नेपालको एकातर्फको ठुलो छिमेकी भारतमा सम्पूर्ण ‘प्रायोजन’ हुँदाहुँदै पनि ‘नतिजा’ चाहिँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मोदी र उसको गठबन्धन एनडिएको प्रचारअनुरूप चार सय सिटको जित त कता हो कता, एक्लैले सरकार बनाउने सामर्थ्यसमेत रहेन।

न्यूनतम दुई सय ७२ सिट जित्नुपर्ने (कुल पाँच सय ४३ सिट) भाजपा दुई सय ४३ सिटमा सीमित रह्यो। चुनावी नतिजा नकारात्मक रहे तापनि केही घण्टासम्म त्यसको ढाकछोप गर्न सम्पूर्ण (स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी च्यानलसमेत) नेता नरेन्द्र मोदीको आफ्नै शैलीको प्रचारबाजी प्रसार गर्न ‘बाध्य’ देखिन्थे।

केही दशकदेखि भारतीय सञ्चार माध्यमको विकासलाई नियालेर बसेको यो पंक्तिकारले यो निर्वाचनअघिजस्तो सम्पूर्ण दृश्य–माध्यम सत्ताको कब्जामा रहेको अनुभव कहिल्यै गरेको थिइनँ। एकाध झिना व्यक्तिगत विरोधका आवाजबाहेक सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम यसरी एउटै पार्टी-एउटै नेताको मात्र प्रचारमा रहेको सायद यो ‘अभूतपूर्व र अन्तिम’ निर्वाचनसमेत हो कि? बाहिरबाट हेर्नेलाई त यस्तो भान हुन्थ्यो भने सन्तुलन कायम राख्दै गुण र दोष खुट्याउने सञ्चार माध्यम र व्यक्तिहरूलाई यो परिस्थिति ब्यहोर्न कति कठिन भयो होला। श्रव्यदृश्य साधन त साँच्चै नै मोदीमय मात्र थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

भारतको निर्वाचनमा यसपल्ट हिन्दुत्वको खेलका अलावा अदानी र अम्बानीजस्ता धनाढ्यको राजनीतिमा भूमिका र कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने निहुँमा अपनाइएका गरिबमारा नीतिलाई पनि जिम्मेवार मान्न सकिन्छ।

अहिले जति भारतमा एउटै दलमा सायदै स्रोत र साधन यति धेरै केन्द्रीकृत भएको होला। भाजपाले पाएको आर्थिक सहयोगको पाँच भागको एक भाग मात्र विपक्षी कांग्रेस (आई) ले पाएको थियो। भारत विश्वमै गरिबहरूको सबैभन्दा ठुलो संख्या भएको मुलुक पनि हो।

साच्चै नै प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र एउटा अतुलनीय राज्य व्यवस्था नै हो। यसको सुन्दरतम पक्ष भनेको जेजस्तोसुकै होस्, शासन-सत्ता जति नै राम्रो वा नराम्रो होस्, शासकलाई ठाउँमा राख्न र नियन्त्रण बाहिर जान नदिन निर्वाचन माध्यम जनताले उपयोग गर्ने एउटा उपाय हो।

त्यसो त भारतीय जनता अरू केही नभए पनि आवधिक रूपमा शासन सत्ताप्रति आफ्नो मञ्जुरी वा विरोध जनाउन अहिले मात्र होइन, दशकौंदेखि सक्षम छन्। जतिसुकै प्रचारबाजी होस् वा शासकीय शक्ति प्रदर्शन होस्, भारतीय जनताले त्यसलाई नकार्दै आएको छ।

त्यस मानेमा सम्भवतः भारतको प्रजातन्त्र कैयन् उन्नत भनिएका ‘लोकतन्त्र’भन्दा बढी प्रौढ र विकसित छ। धेरै ठुलो नभए तापनि भारतमा प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रपक्षीय एउटा बलियो जमात छ। भारतीय जनताले देखाएको प्रौढता सायद अमेरिकामा पनि देखिन कठिन छ।

भारतीय जनताले यस्तै यस्तै तर कमजोर आर्थिक स्थितिमा पनि ईसं सत्तरीको दशकमा ‘संकटकाल’ लागु गर्ने इन्दिरा गान्धीको शासनलाई पदच्युत गर्‍यो, अर्को पक्षलाई अवसर दियो र लगत्तै नयाँ पक्षको अक्षमतालाई पुनः नकार्दै दुई वर्षपछि कंग्रेस (आई) लाई नै सत्तासीन बनायो। त्यति धेरै प्रौढता देखाएको छ भारतीय जनताले बेलाबेलामा। 

