श्रमजीवी पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्छ: शान्ति समाज
श्रमजीवी पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्नेमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जोड दिएको छ।
श्रमजीवी पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्नेमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जोड दिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा सङ्कुचन हुन नदिइने बताएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण नहुने बताएकी छिन्।
आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।
प्रविधिको दौडमा विजयी कम्पनीले विभिन्न रणनीतिमार्फत आफ्नो बजार शक्तिलाई सशक्त पारेका छन् र प्रविधिगत एकाधिकारमार्फत मुनाफा सुनिश्चित गरेका छन्।
सामान्य बुझाइमा विवाहको औपचारिक अन्त्य नै सम्बन्धविच्छेद हो। विवाहित व्यक्तिहरू वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा सँगै बस्न नसक्ने अवस्थाको कानुनी मान्यतालाई सम्बन्धविच्छेद भनिए तापनि यसको कारण र असर मानवीय तथा समग्र सामाजिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रजातन्त्र दिवसले स्वतन्त्रताको अभ्यासमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गरेका छन्।
देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला नगर्न भने।
सुदूरका चेलीबेटी हरेक वर्ष माघ ३ गते घरको कामधन्दा छाडेर दिनभर डेउडा खेल्दै उत्तरायणी पर्व मनाउने गर्छन्।
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
म्यानमारको राज्य प्रशासन परिषद्ले देशको स्वतन्त्रता दिवसको ७६ औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा ९ हजारभन्दा बढी कैदीको जेल सजाय माफ गरेको छ।
वाग्डुङ सम्मेलनमा सन् १९५५ मा बृहत् छलफल गरी भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा वैदेशिक नीति अवलम्बन गरिने निर्णय लिइएको थियो।
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषयलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
