द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रमा विगतमा गएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी तरिका अपनाइन्छन्। तिनै तरिकामध्ये विगतमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिन्छ। 

नेपालमा विगतमा माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धमा मानव अधिकार विरुद्धका कैयौँ घटना भएका छन्। हजारौँ निर्दोष मानिसको हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कारलगायत जघन्य अपराध भएका छन् भने राज्य पक्षबाट पनि हिंसा, हत्या, अपहरण र बलात्कारका कैयौँ घटना भएका छन्। राज्यपक्ष र माओवादीबीच झन्डै १८ वर्षअघि शान्ति सम्झौता भए पनि द्वन्द्वपीडित जनसमुदायले अहिलेसम्म न्याय, क्षतिपूर्ति र राहत नपाएकाले मुलुकमा व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश व्याप्त छ।

राज्य र सरकारप्रति यसरी असन्तुष्टि रहिरहेमा यसले भविष्यमा विकराल रूप लिन सक्छ। त्यसैले राज्यले ती द्वन्द्वकालीन घाउलाई थप बल्झिन नदिई यसमा मलमपट्टी बाँध्न र मेलमिलाप गराउन केहीअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। यसले आफ्नो काम अघि बढाए पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच आयोग पदाधिकारीमा सिफारिस हुने व्यक्तिको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा काम पूरा नगरी समिति नै विघटन भएको छ। यसभन्दा पहिले पनि आयोग गठन नभएको होइन तर तिनले पूर्णरूपमा काम गर्न सकेनन्। 

विगतमा गठित आयोगले पीडितमैत्री ऐन, कानुन तथा संक्रमणकालीन न्यायको अभावमा समस्या समाधान गर्न सकेनन्। खासगरी विगतमा मानव अधिकारको दुरूपयोग र मानवीय कानुनको उल्लंघनलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ? पीडितको असह्य पीडा र दु:खका घाउलाई कस्तो उपचार प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने बुझाइकै अभाव रह्यो। उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको कसरी सम्मान र संरक्षण गर्न सकिन्छ, द्वन्द्वबाट क्षतविक्षत् भएका समाजमा कसरी मेलमिलाप बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा ठीक तरिकाले पहिचान गरिनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले स्थायी शान्ति र दिगो विकास हासिल गर्न संक्रमणकालीन न्यायको विशेष आवश्यकता पर्छ। यसका लागि द्वन्द्व समाप्तिपश्चात् विभिन्न उपाय अवलम्बन हुँदै आएको पाइन्छ। 

सत्य निरूपण आयोगले विगतका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गरेको तथ्य र दिएका सुझावका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायलाई क्रियाशील हुन सघाउ पुग्छ। यसको अर्थ सत्य निरूपण आयोग पहिला स्थापना हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र संक्रमणकालीन न्यायका अन्य उपाय अपनाउनुपर्ने भन्न खोजिएको होइन। यससम्बन्धी अन्य मुलुकका अभ्यास हेर्ने हो भने पनि एकरूपता पाइँदैन। तर, संक्रमणकालीन न्यायका अन्य उपाय, जस्तो– न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई अलग गरेर केवल सत्य निरूपण आयोग स्थापनाले यो प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन। 

यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले समेत यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छन्। यसरी संक्रमणकालीन राजनीतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एउटा महत्वपूर्ण साधनका रूपमा विकसित भएको पाइन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको कार्य सम्पादनमा पनि सत्य निरूपण आयोगका निष्कर्ष महत्वपूर्ण र मार्गदर्शक बन्ने गरेका छन्। यस आयोगलाई संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको एउटा व्यावहारिक र सकारात्मक उपाय मानिन्छ। 

आजसम्म विश्वमा भएका आयोगका निष्कर्षको समग्रतामा मूल्यांकन गर्ने हो भने ती द्वन्द्व व्यवस्थापनमा महत्वपूर्णरूपमा प्रस्तुत भएका छन्। ती प्रतिवेदनमा द्वन्द्वरत मुलुकको विगतलाई सत्यतथ्यका आधारमा जस्ताको तस्तै नागरिकसमक्ष ल्याइएको छ। द्वन्द्वपीडित मुलुकमा सत्य निरूपण आयोग त्यस्तो उपाय हो जसले दुखेको घाउमा मलमपट्टी लगाउन सघाउँछ। पीडितलाई मेलमिलापका निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार गरी सोका निम्ति प्रेरित गर्छ। यातना पाएकालाई व्यावहारिक न्यायको अनुभूति दिलाउँछ र कानुनको शासनलाई सम्मान गर्दै मानव अधिकारको संस्कृति स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छ। 

साथै, आयोगले क्षतविक्षत् भएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संस्कारलाई पुनर्संरचना गर्ने काम गर्छ। जुनसुकै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा गैरन्यायिक जाँचबुझ कार्य भए पनि त्यो स्वच्छ रहनुपर्छ। स्वच्छता नै त्यस निकायको मुख्य कर्तव्य हो। जाँचबुझ कार्यमा कार्यविधिगत स्वच्छताका केही अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत मापदण्ड आकर्षित हुन्छन्। ती मापदण्डको परिपालन सत्य निरूपण आयोग गठन गर्दा पनि गरिनुपर्छ। जसमा मानव अधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितसम्बन्धी गैरसन्धिजन्य मापदण्ड समावेश हुन्छन्। आयोगको जाँचबुझ कार्यअन्तर्गत अपनाइने कार्य विधिगत स्वच्छताका नियमका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। 
आयोग मानव अधिकारका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने निकाय हो। 

