पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिगत अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने थोरै नेपालीमा सूर्यराज आचार्य पर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक क्याम्पसमा अध्यापनरत इन्जिनियर आचार्यसँग नागरिकका कुबेर चालिसेले यातायात पूर्वाधार, पूर्वाधार अर्थशास्त्र तथा समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीः
पृथ्वीको पालासम्म गोरखा जन–धन सबै हिसाबमा कमजोर राज्य हो, बलियो होइन । १७९९ चैत २५ गते राजा भएपछि मात्रै नेपाल एकीकरणमा योजनावद्ध तरिकाले अघि बढे । मैले पछिल्लो समयमा एकीकरण होइन, पुनः एकीकरण गरेका हुन् भन्ने गरेको छु।
डा. सोमलाल सुवेदी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव हुन्। २०३८ सालमा कृषि विकास कार्यालयमा सहलेखापालका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सुवेदी डेढ वर्षअघि मुख्य सचिव भएका हुन्। कास्कीका सुवेदीले वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनले हालैमात्र संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाको खाका बनाउन गठित पाँचवटा थिमेटिक ग्रुप (क्लस्टर)ले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्राध्यक्ष डा. रामवरण यादवले त्यो संस्थालाई आकार दिने अवसर पाए। अवसरलाई उनले राम्ररी पूरा मात्र गरेनन् नयाँ परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्न सक्ने ठाउँमा त्यो संस्थालाई पुर्याए पनि। चार वर्षका लागि निर्वाचित उनलाई नियतिले दोब्बर समयसम्म राष्ट्रसेवामा लाग्ने अवसर दियो। आफ्नो कार्यकालमा उनी ठूला विवादमा आएनन् साथै त्यो संस्थाको तर्फबाट नेताहरूलाई मार्गदर्शन गर्न पनि उनले छाडेनन्।
संविधान शंसाेधन प्रस्ताव पहाडलाई तराईबाट छुटाउने सैद्धान्तिक मान्यताअनुसा अाएकाे छ। तर पहाडबाट तराई छुट्याउने आधार संघीयताको सिद्धान्त होइन, थिएन पनि ।
सुवास नेम्वाङ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको संसदीय दलका उपनेता हुन्। लामो समय सभामुखको अनुभव संगालेका उनी सधैँ 'सहमति र सहकार्य' मा जोड दिने नेताका रूपमा आमजनमानसमा परिचित छन्। नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङको भूमिकाबाट मुलुक परिचित छ।
वर्षमान पुन माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको नजिकका मानिने उनी पार्टीमा पनि राम्रो पकड राख्छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको मधेसी दल तथा ५ नं. क्षेत्रका जनताले विरोध गर्नुको कारण स्पष्ट नबताए पनि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका गातिविधिचाहिँ लोकतान्त्रिक नभएको दाबी गरे।
प्रा. चैतन्य मिश्र समाजशास्त्रका प्रध्यापक हुन्। नेपालको सामाजिक-आर्थिक अवस्था विश्लेषणमा दख्खल राख्ने मिश्रले नेपालीट्ठ समाजकाे अवस्थाबारे अघि सार्दै आएको विश्लेषणलाई नै यहाँका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरुले समेत पछ्याएका छन्। भारतले नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्न 'मधेस कार्ड' प्रयोग गरिरहेको बताउने मिश्रले अहिले उनीहरुले उठाएको सबै माग पूरा गरेपनि भारतले नमानेसम्म मधेसीहरु चुप नलाग्ने विश्लेषण छ। नेपाली समाज, समसामयिक राजनीतिक र अन्य सान्दर्भिक विषयमा मिश्र र नागरिकका मणि दाहालबीच भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले लोडसेडिङ छैन, मोफसलमा केही घन्टा भए पनि। चौबीसै घन्टा बिजुली बाल्न पाएकोमा सर्वसाधारण खुसी छन्। औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि विद्युत् कटौतीको गुनासो खासै सुनिएको छैन। गत वर्ष यहीबेला उपत्यकासहित देशभर दैनिक ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो।
सरकारले वार्ता समिति बनाएर वार्ता गरिरहेको छ। सुरुमा मन्त्रीस्तरीय समिति बनेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै म्यान्डेट दिनुपर्छ भनेर भयो। वार्ताटोली निरन्तर वार्तामा खटिइरहेको र समाधान खोज्न प्रयासरत देखिन्छ । उहाँहरुले वार्ताको अपडेट प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइरहेको पाएको छु । यो विषयमा मेरो आफ्नो स्वाभाविक चासो र जिम्मेवारी पनि छ । मेरो भनाइ डा. केसीको जीवनरक्षाका सन्दर्भमा अरू सबै विषय गौण हुन्छ र उहाँको जीवनरक्षाका लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ।
