रुद्र खड्का,काठमाडौं/नगेन्द्र उपाध्याय.सुर्खेत
पुस – कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरस्थित सडक विभागको करोडौं मूल्य पर्ने समंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको जमिन सरकारीकरण गर्नप्रमुख जिल्ला अधिकारीले मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले त्योजग्गा सरकारीकरण गर्न विगतमा नै फैसला गरे पनि स्थानीय प्रशासनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। जसले गर्दा वर्षौंदेखि करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा केही व्यक्तिले उपभोग गरिरहेका थिए।
पछिल्लोपटक तीन वर्षअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। तीनवटै अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा केही व्यक्तिले उपभोगको साथैबिक्रीसमेत गर्ने गरेका थिए।
नागरिक दैनिकले अदालतको फैसलापछि पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिले उपभोग गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
‘जिल्ला मातपोत कार्यालयलाई अदालतको फैसला अनुसार व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन सरकारको नाममा सार्न निर्देशन दिएका छौं,’ मंगलबार उनले नागरिकसँग भने, ‘व्यक्तिको नाममा रहेको आठ कट्ठा जमिन सरकारको नाममा आएपछि नापी कार्यालयलाई पनि जमिन छुट्याउन लगाउँछौं।’ सरकारी जग्गा खाली गर्न १५ दिने सूचना पनि प्रकाशन गर्ने उनको भनाइ छ।
जिल्ला मातपोत कार्यालयलाई अदालतको फैसला अनुसार व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन सरकारको नाममा सार्न निर्देशन दिएका छौं : वसन्त अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्खेत
मुलुकी संहिताको दफा ३०७ को ३ बमोजिम बनाएका संरचना हटाउनका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।वीरेन्द्रनगरको समंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको जमिनलाई सबैभन्दा महँगो मानिन्छ। सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्डमा पर्ने जमिन मिटरकै करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । आठ कट्ठा सरकारी जमिन वर्षौदेखि व्यक्तिले कब्जा गरेर महल ठड्याएका छन्। तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीले सडकको अधिग्रहणमा परेकोमध्ये आठ कठ्ठा जमिन आफ्नो नाममा गराएका थिए। अहिले त्यस जमिन १७ जनाको नाममा गएको पाइएको छ।
२०३६ मा सडक विभागले भण्डारीसँग ३९ हजार रुपैयाँमा अहिलेको जुम्ला रोडको १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। मुआब्जा लिएर सरकारीकरण भइसकेको मध्ये आठ कट्ठा भण्डारीले तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा आफ्नो नाममा गराएका थिए। सोही जमिन भण्डारीका छोरा इन्द्रले विभिन्न १७ जनालाई बिक्री गरेको देखिन्छ। बिक्री भएका जमिनमा करोडौंका संरचना बनेका छन्। सरकारी जमिन नाममा गरेर बिक्री–वितरण गरेको भन्दै अधिवक्ता रामलाल पोखरेलसहित चार जनाले दायर गरेको मुद्दामा तीनै तहका अदालतले अतिक्रमित जमिन सरकारी भएको फैसला गरेका थिए।
२०७३ भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मातपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएपनि कारवाही अघि बढेको थिएन्। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, एक–दुई दिनभित्रै जमिन खाली गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गछौं।’
भण्डारीले मुआब्जा बुझेर सरकारीकरण भएको साविकको २४५ कित्ता नम्बरबाट नापी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा आठ कट्ठा जमिन २९१ कित्तामा सारेका थिए। मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्रीले जिल्ला प्रशासनको निर्देशनपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। ‘अहिलेसम्म २९१ नम्वर कित्ताको जमिन विभिन्न १७ जनाको नाममा देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा यो जमिनलाई नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गरेपछि अन्य प्रक्रिया सुरु गछौं।’
प्रशासन कार्यालयले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन नापी र मालपोतका कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रशासन कार्यालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, संलग्न कर्मचारीको बारेमा खोजबिन गर्नका लागि शाखा खधिकृत पदम लामिछानेलाई फोकलपर्सन तोकेको छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०४:५९ बुधबार
