राजाराम पुडासैनी, वडाध्यक्ष
कागेश्वरी मनहरा नपा– ५

जनप्रतिनिधि भएपछि जनताले महसुस गर्ने गरी के काम गर्नुभयो ?
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालेको झन्डै आठ महिना भयो । निर्वाचित भएर आउनेबित्तिकै वडा कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाइरहेका छौँ । अहिले जनताले छिटो–छरितो सेवा पाइरहेका छन् । जनताको माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गरेर चरणबद्ध रूपमा योजना बनाएका छौँ । नगरपरिषद्बाट गरेका चरणबद्ध योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छौँ । विकास योजनाका काम प्रक्रियागत रूपमा अघि बढिसकेको छ । त्यसको प्रतिफल जनताले अबको एक–दुई महिनापछि मात्रै देख्नेछन् । प्रदेश सरकार हालसालै बनेको छ । अब प्रदेश सरकारले कानुन बनाएसँगै स्थानीय तहले गति लिनेछ ।

जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न कतिको सजिलो रहेछ ?
यसअघि २०५४ मा पनि जननिर्वाचित गाविसअध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु । त्यसैले मलाई काम गर्न असहज छैन । लामो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राजनीतिक संयन्त्रमार्फत काम हुँदै आएको थियो । अहिले जनप्रतिनिधि आएसँगै जनतामा उत्साह र उमंग थपिएको छ । जनप्रतिनिधिसँग जनताका धेरै चाहना र आकांक्षा छन् । हामीले जनतालाई अहिलेको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराइरहेका छौँ । जनतासँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेका छौँ । स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट नहुँदा जनताले आशा गरेअनुसार विकास निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन ।
तपाईंको वडामा अव्यवस्थित सहरीकरण बढिरहेको छ नि ?
काठमाडौंको सहरी क्षेत्रमा घनाबस्ती बढेसँगै पछिल्लो समय काठ एरियामा बसोबास ह्वात्तै बढिरहेको छ । केही समय अघिसम्म ६ फिटे, १० फिटे सडक गराउँदै बस्ती बस्ने काम भयो । जसकारण कागेश्वरी मनहरा क्षेत्रमा अव्यवस्थित सहरीकरण हुन पुग्यो । २०७२ को भूकम्पसँगै भवन निर्माण मापदण्डलाई टेकेर जथाभावी भवन निर्माणमा रोक लगाएका छौँ । नगरपालिकाले भवन मापदण्डलाई निसर्त कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कम्तीमा ६ मिटरको सडक बन्न थालेका छन् । त्यसैले वडा कार्यालयले नक्सापासविनै भवन निर्माणमा रोक्का गरिसकेको छ ।
तपाईंको वडामा अधिकांश सडक साँघुरा र भताभुंग छन्, कहिले निर्माण गर्नुहुन्छ ?
मेरो वडामा तीन ठूला सडक छन् । दक्षिणढोकादेखि साँखु सडक, पेप्सीकोला–ब्रह्मखेल सडक, थली सिंखडाटोल–गोकर्ण सडक जुन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । दक्षिणढोकादेखि साँखु सडक, पेप्सीकोला–बह्मखेल सडक क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सडक विस्तारमा अवरोध गरिरहेका छन् । जसकारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । सर्वाेच्च अदालतबाट सडक विस्तारसम्बन्धी पूर्णपाठ आइसकेको छैन । अर्काेतर्फ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आफूसँग क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने रकम नभएको भन्दै आएका कारण सडक विस्तारमा समस्या भइरहेको छ । वडा कार्यालयले आफ्नो मातहतभित्र पर्ने भित्री शाखा सडक विस्तारका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको छ । साना भित्री सडक विस्तारका लागि ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ । वडा कार्यालयले यो वर्ष भित्री सडक चौडा गर्ने, बेसमेन्ट तयार गर्ने, सडक अपग्रेड गर्ने लगायत योजना अघि सारेको छ । अबको तीन वर्षभित्रै वडामा रहेको करिब ४० किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे, अथवा ब्लक ओछ्याउने लक्ष्य राखेको छु ।
तपाईंको वडामा अझैसम्म व्यवस्थित ढल बन्न सकिरहेको छैन, यसमा के योजना छ ?
वडाको मुख्य समस्याका रूपमा ढल व्यवस्थापन देखिएको छ । साना र साँघुरा बस्तीमा ढलको समस्या धेरै हुने रहेछ । त्यसैले नगरपालिका र वडा कार्यालयले साँघुरा र साना सडक चौडा गरेर ढलको उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । जनताको घर–घरबाट निस्कने फोहोरमैलाको उचित निकास छैन । त्यसैले सडक छेउछाउबाट ढल बग्ने समस्या देखिएको छ । वडा कार्यालयले ढल निर्माणका लागि सर्भे अघि बढाइरहेको छ । जनताको सहभागितामा ढल निर्माणलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाइरहेका छौँ । नगरपालिकाले वडावासीलाई प्रत्येक घर–घरमा सेफ्टी ट्यांकी निर्माणका लागि परिपत्र गरिसकेको छ । यसअघि सेफ्टी ट्यांकी नबनाएका घरधनीलाई समेत बनाउन निर्देशन दिएका छौँ ।

