यतिखेर मुलुक चरम बेथितिले थिलथिलो छ। एकपछि अर्को काण्ड–वितण्डाका चाङ छन्। दण्डहीनताले पराकाष्टा नाघेको छ। फुर्को पुच्छर केही नजोडी प्वाक्क भन्नु पर्दा देश हरितन्नम हुनुको प्रमुख कारण नेता भ्रष्ट र कार्यकर्ता लम्फु÷लम्पट हुनाले नै हो। आमजनता किनारीकृत छन्, मुकदर्शक देखिन्छन्।

न्यायिक छानबिन, फैसला, काम कारबाहीहरू ‘म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर’ प्रतीत हुन्छ। जबकि गणतान्त्रिक संविधानको मूल मर्म नागरिक जन–जनको आत्मसम्मान कायम राख्नु हो। विधि र पद्धतिमा खरो उत्रनु हो। यस्ता सवालमा राज्यको हरेक स्तरबाट चूक छ। जनआशा र आस्थामाथि निरन्तर चिसो पानी खन्याइएको बोध हुन्छ।

राजनीतिक पार्टीका बैठकहरूमा देश र जनताका विषयमा भन्दा पनि आफ्नै पार्टीका नेताबीचको किचलो सम्बन्ध र पद बाँडफाँटको रंगालोमै व्यतीत भएको देखिन्छ। दलहरूको कार्यक्रममा अक्सर देखिने गाडी मोटरसाइकलका लावालस्कर, ठाँटबाँट, फूलमालाले थिचेको गर्धन, भोजभतेर, तामझामयुक्त पाण्डाल जस्ता कृत्यले पञ्चायतकालीन झल्को दिने गरेको छ। सर्वहारा वर्गको वकालत गर्नेहरू स्वयं आफैँ सामन्तमा दर्ज भइसकेका छन्। ‘मै खाउँ मै लाउँ सुखभोग गरौँ’ नै सकल दर्जाका नेताजीहरूको दिनचर्या बनेको छ।

अह्रौटे र भरौटेले गरेका प्रशंसामा मगनमस्त छन्। नेताजीहरू र यिनका आसेपासे धरी चिल्ला र मोटा हुँदै जानु लोकतन्त्रका नटबोल्टहरू खकुलो र खुस्कँदै गएका संकेत हुन्। नेताजीहरूको यस्तै दैनन्दिनको क्रियाकलाप र जीवनशैलीले आमनागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन्।

अब पनि समाजवादको गुड्डी हाँकेर, भ्रम छरेर पुँजीवादको पसल थाप्ने राजनीतिक भाष्य पाखण्ड सिवाय केही होइन। स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको वैचारिक सुगा रटानले समुन्नत समाजवादको परिकल्पना दुष्कर हुँदै गएको छ। जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संकीर्ण मनोदशाले समाजवाद बिटुलिएको धेरै भइसक्यो। पुँजीवादले अचेट्न थालेको पुस्तालाई भुत्ते समाजवादको विचारले हाँक्न निकै मुस्किल देखिन्छ। यी दुई वादका अन्तरसम्बन्धका रेशालाई जति चाँडो मिहीन ढङ्गले गाँस्न सकियो, कसियो, त्यति नै लोकतान्त्रिक जग र त्यसका मूल्य÷मान्यताहरू मजबुत हुन पुग्छन्। होइन भने नेपाल दक्षिण एसियाकै न्यून आय भएको मुलुकको दर्जाबाट हरेक मानेमा अझै तल खस्कँदै जानेछ।

गर्नुपर्ने कामको सिन्को नभाँची जनखपतका लागि गरिएको लोकरिझ्याइँ र राष्ट्रवादको फगत भाषण र दौडाहाले नागरिकजनको दुःख दर्द मेटिन्न, पेट भरिन्न। कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भन्न नसक्ने अन्धभक्त र विवेक बन्धक भएका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको चेत नखुलेसम्म नेताजीहरूको अहंकारको पर्दा च्यातिन आमजनताकै निरन्तर खबरदारी/चेतावनी अझ भनौँ जनताकै ताजा अभिमतले मात्र ठेगान लगाउन सक्छ। अन्ततः लाजको पसारो हुन पुग्छ। पहिलो पुस्ताका शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू बूढा भए भन्नुको तात्पर्य वैचारिकरूपमा शिथिल, दिशानिर्देशबिहीन र क्रियाशीलता, गतिशीलता हराएको नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब पनि बूढा नेतालाई पदको भारी बोकाइराख्नु भनेको जनभावना निमोठिनु हो।

