भारत सरकारले युवालाई चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ना गरी तीमध्ये ७५ प्रतिशतलाई घर पठाउने पक्का गरेको छ। यस योजनालाई ‘अग्निपथ’ र यो समूहमा भर्ना हुनेलाई ‘अग्निवीर’ भनिन्छ। यसबाट सरकारले फाइदै फाइदा लिनेछ भने अग्निवीरहरू घोर अन्यायमा पर्नेछन्। भारतभित्रै सेनाका भूतपूर्व जर्नेल, कर्नेल, जमदार, सुवेदारहरूले विरोध गरेका छन्।

अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ना गर्न पठाउन भारतका प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री, सेनाका बहालवाल प्रधानसेनापति, भूतपूर्व जर्नेलहरू, नेपालका लागि भारतीय राजदुतावास तथा भारतीय सेनाबाट भूतपूर्व भएका हजारौँ नेपाली लागिपरेका छन्। ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा नेपालको राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि नागरिकतहमा समेत अग्निपथ योजनालाई नेपालले औपचारिकरूपले स्वीकृति दिन लगाउन भारतले ठूलो दबाब दिइरहेको पक्कै हो।

एउटा व्यक्तिले कुनै पनि देशको संवैधानिकरूपको सैनिक पदमा नियुक्ति पाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उसले तलब, भत्ता, रासन, विभिन्न बिदा, प्रमोसन, आफूलाई र परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा आर्जनको सुविधा, लडाइँ वा सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा उसको परिवारले आजीवन तलब सुविधा, घाइते भएमा आजीवन स्वास्थ्य उपचार, निश्चित अवधिसम्म सेवा गरेपछि आजीवन पेन्सन सुविधालगायतका कल्याणकारी अधिकारहरू पाउँछ। यसमा राज्यले ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्छ। विशेषगरी सैनिकका लागि दिइने सुविधाहरूमा बहाल रहँदाको र अवकाश भैसकेपछिका सुविधा धेरै महँगा हुन्छन्। यो खर्चबाट बच्नु नै अग्निपथको अभीष्ट हो। अग्निपथमा तलब र बिदा पाइने अनि काम गर्दै गर्दा घाइते/बिरामी भएमा उपचार गर्न पाइने सुविधाबाहेक अरू केही पाइँदैन।

भारत टिनएजर्समा भर्ना गरेर चार वर्षमै किन अवकाश दिन चाहन्छ ? किनभने यिनलाई विवाह, घर परिवार, धन सम्पत्तिको मतलब हुन्न। कुनै पनि लडाइँ भिडाइमा यिनलाई जोस्याउँदा यी मर्न र मार्न डराउन्नन्। त्यसैले हो, कुनै पनि देशको आन्तरिक द्वन्द्व वा वैदेशिक द्वन्द्वहरूमा बाल सैन्य प्रयोग गरेको। ३० वर्ष काटेका व्यक्तिमा भन्दा १८–२१ वर्षको व्यक्तिबाट ५०० प्रतिशत बढी काम लिन सकिन्छ। यिनले दिएको काममा ज्यान फाल्छन्।

सन् १९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतमा समेत युद्ध इतिहासहरू वीरताका पाइन्नन्। यो सेनामा हुने साहसमा भर पर्ने कुरा हो। तसर्थ भारत सरकार आगामी दिनहरूमा संभावित दुश्मनहरूसँग लड्न चार वर्षका लागि मात्र ‘उम्लेका रगत’ हरूको प्रयोग गरी साहसी सेना खडा गर्न खोज्दैछ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

किन भारतले नेपालीलाई सैनिक बनाउन छाड्दैन त ? कारण के हो भने भारतमा जातीय पल्टन धेरै छन्। उनीहरूमा एकताको कमी हुन्छ भने इष्र्या र नचाहिने प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ। झन आन्तरिक द्वन्द्वमा त जातीय सेनाले आ–आफ्नो जातविरुद्ध कारबाही गर्न हिच्किचाउँछन्। सैनिक विद्रोह हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय सेनामा रहेका नेपाली सैनिकले भैपरी आउँदा भारतीय सेनाकै लागि शान्ति सेनाको काम अर्थात नियन्त्रणको कामसमेत गर्नेछन्। अर्को कुरा नेपालीले संसारभर देखाएका युद्धका बहादुरीपन मुख्य हुन्।

सन् १८५७ मा ब्रिटिस राजविरुद्ध भारतमा भएका भारतीय सेनाले गरेका विद्रोह र सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि मुस्लिम र हिन्दुको काटामारमा भारतीय जातीय सेनाले सो काटामार नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि नेपाल सरकारले पठाएको नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई दुवै दंगा र काटमार नियन्त्रण गरेका नजिर छन्। अन्यथा, अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतलाई किन चाहियो नेपाली सेना ? 

