कुनै पनि देशमा विभिन्न प्रकारका ऊर्जा स्रोतको विकास र ऊर्जा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिलाई ऊर्जा नीति भनिन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कुनै पनि देशको ऊर्जाको उपलब्धताले त्यहाँको कृषि र औद्योगिक विकासको दिशा निर्धारण गर्छ। देशको सफल ऊर्जा नीतिले त्यो देशको सुदूर भविष्य निर्धारण गर्छ। दिगो ऊर्जाका लागि दिगो नीति आवश्यक छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्ममा आधुनिक ऊर्जा सेवामा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने, विश्वव्यापी ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको हिस्सा दोब्बर बनाउने र ऊर्जा दक्षतामा सुधारको विश्वव्यापी दरलाई दोब्बर बनाउने अपेक्षा गरेको छ। विश्व यतिखेर डिजिटल युगतर्फ लम्की रहेको छ। हामीले हाम्रा ऊर्जा नीति, ऊर्जा व्यापार, ऊर्जा निर्माण र उपभोगमा समेत डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउनुपर्छ।
हाम्रा ऊर्जा नीतिले हाम्रो भूराजनीति, देशको वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधतालाई सम्मान गर्दै क्लाइमेट चेन्जको विश्व प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै विश्वमा बढ्दो मौसम आपत्काल र इक्स्ट्रिम वेदरका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै तलका विषयलाई ध्यान दिन जरुरी छ।
एकै समयमा, राष्ट्रिय आयले विश्वव्यापी र अमेरिकी देशहरूमा ऊर्जा सुरक्षा जोखिमहरू कम गर्छ। प्राविधिक आविष्कारले एसियाली, अमेरिकी र युरोपेली अर्थतन्त्रहरूमा विश्वव्यापी रूपमा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा जोखिमहरू कम गर्छ। यसका विपरीत, कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्राविधिक आविष्कारले मात्र विश्वभर र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ऊर्जा सुरक्षा जोखिम घटाउँछ।
ऊर्जा सुरक्षा–द्वन्द्वले ऊर्जा सुरक्षा जोखिमलाई कसरी असर गर्छ? प्रमुख ऊर्जा खपत गर्ने अर्थतन्त्रहरूबाट प्रमाण भन्ने विषयमा साना उल्ल्याहा र साथीहरूले ‘इकोनोमिक एनालाइसिस एन्ड पोलिसी जर्नल २०२४ जुन, भोलुम ८२’ मा लेख्छन्– द्वन्द्व, चाहे आन्तरिक होस् वा बाह्य, दुवैले ऊर्जा सुरक्षा जोखिम बढाउन सक्छन्। यस पेपरले सन् १९९६ देखि २०२१ सम्म ‘क्रस–सेक्सनली अगमेन्टेड अटोरेग्रेसिभ डिस्ट्रिब्युटेड ल्याग मोडल’ प्रयोग गरेर एसिया, अमेरिका, युरोप र अफ्रिकाका ४० प्रमुख ऊर्जा खपत गर्ने अर्थतन्त्रहरूको प्यानल डेटामा ऊर्जा सुरक्षा जोखिमहरूमा द्वन्द्वको प्रभावको अनुसन्धान गरिएको थियो।
परिणामहरूले विश्वव्यापी रूपमा र एसियाली, अमेरिकी, युरोपेली र अफ्रिकी अर्थतन्त्रहरूमा आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्वको वृद्धिसँगै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको जोखिम घटेको देखाउँछ। यद्यपि, सबै क्षेत्रहरूले बढ्दो आर्थिक विकासका कारण दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा जोखिम घटेको देख्छन्। एकै समयमा, राष्ट्रिय आयले विश्वव्यापी र अमेरिकी देशहरूमा ऊर्जा सुरक्षा जोखिमहरू कम गर्छ। प्राविधिक आविष्कारले एसियाली, अमेरिकी र युरोपेली अर्थतन्त्रहरूमा विश्वव्यापी रूपमा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा जोखिमहरू कम गर्छ। यसका विपरीत, कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्राविधिक आविष्कारले मात्र विश्वभर र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ऊर्जा सुरक्षा जोखिम घटाउँछ।