नेपालले यसबाट सिक्ने पाठ के हो त रु सम्भवतः नेपाल अहिलेजस्तो दक्षिणी छिमेकीको ‘प्रभाव’ मा रहेको समय विगतमा कहिल्यै थिएन। एउटा होइन, अर्र्को होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दल-नेताहरू भारतप्रति ‘न्यौछाबर’ छन्। एकतन्त्रीजस्तै शाह शासन पनि यति स्खलित थिएन। अहिले त्यो स्खलनलाई त्यति धेरै प्रकारबाट मुलुकले ब्यहोरिरहेको छ।

हामी विमानस्थल बनाउँछौं अरबौं ऋण काढी काढी तर हाम्रो छिमेकी भए-नभएको बहाना बनाई हामीलाई हवाई रुट नदिई हाम्रो यातायात-पर्यटनलाई अवरुद्ध गर्न दृढ छ।

हाम्रा सत्तासीनहरू चुँसम्म गर्दैनन्। हाम्राबीच कृषिवस्तु निर्बाध आदानप्रदान गर्ने सन्धि-सम्झौता-सहमति छन्, तर हाम्रा चिया, अदुवा, अलैंचीलगायत कुनै पनि कृषि वस्तुसमेत (अम्रिसो धरी) केही न केही निहुँमा नयाँ नयाँ प्रावधानअन्तर्गत बारम्बार रोकिन्छन्। हाम्रो सरकार त्यसको प्रतिवाद गर्न पुच्छर लुकाउँछ।

अहिले हामी हजार-पन्ध्र सय मेगावाट बिजुली निकासीमा मक्ख छौं, भारतले हामीलाई के के न अवसर दिएजस्तो गरी। जबकि विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनका साथै हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न ऊ बाध्य छ क्रमशः। तर बिस्तारै हामी जानी नजानी सम्पूर्ण राम्रा जलविद्युत् योजना पनि क्रमशः उसैलाई सुम्पिँदै छौं, कार्यान्वयन होस् या नहोस्, निर्बाध रूपमा कार्यान्वयनको अवधिसमेत नतोकी, नतोकी।

 यहाँसम्म कि विश्व बैंकले ऋण सहयोग गरी निर्माण गर्न सहमत भएको अरूण नदीकै अर्को योजनामा पनि भारतले आँखा गाड्न लागेको छ। अहिलेको भारतीय नीति सय-डेढ सय मेगावाटभन्दा ठुला आयोजना नेपाल वा अन्य राष्ट्रको आर्थिक-प्राविधिक सहयोगमा निर्माण नहोस् भन्ने छ र उसैलाई हामीले ‘त्वं शरणम्’ गरेका छौं। हामी आफैं न्यौछाबर भएपछि अन्य सहयोगीले के गर्ने?

होइन, अब त्यसो होइन। मोदीको यो गिर्दो साखसँगै नेपालले क्रमिक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। भारतको ‘दक्षिणी मोहल्ला’ भनिने वैदेशिक कार्यालयका नेपालबारे औपनिवेशिक नीति नै दृढतासाथ अँगालेका बाबुहरूबाट मुक्त भई राजनीतिक रूपमा हामीले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउनुपर्छ।

त्यति मात्र होइन, हामीले युगौंदेखि मित्र रहेका अन्य माध्यम विश्व शक्तिसँग पनि यसैबेला दृढ सम्बन्ध बढाई आफूलाई स्थापित गर्ने बेला पनि आएको छ। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न अधिकतम योगदान पुर्‍याउने मुलुक पनि हो नेपाल। नबिर्सौं, यो हाम्रो ठुलो शक्ति हो। यही कुरा मुलुकका अनुभवी कूटनीतिज्ञहरू पनि बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन्, तर हाम्रो मूढ नेतृत्व आफ्नै चालमा छ।

पंक्तिकारले दशकौं अघिदेखि औंल्याउँदै आएको ‘खाई नखाई हामीले जलविद्युत् विकास गर्नुपर्ने र सीमा जोडिएका विहार र उत्तर प्रदेशसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने’ अहिले पनि त्यत्तिकै कारगर रणनीति हो। भारतको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा यो अझ महत्वपूर्ण छ।

नेपालको अहिले विदेशमा खोलिएका लगभग दशवटा राजदूतावास बन्द गरी त्यसको जनशक्ति र स्रोतसाधन बाह्रखम्बा रोडमा लगाउनुपर्छ। दूतावास बन्द गरिने ठाउँमा सक्षम व्यक्ति (समूह) समाउन सकियो भने अहिलेका लँगडा दूतावासले भन्दा धेरै सक्रिय योगदान पुर्‍याउने छन्, अनररी कन्सल जनरलहरूले।