राप्रपा र राप्रपा नेपाल नामक दुई दलबीच एकीकरण भएको छ। एकतापछिको दलमा एउटा दलका अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष तोकिएका छन् भने अर्को दलका अध्यक्ष राष्ट्रिय अध्यक्ष। उस्तै लाग्ने यी दुई पदको औचित्य, जिम्मेवारी र हैसियतबारे सर्वसाधारणमा उत्पन्न खुल्दुली मेटिन बाँकी छ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध अद्वितीय रहेको चर्चा गर्दागर्दै बेलाबेला असजिला घटना भइरहन्छन्। तथापि, भारतीय राजदूत रन्जित रे नेपालमा भारतविरोधी भावना जनस्तरमा नरहेको बताउँछन्। हालै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको उच्चस्तरीय भ्रमण, भारतमा ५ सय र हजार दरका नोटको प्रतिबन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षबारे राजदूत रेसँग नागरिकका लागि गुणराज लुइँटेल, सुवास घिमिरे र महावीर पौडेलले गरेको कुराकानी :
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अहिले सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेकपा माओवादीलाई मूलधारे राजनीतिमा ल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने सीमित नेताभित्र पर्छन्। भर्खरै मधेसका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सकेर राजधानी फिर्तिएका उनी अहिले मधेसकेन्द्रित दलले उठाइरहेका माग र एमाले विरोधी गर्जन त्यहाँ आफूले नभेटेको बताउँछन्।
सर्वसाधारण रहेका स्रोत खुलेका भारतीय रूपैयाँकाे विषयमा भारतीय सरकारले त्यहाँका जनतालाई जसरी डिल गर्छ त्यसरी नै यहाँका जनताको समस्या सम्बोधन हुन्छ ।
आफ्नो सरकार गिराउन चलखेल गरेको आरोपमा एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा फिर्ता बोलाइएका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय सरकार परिवर्तनसँगै फेरि भारतकै लागि राजदूत चयन भएका छन्। अब भारतीय नाकाबन्दीलाई बिर्सेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने धारणा राख्ने उपाध्यायले पदभार सम्हाल्न जाने तयारी गर्दैगर्दा 'तुष लिएर' मात्र फाइदा नहुने बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले गर्ने काम कारबाही रेखदेख गर्ने भूमिकामा छन्। डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धोबीघाट जमघटपछि पार्टीमा राम्रो हैसियत राख्ने उनी यतिबेला पनि यसअघि जस्तै नरम बोल्ने नेताको व्यवहारबाट पृथक छन्। मधेसीले उठाइरहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या नै नदेख्ने उनीसँग विविध विषयमा नागरिकका मणि दाहाल र सुरेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानी:
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा कामप्रति जति तदारुकता देखिनुपर्ने हो, देखिएको छैन। यसो भन्नुको अर्थ गठबन्धनको औचित्य समाप्त भयो भन्ने होइन तथापि त्यसको निरन्तरताका लागि केही विषयमा आम चासो स्वाभाविक हो।
भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गाेवामा तिब्बतका निर्वासित सरकार प्रमुखसँगै वक्ता भएकाे विषय विवादित बनिरहेकाे बेला उनले अाफू र अाफ्नाे पार्टी नेपाली कांग्रेस एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धृ रहेकाे बताएका छन्। दिल्लीमा रहेका सभापति देउवासँग नागरिकन्युजका लागि कृष्ण ढुंगानाले गरेकाे छाेटाे इमेल वार्ता:
हामीले विगतका कुरामात्र गरेर समस्याको समाधान निस्कँदैन। समस्याहरु टेबलमा राख्ने र त्यसको यथार्थ विश्लेषणको आधारमा समाधान खोज्ने प्रयास भएको छ।
लोकमानसिंह कार्की हाम्रो गणतन्त्रको जन्मसँगै जेलिएर आएको सालनालको त्यान्द्रो हो । हरेक क्रान्ति जन्मँदा पुरानो राज्य र समाजका खराबी पनि सँगसँगै आउँछन् । जसरी बच्चा जन्मँदा सालनाल, रगतका टाटा बोकेर आउँछ । सालनाल राम्रोसँग काट्ने र बच्चा सफा गर्ने काम सुडेनीको हो । क्रान्तिका लागि सुडेनी भनेको राजनीतिक पार्टी र नेता हुन् ।
भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शेषाद्री चारी यसअघि पार्टी हेडक्वाटरको वैदेशिक मामिला इकाइ प्रमुख थिए। हाल भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तगर्तको स्वायत्त थिंकट्यांक विकासशील देश अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली(आरआईएस)का सदस्य हुन्।
२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबीन गर्न बेपत्ता आयोग गठन गरेको छ । सरकार र तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत् पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि तत्कालै यस्ता आयोग गठन गर्ने भने पनि त्यसको आठ वर्षपछि मात्र गठन भएको थियो ।
वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र ८ अर्ब, विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड र वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सन् २०११ मा रसायनशास्त्रको नोवेल पुस्कार विजेता प्रोफेसर डान सेक्चमेन इजरायली वैज्ञानिक तथा इन्जिनियर समेत हुन्। धुलखेलमा जारी १३ औं अन्तराष्ट्रिय क्वाजिक्रिस्टल सम्मेलन भाग लिन आएका उनीसँग नागरिकन्युजका कृष्ण ढुंगाना र अखिलेश त्रिपाठीले गरेको अन्तर्वार्ता:
