भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको हालैको भ्रमण, माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता तथा सरकार गठनबारे नेकपा (एमाले) का सचिव  तथा गुल्मी–१ बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप ज्ञवालीसँग नागरिककर्मी मणि दाहालले गरेको कुराकानी :

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा एमाले नै केन्द्रमा देखिएको छ । के हो खास कुरा ?
अहिले कतिपय मानिसले प्रचार गर्न खोजेको जस्तो एमालेको निमन्त्रणामा यो भ्रमण भएको हो कि जस्तो बनाउन खोजिएको छ । मूलतः भारत सरकारको योजना र रुचिमा भ्रमण भएको देखिन्छ । यसको औपचारिकता कसरी पूरा गरिए नेपाल सरकारले जान्ने विषय हो । स्वराजले निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल र त्यसका प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री तथा एमालेको डेलिगेसनलाई भेट्ने विषय स्वाभाविक र सहज विषय हो । स्वराजले अन्य पार्टीका नेताहरूलाई समेत भेट्नुभयो । भ्रमणको अन्तर्वस्तुमा हेर्दा  निर्वाचन भएर नेपालले नयाँ कोर्स लिन लागेको समयमा त्यसमा आफूलाई हेर्ने, निर्वाचनबाट स्थापित शक्तिहरूसँग आफूलाई सहज तुल्याउने, परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । यसलाई सहज र सामान्य विषयकै रूपमा लिएका छौँ।

तर आलोचना निकै भएको छ नि ? सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्नुभएकै होला ?
खासगरी यो भेटलाई लिएर नेकपा एमाले र अध्यक्षको निष्ठामा जुन प्रकारले प्रश्न गरिएको छ, त्यो अनौठो लागिरहेको छ । एमालेले उठाउँदै आएको राष्ट्रियताको मुद्दा, वाम गठबन्धन, सरकारको बारेमा अनेकौँ कथाहरू बुनिएका छन् र नकारात्मक टिप्पणी भएका छन् । जे नकारात्मक टिप्पणी भएका छन्, त्यो उचित होइन । राष्ट्रियताको बारेमा एमालेले उठाएका मुद्दाहरूमा संगतिपूर्ण स्पष्ट निरन्तरता छ । एमाले सडक वा सदन, सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मान्यताहरूमा अविचलित छ । नेपालको हितको पक्षपोषण र रक्षा नै नेपालको राष्ट्रियता हो । राष्ट्रिय हितको रक्षामा केन्द्रित रहेर, देशको स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै छिमेकीसँग हार्दिकतापूर्ण, सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ । कसैको विरोध वा कसैको पक्षपोषण हाम्रो राष्ट्रियता होइन । एमालेलाई सरकारमा जान बाह्य शक्तिको आशीर्वाद चाहिएको छैन, नेपाली जनताले दिँदै आएका छन्।

अहिले केही टिप्पणीकारले अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भारतले सहयोग गर्न खोजेको हो भन्ने छ । हामीले प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्राप्त गरेको असी सिट पनि बाह्य शक्तिको आडमा पाएको हो कि भन्न मात्रै बाँकी राखेर उनीहरूका टिप्पणी आएका छन् । यो अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी हो।

बिनाकारण यस्ता टिप्पणी आए त ?
यसमा तीन प्रकारका विषय देखिन्छ । एउटा यस्तो तप्का छ, जो  एमालेलाई विरोध र कमजोर गर्न चाहन्छ, भए नभएको लान्छना लगाउन चाहन्छ । कतिपयमा अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप भएर जानकारी नभएर पनि अन्यौल भएको हुनसक्छ । कतिपयलाई तातो दूध खाँदा मुख पोलेको मानिस मोही खाँदा पनि फूँ फूँ गर्छ भनेको जस्तो कतै केही विचलन आउने हो कि भन्ने आशंकाबाट पनि प्रेरित छन्।

भूराजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालसँग समानतापूर्ण सम्बन्ध बनाउन खोजेको हो भन्ने बुझाइ हो ?
नेपालसँग मात्रै होइन, सबै छिमेकीहरूसँग भारतको सम्बन्धमा कहीँ न कहीँ समस्या देखिएको छ । पाकिस्ताससँग द्वन्द्वकै अवस्था छ । पछिल्लो समयमा श्रीलंका, माल्दिभ्स मात्रै नभएर बंगलादेशसँग पनि त्यहाँको चिनियाँ लगानीको विषयलाई लिएर समस्या रहेको भारतीय नीति निर्माताहरूले बताउने गरेका छन् । भारतीय विदेश नीतिका विज्ञ, सञ्चारकर्मी र सांसदले भारतको वर्तमान नेतृत्वको छिमेक नीति असफल भयो समुधुर सम्बन्ध राख्न सकेन भन्ने टिप्पणी सुन्ने गरेका छौँ । अरू देशसँग सम्बन्ध कस्तो हो, हाम्रा लागि चासोको विषय रहेन । भारतसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, घनिष्ठ र दुई देशको जनताको हितमा लाभ हुने गरी सम्बन्ध राख्न खोजेका हौँ । दुवै देशबीचको सम्बन्धका कतिपय आयामहरूलाई अद्यावधिक गर्न जरुरी छ । यसैका लागि अहिले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ले १९५० को सन्धिलगायत विविध क्षेत्रमा त्यसले पुनरावलोकनको काम गरिररहेको छ । भूराजनीतिक जटिलताका कारणले नेपालप्रतिको चासो बढ्नु स्वाभाविक होला । एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्धले अर्को छिमेकीको मनमा प्रश्न उत्पन्न नहोऊन् भन्नेमा हामी सतर्क छौँ । सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने घोषित नीति छ, त्यसमा कुनै समस्या पैदा नहोस् भन्नेमा सचेत छौँ।

प्रसंग बदलौँ, चुनावमा गठबन्धनबाट सुरु भएको पार्टी एकताको विषय अहिलेसम्म किन ठेगान लाग्न नसकेको ?
कतिपय मानिसलाई के लागेको छ भने पार्टी एकताको विषय तयारी चाउचाउ जस्तो भएको छ । प्याकेट खोलेर तातो पानीमा राख्नेबित्तिकै तयारी भइहाल्छ भन्ने ठानिएको छ । यसले केही समय लिनु स्वाभाविक नै हो।

केही समय भनेको कति हो ?
पार्टी एकताका मुख्य रूपमा तीन आयाम छन् । वैचारिक, संगठनात्मक व्यवस्थापन र भावनात्मक सम्बन्धको आयाम छ । भावनात्मक सम्बन्धको आयाम दुवै दलले राम्रोसँग पूरा गरेका छौँ । दुई महिने चुनावी अभियानले हामीलाई निकै घनिष्ठ तुल्याएको छ । तल्लो तहमा को एमाले र को माओवादी छुट्याउन नसक्ने गरी त्यस प्रकारको निकटता स्थापित भएको छ । नीतिगत विषयमा पनि हामी लगभग नजिक पुगेका छौँ । त्यसलाई उचित ढंगले सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भने बाँकी छ । संगठनात्मक व्यवस्थापनका केही प्रश्नले समय लिन्छन् नै । तर अब अनावश्यक विलम्ब गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ।

चुनाव भएको यत्रो समय भइसक्यो, के के भयो त ?
राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार हार्दिकता र सहजतापूर्वक टुंगो लगायौँ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र सरकारको बारेमा टुंगो लगायौँ । यी सबै काम पार्टी एकताकै अंगकै रूपमा भएका छन् । एकता हुँदैन भने विषय सत्य हुन्थ्यो भने यी प्रत्येक विषय र पाइला पाइलामा जटिलताको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । कसैलाई यो एकता नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने त्यो पूरा हुने छैन । फागुनसम्म सरकार पनि बनाउँछौँ र पार्टी एकता पनि गर्छाैं।

पार्टी संगठनबारे दुई प्रकारको धारणा रहँदै आएको छ । तल्लो कमिटीहरूको एकीकरण हुँदै जान्छ कि केन्द्रमा एकता भएर तल्लो तहमा जान्छ ?
संगठनात्मक समायोजन केन्द्रबाट हुन्छ । त्यो केन्द्रीय कमिटीले तल्लो तहको एकताका लागि एउटा मोडालिटी बनाउँछ । त्यसमा केही जटिलता अवश्य छन् । माओवादी केन्द्रका संगठन निकै ठूला आकारका छन् । केन्द्र आयोजकमा कमिटी करिब चार हजार, प्रदेश तथा जिल्लाका कमिटीहरू तीन चार र पाँच सय रहेका छन् । त्यसलाई कसरी मिलाउने भनेर मोडालिटी खोजिरहेका छौँ।