त्यसकारण पनि मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्ड र मूल्यलाई यसको कार्यविधिले पालना गरेको हुन्छ भन्ने सामान्य मान्यता राखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तु भएको नाताले मात्र नभई आयोगका कार्यमा राज्यको बजेट खर्च गरी सम्पन्न हुने भएकाले पनि जवाफदेहिता रहन्छ। आयोग स्वयं राज्यको सुपरीवेक्षणमा रहने निकाय भएकाले यसले गर्ने काम अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान १९९८ पनि यसैसित सम्बन्धित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको प्राथमिक स्रोत भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मुख्य दस्ताबेज नै हुन्। जो यसप्रकार छन् : (१) मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, (२) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, (३) आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, (४) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६। यस्तै मानव अधिकारको प्रमुख दस्ताबेजको परिपूरकका रूपमा अन्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष लिखत पनि रहेका छन्।

द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार व्यापक हनन भएको हुन्छ। मानिसलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको अत्यन्त घिनलाग्दो उल्लंघनमध्ये एक हो। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति सबै अधिकारबाट वञ्चित बनाइएका हुन्छन्। उनीहरू कानुनी संरक्षण एवं प्रतिरक्षाबिहीन भई केवल पीडकको दयामा बाँचेका हुन्छन्। यसको अभ्यासले बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यमा गहिरो पीडा उत्पन्न गर्छ। उनीहरू फर्कने आशामा निरन्तर प्रतीक्षारत रहने र कहाँ कुन अवस्थामा होलान् भनी चिन्तामा बस्ने हुन्छन्। तिनका बाबु, आमा, पति, पत्नी तथा बालबालिकालाई निरन्तर सताउँछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराध मानिएको छ। त्यसैले यसका पीडक र अन्य सहभागीउपर अनुसन्धान गर्नु, अभियोजन गर्नु र सजाय गर्नु राज्यका अधिकारीको कर्तव्य हो।

बलपूर्वक बेपत्ताको परिभाषा: बलपूर्वक बेपत्ताको परिभाषाको विस्तार एउटा लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ, जसमा भेदभावको रोकथाम तथा अल्पसंख्यकको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपआयोग, मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय तदर्थ समिति र बलपूर्वक वा इच्छाविपरीत बेपत्तासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यसमूह र अन्तरअमेरिकी मानव अधिकार आयोग सबैले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसैगरी यस प्रक्रियामा पीडित परिवारका संघ/संगठनसँगै गैरसरकारी संस्था तथा विज्ञले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

विविध अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र तथा सिद्धान्तले बलपूर्वक बेपत्ता र यसको निर्माण गर्ने तत्वलाई समानरूपले परिभाषित गरेका छन्। फौजदारी कसुरका साथै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य निश्चय नै एउटा जटिल अपराध हो। बलपूर्वक तथा इच्छाविपरीत बेपत्तासम्बन्धी कार्यसमूह (डब्लुजिइआइडी) ले बलपूर्वक बेपत्तालाई चित्रण गर्ने तत्वबारे विचार विश्लेषण गरेको छ। डब्लुजिइआइडीले बलपूर्वक बेपत्ताको विश्लेषण निम्न परिभाषामा गरिएको छ : 
(क) सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाविपरीत स्वतन्त्रताबाट वञ्चितीकरण,
(ख) सरकारी अधिकारीको संलग्नता अप्रत्यक्षत: सम्मतिद्वारा, 
(ग) सम्बन्धित व्यक्तिको स्थिति वा अवस्थाको जानकारी दिन इन्कारी।

रोम विधानको सवाल : अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानले यसको अधिकार क्षेत्रको प्रयोजनका लागि व्यापक गैरकानुनी समुदायप्रति लक्षित कार्यको अंश भएको अवस्थामा बलपूर्वक बेपत्तालाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस सन्दर्भमा रोम विधानको धारा ७ (२) ले व्यक्तिको बलपूर्वक बेपत्ता भन्नाले ’राज्य वा राजनीतिक संगठनद्वारा तिनको अख्तियारी सहयोग वा सम्मतिमा लामो समयावधिका लागि कानुनी संरक्षणबाट तिनलाई हटाउने नियतले तिनको स्वतन्त्रता हरण भएको कुरा तथा स्थिति जानकारी दिन इन्कार गरिने गरी व्यक्तिहरूको गिरफ्तारी, थुना र अपहरणलाई जनाउँछ।

वास्तवमा कानुनी संरक्षणबाट हटाउने कुराको सन्दर्भ आइएसिएफडिपी तथा आइसिपिइडिडिइडी दुवैमा रहेको व्यवस्थाभन्दा रोम विधानले भिन्न तरिकाले उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै पेरुको संवैधानिक न्यायाधिकरणले बलपूर्वक बेपत्तालाई क्रूर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने आततायी कार्य भएकाले यसलाई दण्डरहित छाडिनु हुँदैन भनेको छ। त्यसैगरी चिलीको सर्वोच्च अदालतले बलपूर्वक बेपत्ता पारिनुले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने आदेश जारी गरेको छ।

यसरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत मौलिक मानव अधिकारको गम्भीरतम उल्लंघनमध्ये एक हो र मानव मर्यादाविपरीत कार्य हो। अत: भविष्यमा बन्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन आयोगले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायद्वारा प्रकाशित नियम–कानुनअनुसार नै निर्णय अभियोजन र दण्ड–सजाय दिइनुपर्छ जसले गर्दा मुलुकले स्थायी शान्ति सुरक्षा प्राप्त गर्न सकोस्।
–देव अधिवक्ता हुन् ।