नयाँदिल्लीमा हाम्रो दूतावासमा संख्या बढाउन नदिने हो भने हामीले भारतलाई लैनचौर दूतावासको कर्मचारी संख्या घटाउन स्पष्ट भनिदिनुपर्छ। हामीले हाम्रो दूतावासको कार्यक्षमता बढाएर विहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराञ्चल, सिक्किम र भुटानसँग यथाशक्य निकट सम्पर्क बढाउनुपर्छ। अहिले पुनः त्यो अवसर प्राप्त हुन लागेको छ, सधैं यस्तै रहँदैन। राजनीति वा कूटनीतिमा पुच्छर लुकाएर होइन, पुच्छर ठाडो गरेर नै उपलब्धी हासिल गरिन्छ।

भारतमा यस पटकको निर्वाचनको अर्को सन्देश हो- कम्युनिस्टहरूको विलय। हुन त नेपालका कम्युनिस्ट नामधारी सबैलाई सजिलै ‘छोटे नव-सामन्तवादी’ वर्गीकृत गर्न सकिन्छ उनीहरूको चिन्तन, जीवनशैली र काम गराइबाट। उनीहरू चीनप्रति झुकाव देखाए जस्तो गर्दागर्दै पनि सत्ताको लोभमा भारतप्रति समर्पित छन्। आम बुझाइमा त्यसैकारण चीनले उनीहरूलाई विश्वास पनि गर्दैन।

वास्तवमा चीनको नेपालप्रतिको नीति वादमा आधारित छैन। ऊ ‘नेपालको शासन प्रणाली पूरै एकातर्फ झुकाव राख्ने नहोओस्’ भन्ने मात्र चाहन्छ। हामीले, नेपालको सत्ताले यो विश्वास मात्र उसलाई दिन सक्यौं भने उसले हामीलाई आफूकहाँ व्यापारको ढोका पनि खोली दिने छ।

सम्भव र उचित अन्य अवसर पनि दिने छ। ऊ विश्व खेलाडी भइसकेको छ। उसलाई छिमेकको एउटा सानो मुलुकलाई दुःखी देखेर-हेरेर बस्ने चाहना पनि छैन होला। नेपालले आफ्नो सम्भव तटस्थता र विश्वसनीयतामा आश्वस्त गराउनु मात्र पर्छ, जसमा यी नेताहरू पूरै चुकेका देखिन्छन्। अहिलेको चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध यहीं अडेको छ।

मुलुकको दुर्भाग्य, अहिले हामी स्पष्टसँग मुलुकको कुरा राख्न सक्ने, भन्न सक्ने नेतृत्व खुट्याउने र चयन गर्न सक्ने काबिलियत पनि राख्दैनौं। त्यही बुढो ‘अर्को बीस वर्ष आफैं रहने’ र ‘नमरुन्जेल उथलपुथल नै गरी रहने’ अल्पदृष्टिधारी नेताहरूकै जकडमा मुलुक छ र छिटो त्राण पाउने सम्भावना पनि देखिन्न। यही अकर्मण्य नेतृत्वका कारण मुलुकले झन्झन् आफ्नो साख गुमाउँदै छ।

तसर्थ, चाहे पनि नचाहे पनि इतिहास पनि भएको, विश्वमाझ उभिन र आफ्नो कुरा राख्न सक्ने भनेको धेरै ठुलो जमात नभए पनि प्रजातान्त्रिक खेमा नै हो। त्यसको दोस्रो पुस्ताले ढिलो नगरी तत्काल आफू अघि बढ्ने र मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अन्यथा भित्रैबाट भ्रष्टाचार र मुलुक लुट्ने नीति लिएको, वर्षैपिच्छे ठुल्ठुला बजेट ल्याउने तर पुँजीगत खर्चसमेत गर्न नसक्ने, अनुत्पादक, अकर्मण्य र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र मात्रै पाल्ने नेतृत्वबाट मुलुकले धर पाउने छैन।

विश्वमा हाम्रैजस्तो स्थितिमा रहेका कैयन् मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउँदै मुलुकका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सम्भव बनाएका छन्। आँट गरौं, सकिन्छ, हुन्छ। जागौं, उठौं, विश्व कहाँ पुगिसक्यो, हामी सदा सर्वदा जस्ताको तस्तै। फेरि पनि सडकमा ओर्लनुपर्छ भने पनि आँटौं।

kpsnepal@hotmail.com

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८१ ०७:४१ शनिबार