वर्तमान सरकारी संयन्त्रको जनसेवा प्रवाह प्रक्रियागतरूपमा झन्झटिलो, लम्बेतान र ढिलासुस्तीयुक्त छ। कर्मचारी सेवाग्राहीको कामलाई अल्झाउने/बल्झाउनेमा माहिर छन्। नजराना र भेटीबेगर काम कुरा अगाडि बढ्दैन, फाइल टसको मस हुँदैन। फर्केर पनि हेर्न मन नलाग्ने संस्थागत छवि छ। भनसुनलाई अतिरिक्त रकमले ओगटिसकेको छ। व्यक्तिविशेष/निजी क्षेत्रले दिएको÷दिँदै आएको कमिसन, घुस र कार्टेललाई कर्मचारीतन्त्रले काखी च्यापिरहेसम्म भनौँ यस्तो मनपरीतन्त्रको माखेसाङ्लो तोड्न नसकेसम्म देश विकास आकाशको फल मात्र हो। सरकारी काम गराइको प्रवृत्तिमा आमूल सुधार नगरिकन समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न। विद्यमान सरकारी काम गराइको चाला पञ्चायतकालकै झल्को दिने ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ चरितार्थ छ।

सरसर्ती हेर्दा, जनमानसको मनोदशा नकारात्मक र उल्झनमा छ। उपभोग्य वस्तुको माग गर्ने ठूलो जमात (युवा) नै विदेशिएपछि बजार सङ्कुचनमा छ। अझ भनौँ, वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको अधिक तरलताको बेलामा समेत स्वदेशी लगानीकर्ता कर्जा लिन इच्छुक छैनन्। भएको व्यवसाय कि टिकाउनेमा छन्, नसके बिक्रीका लागि राखेका छन्। यस्तोमा विदेशी लगानीकर्ता के खान आउँछन् ? यो आर्थिक सुस्तता र गतिहीनताको अवस्था हो। यसरी हेर्दा मुलुकमा यतिबेला लगानी र व्यावसायिक वातावरण पुरै खल्बलिएको छ।

एक त वर्तमान पढाइ पद्धति सिपउन्मुख छैन भने अर्कोतर्फ मुलुकभित्र पाइने जागिरको तलबमानले जीवन धान्न गाह्रो छ। युवा पलायनको मूल चुरो कुरो यसैको सेरोफेरोमा रहेको देखिन्छ। सदाझैँ सरकार अदक्ष युवा नागरिक जनशक्ति निर्यातमै रमाएको छ। कुनै पनि बेलाको वैश्विक उथलपुथल÷महामारीले विप्रेषणको भरमा टिकेको अर्थतन्त्र गल्र्यामगुर्लुम ढल्न सक्छ। किनकि बेलाबखत आइरहने भूकम्प, बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढी, शीतलहरका लागि त योजना र संयन्त्र निर्माणमा अलमलिने÷ढिलासुस्ती गर्ने, नबनाउने प्रवृत्ति यद्यपि कायम छ। वैदेशिक युवाको रगत पसिनाको सामाजिक असर÷लागतको हिसाबकिताब गर्ने हो भने आगामी केही वर्षपछि त्यसका दुष्परिणामहरू कठोर ढंगले भोग्नुपर्ने देखिन्छ। जसको पुरताल असम्भवप्रायः छ।

राजनीतिक भागबन्डा र लुछाचुँडीले सरकारी संस्था पनि मक्किइसकेका छन्। संस्थागत स्वायत्तता र स्वतन्त्रता गुम छ।  पद जोगाउन नियुक्तिकर्ताकै हसहजुरी शिरोधार्य देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको नियामक निकायले तथ्याङ्कलाई बटार्नु बटारेर दिग्भ्रमित पार्नु संस्थागत क्षयीकरणको संकेत हो। वैचारिक आस्थाका आधारमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई अदालतमा न्यायाधीशका लागि लबिङ÷नियुक्त गर्ने सोचले न्यायमाथि जरुर प्रश्नचिह्न खडा हुन पुग्छ। यसैगरी चौथो अङ्गका रूपमा पहिचान बनाएको मिडिया र पत्रकारहरूले कसैको लोभलालचमा नपरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण र विचार पस्किनुपर्नेमा यदाकदा नसुहाउँदो÷अपत्यारिलो पक्षधरताले सामाजिक विश्वसनीयता डग्मगाएको छ। रोटी सेक्ने निहुँमा देश÷समाजमा वैचारिक डँढेलो नलगाउने नीति अख्तियार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो।

अन्त्यमा, मुलुक समृद्ध बनाउने अठोट राख्ने हो भने सही नेतृत्व, नीति, नियत र ट्रयाक रेकर्डका आधारहरूमा खरो उत्रनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, न्यायालय, निजामती जस्ता क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक नियुक्ति तथा पदीय भागबन्डाको खेललाई सदाका लागि निषेध गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्रोतसाधनको चरम दोहन गर्ने, हैकम जमाउने, कुस्त कमाउने प्रवृत्तिको जुन दिन अन्त्य हुन्छ त्यही दिनदेखि जनता रैतीबाट सच्चा नागरिकमा परिणत हुन्छन्।  

(पिएचडी, व्यवस्थापन)

प्रकाशित: ४ पुस २०८० ००:४५ बुधबार