वैचारिक विषयमा के के सहमति भएको छ ? के के बाँकी छ ?
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६८ वर्षे इतिहासले केही पाठ सिकाएको छ । केही महत्वपूर्ण अनुभव मात्रै होइन, मान्यता पनि दिएको छ । दुवै दल माक्र्सवादको प्रयोग नेपालको विशेषताअनुसार हुन्छ भन्नेमा एकमत छन् । अरू देशको अनुभवलाई ‘कपी’ गरेर यहाँ ‘पेस्ट’ गरिँदैन । २०६२–०६३ को परिवर्तन र २०७२ को संविधान निर्माणको विन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति खासगरी राजनीतिक रूपमा एक प्रकारले पूरा भएको छ । छुट्टै जनवादी क्रान्ति गर्न अर्को कुनै विद्रोह वा अन्य कुनै बाटो हिँड्न जरुरी छैन । तर राजनीतिक रूपले सत्ता परिवर्तन गरेको भए पनि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीलाई निर्माण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने काम बाँकी नै छ । आजको हाम्रो क्रान्तिको कार्यक्रम मूलतः उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय पुँजीको सशक्तिकरण र समाजवादको तयारीतर्फ लक्षित छ भन्ने विषयमा कुनै द्विविधा छैन । यो विन्दुबाट समाजवादमा जाँदा शान्तिपूर्ण ढंगले वैधानिक बाटोबाट जान्छौँ, जनतालाई सहज र जागरूक गर्दै वैधानिक ढंगले समाजवादमा संक्रमण गर्छौं।

अनि के गर्नुहुन्छ ?
हामीले निर्माण गर्ने समाजवाद नेपाली विशेषताहरूको हुनेछ । जसमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता समावेश हुनेछ । बहुलता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,  मानवअधिकार, विधिको शासन जस्ता विशेषताहरू समाहित हुनेछन् । यस्तो गर्दा समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्नेछौँ । गरिबी वितरणको समाजवाद होइन, समृद्ध समाजवाद हुनेछ । यो विषयमा हाम्रो साझा अवधारणा बनेका छन्।

इतिहासको व्याख्याको सन्दर्भमा एमालेको कति ठूलो योगदान रह्यो, माओवादी आन्दोलनको के के योगदानहरू रहे भन्ने सन्दर्भमा आफूले हिँडेको बाटोप्रति बढी गौरव बोध हुनसक्छ । अलि बढी लाइमलाइट, चर्चामा ल्याऊ भन्ने हुनसक्छ । त्यो सामान्य कुरा हो । तर इतिहासको समीक्षामा अल्झिएर अघि कसरी अघि बढ्ने विषयमा अल्मलिँदैनौँ।

जनताको बहुदलीय जनवाद वा ‘जनयुद्ध’को विषयलाई लिएर धेरै विवाद हुँदैन अब ?
इतिहास समीक्षाको विषयमा हामी अल्झिदैनौँ । आमरूपमा भन्ने हो भने बहुदलीय जनवादका मान्यताहरूले हामीलाई गाइड गर्नेछन् । किनभने, हामी समाजवादमा जाने बाटो भनेर हिंसा विद्रोहको बाटो नभई शान्तिपूर्ण बाटो हुनेछ। भोलिको समाजवाद एक दलीय नभई बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त हुनेछ । समाजवादमा विविधता र बहुलतालाई स्वीकार गरिन्छ। यो सबै विषय जबजले मार्गदर्शन गरेका विशेषता हुन् । नामकरण के गर्छौं भन्ने विषय दुवै पार्टीको साझा निष्कर्षबाट टुंगिएला।

यति धेरै नेताहरूबीच संगठन, भागबण्डा सजिलै मिल्ला त ?
बाहिर भनेको जस्तो पदको बाँडफाँट नमिलेर वा अध्यक्षको कुरा नमिलेर वा प्रधानमन्त्रीको कुरा नमिलेर ढिलाइ भएको वा गाँठो परेको छ भन्ने विषय अनुमानको खेती मात्रै हो । ओली र प्रचण्ड दुवैले पटक पटक सार्वजनिक रूपमै पद नै ठूलो कुरा हुन्थ्यो भने एकता गरिरहनु जरुरी थिएन किनभने दुवै अध्यक्ष छँदै हुनुहुन्छ । पालोपालो अरू जिम्मेवारी पनि हुनसक्छन् होला । अहिलेको विषय भनेको देशको समस्याको समाधान एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर एकताको बाटोमा लागेका हौँ । त्यसो भएर एकताका लागि सबैले केही न केही त्याग्नैपर्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । दुवै पार्टीको सम्मानजनक एकता हुन्छ । नेतृत्व व्यवस्थापनको विषयले कहीँ कतै प्रभावित गर्दैन।

एकीकृत भएपछि प्रचण्डको भूमिका चाहिँ के हुन्छ नि ?
प्रचण्ड पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा रहनुहुन्छ । केपी ओली र प्रचण्ड दुवै पार्टीको शीर्ष नेताका रूपमा रहनुहुन्छ । उहाँहरूको जिम्मेवारीलाई के नामकरण गर्छौं, त्यो तपसिलको विषय हो।

चुनावी गठबन्धन ६०–४० को अनुपातमा भएको थियो । अब ७०–३० मा आइपुगेको हो ?
हिजो पनि ६०–४० भनेर बाँधिएनौँ र भोलि पनि ७०–३० भनेर बाँधिनेछैनौँ । व्यक्तिको विषय र नेतृत्वको आवश्यकता पनि हेर्छौं । अब कामका परिभाषा र क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर त्यसमा कस्तो प्रकारको नेताको जरूरत हुन्छ र त्यसैअनुसार हुन्छ।

