७ वटा धाराहरू रहेका छन् । सामान्यतया एउटा विधेयकमा प्रस्तावना, औचित्य, गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार, लागु गर्ने निकाय तथा कानुनको प्रतिकूल भएको सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विधेयक ठीकै छ, तर के देशमा रहेको लैंगिक, भाषिक, जातीय, भौगोलिक तथा अन्य प्रकारका विभेदले सताइएका व्यक्तिलाई पनि अरू सरह नै व्यवहार गर्ने हो भने धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको बर्खिलाप हुँदैन ? दलितको हकको धारा ४० को उपधारा ३ ले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यो प्रस्तवित विधेयकले त्यसलाई कुनै न कुनै ठाउँमा सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन र ? किनभने यो ३७ धारामा विभाजित विधेयकले संविधानमा समेत मान्यता भएको दलित शब्द एक ठाउँमा पनि उच्चारण गरेको छैन । धारा २८ ले भेदभाव गर्न नपाइने भनी उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति आदिको आधारमा विभेद गर्न पाइनेछैन भनिएको छ तर त्यसमा जातीय छुवाछूत गर्न नपाइने भनी संविधानको धारा २४ को छुवाछूतविरुद्धको हकलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ।

विधेयकको धारा २३ ले स्थानीय तहले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, तर त्यसमा आर्थिक, सामाजिक तथा जातीय रूपमा पछाडि परेकाको लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न भनिएको छैन । यस्तो भन्दा त्यहाँ भएका दलित महिलाहरूले कसरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सुनिश्चतता प्राप्त गर्छन् ? संविधानको धारा ४२ ले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता खै?

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०३:१६ मंगलबार