यदि सांसारिक मान्यताअनुसार र औपचारिक सम्झौतामुताविक सेनामा गएर कुनै पनि नेपाली भर्ना हुन्छ भने माथि उल्लेख भएअनुसार उसले तलब, भत्ता, बिदा, सञ्चय कोष, जिउँदो छँदा र मरेपछि पनि उसको परीवारसहित औषधि उपचार र शिक्षा, उपदान, सेवामा छँदै काम गर्दा मृत्यु भएमा आजीवन पारिवारिक सुविधा, पेन्सन र त्यसपछिको औषधि उपचार पाउनै पर्छ।

अर्को चुरो कुरो, सन् १९४७ मा नेपाल, भारत, बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले यो चार वर्षे अग्निपथलाई चिन्दैन। सम्झौताको बाहिरै बसेर र सैनिक सुविधा नपाउने अवस्थामा चाहे औपचारिक वा अनौपचारिकरूपले कुनै पनि नेपाली भर्ना हुन्छ भने त्यो भाडाको सैनिक मात्र बन्नेछ। सबैभन्दा ठूलो खतरा त चार वर्ष सेना बनेर फालिएका ती नेपालीलाई स्वदेशी र विदेशी दलालहरूले लुटपाट, हत्या, आतंक, विदेशी लडाइँ, गुण्डागर्दीमा समेत प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने त्यो समूह नै नेपालविरुद्ध नेपालभित्रबाटै विद्रोह फैलाउने काममा प्रयोग नहोलान् भन्न सकिन्न ?

अवकाशप्राप्त भारतीय सैनिकहरूको भेलाले अग्निपथलाई सैनिक पेसामा ठगी काम भनेका छन्। दुर्भाग्यबस उताको दबाब थेग्न नसकेर हाम्रा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतले लुकी लुकी अग्निपथलाई ठीक छ भन्ने राय सुझाव लेखाइरहेका पनि बुझियो। सरकारको सेवक बनेर शायद नीति प्रतिष्ठानले पनि ठीक छ भन्ने प्रतिवेदन लेख्ला नै।

यो विषयमा भुक्तभोगी र जानकार बहालवाला र भूतपूर्व नेपाली सेना नै हुन्। किन सही सुझाव दिन्नन् हाम्रा ठूला फुलीहरू ? यीमध्ये केहीले त अग्निपथ ठीक छ भनी लेखेका छन्, बोलेका छन् । तर तिनीहरू सिपाही हवल्दारका दुःख नचिनेका र ठूलाका चाकडी गरेर अनि विदेशीकै मेजमानी खाएर ठूला फुली लगाउनेमध्येकै हुन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब ८५ जना अवकाश प्राप्त जर्नेललाई बोलाएर नागरिकता विधेयक, अमेरिकन एसपिपी र अग्निपथबारे सुझाव माग्नुभएको थियो। सबैले एक स्वरमा सबै विषय नेपालका लागि प्रतिकूल र खतरा भएको बताए। पंक्तिकार साक्षी छ। अहिलेका राष्ट्रपतिले लाज नै नमानी पूर्व राष्ट्रपतिले सही नगर्नुभएको नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो। अब अग्निपथलाई पनि राष्ट्रपतिलगायतले स्वीकृति दिनुभयो भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन।