तपाईंको वडा तथा नगरक्षेत्रमा उद्योगधन्दा दर्ता र नवीकरणविनै सञ्चालनमा आइरहेका छन्, कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
नगरक्षेत्रमा रहेका अधिकांश उद्योगधन्दा तथा अन्य पसल दर्ता र नवीकरणविनै सञ्चालनमा छन् । जसकारण नगरपालिकाले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । त्यसैले नगरपालिकाले नगरक्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यवसायलाई फागुन मसान्तभित्र दर्ता, नवीकरण र स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरिसक्यौँ । नगरपालिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टिम नै बनाएर व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन अनुरोध गरिसकेका छौँ । नगरक्षेत्रबाट करिब तीन करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने प्रक्षेपण गरेका छौँ । अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छौँ ।

स्मार्ट सिटीको योजना कता पुग्यो ?
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका विभिन्न वडालाई समेटेर स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको हो । प्राधिकरणले स्मार्टसिटी डिपिआर अध्ययनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको जानकारी आएको छ । टेन्डर आह्वानसँगै स्मार्टसिटीले समेट्ने एरियामा जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक्का लगाइएको छ । वडा कार्यालयले पनि स्मार्टसिटी निर्माणका लागि पहलकदमी गरिरहेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले स्माटेलाइट सिटीको अवधारणा अघि सारे पनि त्यसको काम हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा कतिको मिचिएको छ ?
सार्वजनिक जग्गा व्यापक मात्रामा मिचिँदै आएको छ । मेरो वडामा सार्वजनिक जग्गा ठूलो मात्रामा रहेकाले पनि धेरै मिचिएको जनगुनासो आइरहेको छ । नगरपालिकाले मिचिएका सार्वजनिक जग्गा अध्ययन गर्न दुई अमिनलाई करारमा नियुक्ति गरिसकेको छ । अब सबैसँग समन्वय गरेर मिचिएका सार्वजनिक जग्गालाई नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउनेछौँ ।
नगरपरिषद्बाट कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ?
नगरपरिषद्बाट एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । वडा कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक, खानेपानी, ढल निर्माण, सामाजिक गतिविधिलगायत योजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको करिब एक करोड १५ लाख बजेटलाई पनि व्यवस्थित ढंगले वडाको विकासका लागि खर्चेका छौँ ।
कस्तो वडा बनाउने सपना देख्नुभएको छ ?
मेरा कार्यकालभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकता खानेपानी, व्यवस्थित सडक, स्वास्थ्यचौकी, खुला क्षेत्रलगायत पूर्वाधार तयार पार्र्ने लक्ष्य राखेको छु । त्यसका साथै कान्तिभैरव माविलाई उच्च मावि गराउँदै प्राविधिक शिक्षालय, कान्तिपुर सामुदायिक कलेजलाई स्नातकोत्तर बनाउने योजना बनाएको छु ।
प्रस्तुति : हिमाल लम्साल

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ ०६:५६ शुक्रबार