वैश्विक रूपमा यतिखेर ऊर्जा पूर्वाधारहरू नितान्त पुराना हुँदै गएका छन्। अर्कातिर कोभिड–१९ जस्ता महामारीजन्य जोखिम, बढ्दो तेलको मूल्य परिवर्तन, अप्रत्याशित मौसम, भूराजनीतिक द्वन्द्व, युद्ध र रक्तपातका कारण अक्सर गम्भीर खतरामा परेको छ (राव एट अल, २०२४)। उदाहरणका लागि सेप्टेम्बर २०२१ मा धेरै बेलायती ऊर्जा व्यवसायहरू व्यवसायबाट गुमनाम भए।
नेपाललाई थप ऊर्जा स्वतन्त्रताको बाटोमा अघि सार्दै उर्जाको पर निर्भरता कम गर्नुपर्छ। नेपालले तीन खर्बको बिजुली, ग्यास र पेट्रोलियम समेतको ऊर्जा व्यापार भारतसँग गर्छ।
युरोपेली पेट्रोलको मूल्य नाटकीय रूपमा बढ्यो। जसले उर्जा सुरक्षा चिन्तालाई थप बढाएको छ। ऊर्जा सुरक्षाको मूल्यांकन गर्दा जोखिमपूर्ण घटनाका कारण हुने झट्काहरूप्रति ऊर्जा प्रणालीको लचिलोपनलाई विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ (क्रुयत एट अल, २००९ )। ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणालाई हाल उपलब्ध अनुभवजन्य कार्यहरूको मुख्य भागमा व्यापक रूपमा अनुसन्धान गरिएको छ। विश्व ऊर्जा परिषद्को इनर्जी ट्राइलेममा इन्डेक्सले देशहरूलाई तीन आयाममार्फत दिगो ऊर्जा प्रदान गर्ने क्षमतामा स्कोरअनुसार वर्गीकरण गर्छ: जसमा इक्विटी, स्थिरता, सुरक्षा पर्छन्।
नेपाललाई थप ऊर्जा स्वतन्त्रताको बाटोमा अघि सार्दै उर्जाको पर निर्भरता कम गर्नुपर्छ। नेपालले तीन खर्बको बिजुली, ग्यास र पेट्रोलियम समेतको ऊर्जा व्यापार भारतसँग गर्छ।
उपभोक्ता सुरक्षा–ऊर्जाका चर्का बिलहरू घटाउने र तिनीहरूलाई किफायती राख्ने साथै उपभोक्ता सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने। थोक बिजुली मूल्यका लागि भारत र बंगलादेशसँग देशको स्वार्थलाई माथि राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण विधि र प्रक्रियालाई आधार मानेर निर्धारण गर्ने। हाइड्रो पावरबाट बनेको बिजुली बेच्दा र कोइलाबाट बनेको बिजुली छिमेकीसँग किन्दा वैश्विक चलन र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई मुख्य रूपमा उठाउने। छिमेकीको वायु प्रदूषणको प्रभाव र त्यसको क्षतिपूर्तिको माग दह्रोसँग राख्न सक्ने ऊर्जा कूटनीति आजको आवश्यकता हो।
धेरै कारकहरूले यी अवरोधहरू निम्त्याउन सक्छन् र सबैभन्दा उल्लेखनीय भूराजनीतिक द्वन्द्वहरू, उत्पादन रोकहरू र अस्थिर ऊर्जा मूल्यहरू हुन्, जसले प्रायः यी जोखिमहरू ल्याउँछन् (खुर्सिद एट अल, २०२३)।
ऊर्जाका स्रोतहरूलाई घटाउँदै हरित ऊर्जा उद्योगलाई सौर्य, वायु, बायोमासदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने धुलो धुवाँलाई ट्याप गरेर, कार्बन क्याप्चर गरेर बिजुली निकाल्ने प्रविधिको प्रयोगका लागि सिमेन्ट, स्टिल र सुगर फ्याक्ट्रीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने। राज्यले त्यस्ता उद्योगलाई सब्सिडीको व्यवस्था गर्ने। त्यस्तो कार्यलाई अब बन्ने नयाँ उद्योगहरूमा अनिवार्य जडान गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
आजसम्मका उपलब्ध अनुसन्धानले ऊर्जाको गुणवत्तालाई चार कुरामा प्रकाश पार्छ–उपलब्धता, पहुँच, किफायती र स्वीकार्य (चेर्प र जेवेल्ल, २०१४)। ऊर्जा सुरक्षाको परिभाषा धेरै कारकहरूमा आधारित छ, जसमा ऊर्जा स्रोतहरूको उपलब्धता (भौतिक) र पहुँच (भूराजनीतिक), ऊर्जाको खर्च र यसको वातावरणीय वैधता समावेश छ, जसले ऊर्जा आपूर्तिको सुरक्षालाई असर गर्छ। भरपर्दो र किफायती ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधले ऊर्जा सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउँछ। धेरै कारकहरूले यी अवरोधहरू निम्त्याउन सक्छन् र सबैभन्दा उल्लेखनीय भूराजनीतिक द्वन्द्वहरू, उत्पादन रोकहरू र अस्थिर ऊर्जा मूल्यहरू हुन्, जसले प्रायः यी जोखिमहरू ल्याउँछन् (खुर्सिद एट अल, २०२३)।
विदेशी लगानीका रूपमा ट्याक्स हेभेनबाट बिनास्रोत नखुलेका ब्ल्याक मनीलाई चोख्याउने गरी भित्रिने लगानीले देशलाई कंगाल बनाउने छ। यी उद्देश्य हासिल गर्नाले हामीलाई माथिका प्राथमिकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।
आन्तरिक होस् वा बाह्य, द्वन्द्वहरू विश्व राजनीतिको वर्तमान अवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हुन्। जसले विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षाका लागि गम्भीर परिणामहरू ल्याउनेछ (विन्जर, २०१२)। इन्भेस्टिङ डट कमको डेटाअनुसार रुस–युक्रेन द्वन्द्वपछि बढ्दो ऊर्जा लागतका कारण देशहरू रुसी जीवाश्म इन्धनमा कम निर्भर हुन बाध्य भएका थिए। फलस्वरूप ऊर्जा क्षेत्रको बजार बढ्दो रूपमा अस्थिर भएको छ, जसले ऊर्जा आपूर्तिमा बाधा पुर्याउँछ र ऊर्जासँग सम्बन्धित जोखिमहरू बढाउँछ। यस अवस्थामा द्वन्द्व र ऊर्जा सुरक्षा जोखिमहबीचको सम्भावित प्रभाव मार्गहरू बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
आर्थिक सुरक्षा–मुद्रास्फीति कम गर्न र आर्थिक वृद्धि गर्न भूमिका खेल्दै भविष्यका लागि उच्च कुशल रोजगार प्रदान गर्ने दूरगामी ऊर्जा नीति हुनुपर्ने छ। विदेशी लगानीका रूपमा ट्याक्स हेभेनबाट बिनास्रोत नखुलेका ब्ल्याक मनीलाई चोख्याउने गरी भित्रिने लगानीले देशलाई कंगाल बनाउने छ। यी उद्देश्य हासिल गर्नाले हामीलाई माथिका प्राथमिकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।
नेपालको परिप्रेक्षमा दुई ठुला शक्ति राष्ट्रका बीच थिचिएको सानु राष्ट्र भएकाले बदलिइरहने भूराजनीति, विश्वपरिवेशले निम्त्याउने भोलिका खतराहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभित्रका उद्यमी, देशभित्रैका विज्ञ इन्जिनियर, कन्सल्ट्यान्टहरूलाई अपग्रेड गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेषगरी मुद्रास्फीति आधा घटाउन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो, स्थिर बनाउँदै र विकासको गतिलाई कुदाउन समृद्ध भविष्यतर्फ लम्कन मद्दत हुनेछ। जसले गर्दा हाम्रो देशको अपार जलस्रोत, तीन सय दिन घाम लाग्ने आकाश, अग्ला पहाडबाट हुइँकिने बतासलगायतका विविध ऊर्जाका स्रोतहरूको बराबरी अनुपातमा यथोचित प्रयोग गर्दै अघि बढ्न ‘टु मेक एन इनर्जी फिक्स, वी निड एन इनर्जी मिक्स’को मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।
नेपालको ऊर्जाको विकासमा उत्पादनलाई मात्र होइन, त्यसको प्रयोगमा ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा बचत, ऊर्जा अडिटजस्ता पक्षलाई समेत नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालको परिप्रेक्षमा दुई ठुला शक्ति राष्ट्रका बीच थिचिएको सानु राष्ट्र भएकाले बदलिइरहने भूराजनीति, विश्वपरिवेशले निम्त्याउने भोलिका खतराहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभित्रका उद्यमी, देशभित्रैका विज्ञ इन्जिनियर, कन्सल्ट्यान्टहरूलाई अपग्रेड गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
झोलामा खोला भन्ने अवस्थाबाट माथि उठ्दै देशभित्रका पुँजीलाई एकीकृत पार्नु बुद्धिमानी हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थका जस्तै कर्मचारी, सबै ग्राहकको बिजुलीको हरेक युनिट खपतमा दसबीस पैसा प्रतियुनिट खपतलाई सेयरमा बदल्ने। हरेक घरहरू, सरकारी कार्यालय, फ्याक्ट्रीहरूमा नयाँ बनाउँदा अवश्य सोलार राख्नुपर्ने वा सुहाउँदो नवीकरणीय ऊर्जाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, नत्र नक्सा पास नहुने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सोलार, वायु र औद्योगिक फोहोर कार्बन ट्रयाप गरेर निकालिने बिजुली ६ महिनामा बन्छ। यी हाइड्रोपावरका सौता किमार्थ होइनन्। यी ऊर्जा मिश्रणका साथी हुन्।
सोलार, वायु ऊर्जालाई क्याप लगाउनुहुँदैन। हाइड्रोपावर मात्रै ऊर्जाको निर्विकल्प स्रोत होइन, विगत ११७ वर्षमा हामीले आफ्नो अपार जलस्रोतलाई मागी खाने भाँडो मात्र बनायौं। फलतः यति समयमा दुनियाले कायापलट गर्दा हामीले तीन हजार मेगावाट कटाउन सकेका छैनौं। २०१५ को विनासकारी भूकम्पले हाम्रो २५ प्रतिशत हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरू प्रभावित भए। राष्ट्रिय प्रसारणमा एक चौथाइ बिजुलीको अभावले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अध्ययन हुन आवश्यक छ।
अर्कातिर हाम्रा हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरू १२–१५ वर्ष ढिला बन्ने हुँदा तिनको लागत र समयावधि दोब्बर तेब्बर भएको कुरा मेरो पिएचडी अनुसन्धानले देखाएको छ । सोलार, वायु र औद्योगिक फोहोर कार्बन ट्रयाप गरेर निकालिने बिजुली ६ महिनामा बन्छ। यी हाइड्रोपावरका सौता किमार्थ होइनन्। यी ऊर्जा मिश्रणका साथी हुन्।
वर्षमा तीन सय दिन घाम लाग्ने आकाश दिएको छ। नेपालको सोलार रेडियसन ३.६–६.२ किलोवाट आवर प्रतिमिटर स्क्वाएर प्रतिदिन छ, जहाँ ६.८ घण्टा प्रतिदिन घाम लाग्छ। यो सत्यलाई पनि उजागर गर्नुपर्छ नेपालको ऊर्जा नीतिले।
हाम्रो ऊर्जा नीतिहरू देशको आवश्यकता, देशको वातावारण, पर्यावरण र जैविक भूविविधतालाई सम्मान गर्दै देशभित्र ऊर्जा उपभोग बढाउने, ऊर्जा दक्षता बढाउने, ऊर्जा अडिटलाई अनिवार्य गर्ने, वातावरणीय मूल्यांकन स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायबाट कम्तीमा पिएचडी गरेका विज्ञबाट कपीपेस्ट नगरी बनाउने आजको आवश्यकता हो।
जलस्रोतको धनी ब्राजिलले यतिखेर आफ्नो हाइड्रोपावर पोलिसीलाई रिभ्यु गर्दैछ। हाइड्रोपावरका मेघा ड्यामहरूले निम्त्याएका जनधनको क्षतिको ठन्डा दिमागले मूल्यांकन गर्दैछ।
जलस्रोतको विकासले देश समृद्ध हुने भाष्यको पुनव्र्याख्या गरिनुपर्छ। बढ्दो तापक्रम, कार्बन उत्सर्जन, समुद्री सतह, घट्दो बरफ, बिग्रँदो जैविक विविधता, मौसम आपतकाल, खडेरी, अति वृष्टि, भुइँचालोजस्ता विपतसमेतलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु विपतको स्वतन्त्र आँकलन नगरी छिमेकीहरूको ऊर्जा स्वार्थमा देशलाई बन्धक बनाए ठूलो भवितव्य निम्तिन सक्छ।
हाम्रो ऊर्जा नीतिहरू देशको आवश्यकता, देशको वातावारण, पर्यावरण र जैविक भूविविधतालाई सम्मान गर्दै देशभित्र ऊर्जा उपभोग बढाउने, ऊर्जा दक्षता बढाउने, ऊर्जा अडिटलाई अनिवार्य गर्ने, वातावरणीय मूल्यांकन स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायबाट कम्तीमा पिएचडी गरेका विज्ञबाट कपीपेस्ट नगरी बनाउने आजको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०८१ ०७:५४ बुधबार