यो देश हामी नेपालीले नै बनाएका हौँ। सरकारले नेपाली ‘बेचेर’ पैसा कमाउने व्यापार बन्द गर्नै पर्छ। एउटा कुरो यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ–नेपालमा कुन दर्जा र पदले अमेरिकी एसपिपी स्वीकारेर सही गरे ? भोलि खोजतलासी होला। अनि सैनिक ऐनले दिनै नमिल्ने, माओवादी सेना समायोजनबाट आएका र अन्तिम पद भनेर महासेनानी दर्जा पाएकालाई जर्नेल बनाइयो। यी माथिका दुवै घटनामा नेपाली सेनाको तत्कालीन परमसेनाधिपति विद्यादेवी भण्डारीलाई छलेर, जानकारी नै नगरी काम तमाम गरिएको थियो भन्ने कुरा लेखकलाई उहिले जानकारी भएको हो। त्यति मात्र होइन, अमेरिकी एमसिसी पास गराउनसमेत हाम्रा सेनाका ठूला फुलीहरू लागिपरे।

अहिले अग्निपथ पास गराउन पनि लागिरहेका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। जुन देशमा भूतपूर्व सैनिकले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्दा पनि चूपचाप बसी पेन्सन र सेवा सुविधा मात्र लिन्छ भने अन्ततः त्यो देश नै मर्नेछ। राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्निपथको बारेमा नेपाली सेनाका भूतपूर्व हरूलाई भेला गरेर सुझाव लिनुको साथै गोली बन्दूक नछोएका कलमजीवीहरूका सुझावले मात्र नेपालीलाई भाडाका सेना नबनाइयोस् भन्ने अपील गरिएको छ।

अर्को लाजमर्दो कुरा हाल सिंगापुर पुलिसमा यति लामो अवधिसम्म कुन सन्धि र सम्झौताको मातहतमा नेपाली भर्ना गरिँदैछ ? अनि ती पुलिसले किन पेन्सन नपाउने ? हजारौँ हजार नेपाली अमेरिकी र फ्रान्सको सेनामा भर्ती भैरहेका छन्। दसौँ–पन्ध्रौँ वर्ष भैसक्यो। अनि ब्रुनाइको सुल्तानको सुरक्षाका लागि बृटिस गोर्खाका भूतपूर्व हरूलाई पठाउने अधिकार कसले दियो ? सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताले त ‘रिक्रुटमेन्ट टु रिटायर्डमेन्ट’ अर्थात् भर्नादेखि अवकाशमा मात्र बेलायती नियन्त्रण मान्छ। तर ब्रुनाइमा रिटायर्डमेन्टपछि पनि बेलायतले किन नेपालीलाई नियन्त्रण गर्छ ? पछिल्ला दिनहरूमा रुस र युक्रेनका सेनामा नेपालीहरू भर्ना भै कति मरिसके। सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। रेमिट्यान्समा रमाएको छ। नेपालमा सेना–प्रहरीको भूतपूर्व बन्दुकेहरू यति धेरै विद्वान् भाका छन् तर देशका युवा भाडाको टट्टुभैmँ विदेशमा मर्दै रहेका अवस्थामा सरकारलाई कुनै दबाब दिँदैनन् ? यो दुःखद पाटो हो।

नेपाल र भारत तथा नेपाल र बेलायतले अब दुईपक्षीय सम्झौता गरी ब्रिटिस गोर्खा र इन्डियन गोर्खामा नेपाली भर्ना अन्त्य गरिनुपर्छ। किनकि यो प्रक्रिया नै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका लागि ध्वंशकारी छ। सरकारले स्वीकृति दिएर नेपाली नागरिकता बोकेको व्यक्ति कुनै पनि देशको सेना बनी चीन, जापान, बंगलादेश, अर्जेन्टिना, अफ्रिका वा कुनै मुलुकमा लडाइँ गर्न पुग्छ भने त्यसको जवाफदेही नेपाल पनि अवश्य हुनेछ। भारतले वा बेलायतले मात्र गरेको भन्न पाउने छैन।

अग्निपथ योजना मान्नुपहिले नेपालले मान्न सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता फेर्न भन्नुपर्छ। नत्र नेपाली युवा भारतको भाडाका सैनिकमा सिमित रहनेछन्।

अग्निपथको पीडा सिपाहीका लुगा फटाएका र लडाइँ भिडाइ गरेकाहरूले मात्र बुझ्नेछन्। जसका लागि ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ मा पहिला नेपाल र भारतका अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारीहरू बसेर निकालेको निक्र्योलअनुसारका बुँदाहरू समेटेर नेपाल सरकारले भारतसँग अग्निपथबारे निर्णय लिनुपर्दछ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८१ ०७:४८ आइतबार