काठमाडौ–स्थानीय स्वशासनविद् प्रा.डा. गोविन्द ढकालले केन्द्रीकृत मनोविज्ञान हावी हुँदा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् ।
रेडियो नागरिकको नियमित कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा बोल्दै ढकालले स्थानीय तहका अधिकारको सूची लामो बनाउँदैमा कार्य निष्पादन हुननसक्ने बताए । कार्य सम्पादनको लागि संरचना निर्माण, स्रोतको बाँडफाँड र परिचालन गर्ने निकाय र दक्ष जनशक्तिको यथेष्ट प्रवन्ध हुनुपर्ने ढकालको भनाई छ । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिएको स्मरण गर्दै ढकालले एक दुइटा क्षेत्रमा बाहेक उनीहरुको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको बताए ।
खुलादिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा अभियानको उदाहरण दिंदै ढकालले भने, ‘महानगरदेखि गाँउतहसम्म सबैले दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेकै हुन् । काठमाडौ महानगरको वडा नं ८ पर्ने पशुपति क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, बाटोको दुवै छेउ विष्टा कति छ । क्षमता विकास नगरेसम्म घोषणाले मात्र केही हुँदैन ।’
खुलादिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा अभियानको उदाहरण दिंदै ढकालले भने, ‘महानगरदेखि गाँउतहसम्म सबैले दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेकै हुन् । काठमाडौ महानगरको वडा नं ८ पर्ने पशुपति क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, बाटोको दुवै छेउ विष्टा कति छ । क्षमता विकास नगरेसम्म घोषणाले मात्र केही हुँदैन ।’
शक्ति हस्तान्तरणका लागि विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण पछि संघीय ढाँचा अन्तिम विन्दु रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने बताए । ढकालले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले के गरेको छ?’
अर्को प्रसंगमा स्वशासनविद् ढकालले गठन हुनै नसकेको वित्त आयोगबाट ज्यादा अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । ढकालले भने, ‘जुन देशमा दर्जनौ संस्था/निकायको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ, ती संस्थाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन।’
प्रकाशित: ९ पुस २०७४ १२:१० आइतबार
.gif)