एमालेभित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय उठेको छ । अहिलेको नेतृत्व कहिलेसम्म जान्छ ? ७० वर्षको उमेर–सीमा के हुन्छ ?
नेपाल मात्रै होइन, संसारभरको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पटकपटक बहसमा रहँदै आयो । सही सयममा सही नेतृत्व विकास गर्न नसक्दा आन्दोलनले संकट पनि ब्यहोरेको छ । उमेर र आयु प्रकृतिप्रदत्त विषय हो । केही समय धकेल्न सकिएला तर सदाका लागि टार्न सकिँदैन । उमेर बढ्दै जाँदा उनीहरूको योग्यता, क्षमतामा वा उनीहरूको सोच्ने क्षमतामा हैसियतमा त्यसले प्रभाव पार्छ । लामो समयसम्म राज्य वा पार्टीको सत्तामा रहँदा कहीँ न कहीँ सत्ताको दुरुपयोग हुने वा एकरसता हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । त्यही विषयलाई ध्यान दिँदै हामीले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी नरहने र ७० वर्ष उमेरको समयसीमा निर्धारण गरेका हौँ । भोलि बन्ने पार्टीमा पनि यो लागू हुन्छ भन्ने लागेको छ।

चुनाव भएको दुई महिना भयो, अब सरकार कति महिनापछि बन्ला त ?
सरकार एक महिनाअघि नै बनिसक्नुपर्ने हो तर संविधानको अपव्याख्या गरेर समय पर धकेल्ने र वाम एकतालाई भाँड्न वा बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर लागेको देखियो । त्यस्तो गर्न सकिएन भने पनि राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्ने गलत मनसायका कारणले सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो । विदेशीसँग कुरा गर्दा पनि कहिलेकाहीँ नाजवाफ हुने जस्तो अवस्था छ । यो जगहसाइँ र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । फागुनको दोस्रो साताभित्र नेपालले नयाँ वामपन्थी सरकार पाउँछ।

सरकार गठनका लागि वामपन्थी गठबन्धनभन्दा बाहिरका खासगरी मधेसवादी दललाई सहभागी गराउने विषयमा तयारी भइरहेको समाचार आएका छन् ?
चुनावको समयको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको अब अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ । नेपाली जनताले जुन राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा मत खसालेका छन् । जनताको त्यो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी अब बन्ने सरकारको दायरालाई अझ बढी फराकिलो पार्न चाहन्छौँ । त्यसैले मधेस केन्द्रित दलहरू सरकारमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ढोका सधैँ खुला हुनेछ । त्यसका लागि पहल पनि भइरहेको छ । त्यस्तो गर्न सक्दा २ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि पनि राम्रो हुन्छ । उहाँले नेतृत्व गर्ने सो ठाउँमा एक प्रकारको अपनत्व सिर्जना गर्छ । केन्द्र सरकारमा सहभागिताले दुई प्रदेश सरकारसँग समन्वयका लागि सहज हुन्छ।

सरकारमा सहभागिताका लागि मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको सर्त अघि सारेका हुन् ?
अहिले मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको कंक्रिट विषय अघि सार्नुभएको छैन । के कुरामा संशोधन गर्ने ? विषय के हो औचित्य के हो ? के वास्तविक रूपमा त्यो त्यहाँको समस्या हो कि होइन ? मधेसी जनताको पीडा अहिलेको नागरिकताको प्रावधानलाई अझै बढी खुकुलो बनाएर सम्बोधन हुने हो कि वा अहिलेको भाषासम्बन्धी व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मैथिली–भोजपुरीजस्ता भाषाको संरक्षण गर्ने कुरा गर्छ, ती विषय हटाउँदा त्यहाँको जनताको कसरी हित हुने हो हामीले बुझेका छैनौँ । हामीले दिएको सन्देश यही हो, आउनुहोस् बसेर खुला छलफल गरौँ।

यो त पुरानै कुरा भएन र ?
जनमतबाट संविधान संशोधनको औचित्य स्थापित भएन । कांग्रेसको तथाकथित नारा सबै अट्ने देश, देशलाई जोड्न कांग्रेस भन्ने नारा जनमतबाट अस्वीकृत भयो । मधेसवादी दलहरूको उपस्थिति दुई नम्बरमा एक तिहाइको हाराहारीमा सीमित रह्यो। न जनमतले यो अजेन्डालाई स्थापित गर्‍यो । उठाउनेहरूले त्यसको औचित्यलाई पुष्टि गराउन सक्नुभयो भने खुला छलफल गर्न सधैँ तयार छौँ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०३:५४ मंगलबार