ओमप्रकाश अर्याल उदियमान अधिवक्ता हुन् । सबै प्रणालीलाई प्रभावित पारेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनेका लोकमान सिंह कार्कीको बर्हिगमनका लागि उनैले हेरेको मुद्धा कारक बन्यो जहाँ उच्च नैतिक चरित्रको व्याख्या गरिएको छ । डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि थालेको आन्दोलन र त्यसको बलमा ल्याइएको ऐनको मस्यौदाकार रहेका अधिवक्ता अर्याल निरन्तर संस्कार, प्रणाली र नैतिक पक्षको वकालत गर्छन् । कात्तिक १ गते मन्त्रीपरिषदले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केको छ । राष्ट्रपतिलाई यसरी अध्यादेश रोक्ने अधिकार संविधानले नदिएको तर्क गर्छन् अर्याल । राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ रोकिएको सन्दर्भमा अधिवक्ता अर्यालसँग श्रीराम पौडेलले कुराकानी गरेका छन् ।

कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ गरिएको बारे के भन्नुहुन्छ?

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न ढिलाई गर्नु संविधान सम्मत भएन । निचोड यही हो । संविधानको कुनै पनि प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसकारण उहाँले जे गर्नुभयो, संविधानको उल्लंघन भएको छ । अब उस्तै परिस्थिति भएमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्ने अवस्थामा पुगेको छ यो ढिलाई । यही ढिलाईले सम्पूर्ण प्रक्रियामा गाँठो पारेको छ । संवैधानिक गतिरोध आएको छ । निर्वाचनका अन्य सबै प्रक्रियाहरु रोकिएका छन् । निर्वाचनले पूर्णता पाउन सकेन । नयाँ सरकार बन्न सकेन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रपति ज्यूबाट पदीय अधिकार दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसका लागि यो ढिलाई महत्वपूर्ण प्रमाण हो ।

उहाँले जे गर्नुभयो, संविधानको उल्लंघन भएको छ । अब उस्तै परिस्थिति भएमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्ने अवस्थामा पुगेको छ यो ढिलाई । यही ढिलाईले सम्पूर्ण प्रक्रियामा गाँठो पारेको छ । संवैधानिक गतिरोध आएको छ ।

डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा अध्यादेश रोकिएको दृष्टान्त अहिले दिन मिल्दैन । यादवले आफूबाट गल्ती भएको हो भनेर सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् । गल्ती त गल्ती हो नि । कतिपय गल्तीमा महाभियोगसम्म लगाउन मिल्छ । कतिपयमा संसदको संरचनाले निर्धारण गर्दछ ।

हाम्रो संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्ना काम मन्त्रीपरिषदको सिफारिस र सम्मतीमा गर्ने हो । जस्तो अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ । सिफारिस बमोजिम गर्ने हो । अर्को सम्मति भनेको के हो भने मन्त्रीपरिषदसँग विरोधाभाष हुने गरी उहाँले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न । भन्नुको अर्थ जे कुरामा मन्त्रीपरिषद सहमत छैन, त्यो कुरा राष्ट्रपतिले गर्न पाउदैन । 

राष्ट्रपति कार्यालय छुट्टै शक्तिकेन्द्र हैन । राष्ट्रपति ज्यू हाम्रो सम्पूर्ण राज्यप्रणालीको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । अभिभावक हो । तर आफैमा शक्तिकेन्द्र हैन । संविधानले जुन फ्रेम भित्र रहेर उहाँलाई काम गर्न भनेको छ, उहाँ त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभएको छ । दलका नेताहरुलाई भेट्ने, सल्लाहकार र विज्ञका नाममा आसेपासेहरुलाई भेट्ने र उनीहरुको कुराबाट उहाँ कन्फ्युज हुनुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय छुट्टै शक्तिकेन्द्र हैन । राष्ट्रपति ज्यू हाम्रो सम्पूर्ण राज्यप्रणालीको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । अभिभावक हो । तर आफैमा शक्तिकेन्द्र हैन । संविधानले जुन फ्रेम भित्र रहेर उहाँलाई काम गर्न भनेको छ, उहाँ त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभएको छ । दलका नेताहरुलाई भेट्ने, सल्लाहकार र विज्ञका नाममा आसेपासेहरुलाई भेट्ने र उनीहरुको कुराबाट उहाँ कन्फ्युज हुनुभएको छ । अरुको कुरा सुनेर राष्ट्रपति कन्फ्युज हुनुहुँदैन । उहाँले आफ्नो पदीय गरिमा जोगाउन सक्नुभएको छैन । उहाँमा कार्यक्षमताको अभाव देखियो ।

उहाँले दलहरु मिलेर आउ म गर्छु भन्नुभएको छ त?

अहिले सहमतिय प्रणाली हो र दलहरु मिलेर आउ भन्ने? दलका नेताहरुको राज्य हो र? अहिले त प्रणाली बसीसकेको छ । मन्त्रीपरिषदले लगेको अध्यादेश संवैधानिक असंवैधानिक के छ भनेर हेर्न संवैधानिक इजलास पनि खडा गरिएको छ नि? प्रणाली त त्यो हो । असंवैधानकि रहेछ भने अदालतको आदेशले रोक्न सक्छ ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो आसेपासे नपाएको हुनाले एउटा कानुनी सल्लाहकार पद खाली राख्नुभएको छ । आसेपासे पाएको अवस्थामा दरबन्दी सृजना गरेर पनि राख्नुभएको छ । उहाँको अफिसमा कानुनी सल्लाहकार छैन । उहाँले कस्को सल्लाह लिनुहुन्छ । आसेपासेले देश चलाउने हो र? प्रणालीले चल्ने हो नि । प्रोफेसनल मान्छेहरुको सल्लाह सुन्नुपर्यो नि । स्वतन्त्र नागरिकको भनाइ सुन्नु पर्यो नि । आसेपासेको कुरा सुनेर राष्ट्रपति संस्थाको यसरी गरिमा जोगिदैन । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा राष्ट्रपतिले आसेपासेको कुरा सुनेर काम गर्ने हो भने प्रणाली बस्दैन । आसेपासेले प्रणाली कब्जा गरेको स्थिति हुन आउँछ ।

राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदको कुरा सुन्ने हो । मन्त्रीपरिषदसँग टक्कर लिने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छ भने उहाँका आसेपासेले मलाई देखाइदिए हुन्छ, मेरो चुनौती छ उनीहरुलाई । मलाई अन्यत्रको सन्दर्भ चाहिदैन हाम्रो संविधानमा देखाइदिए हुन्छ ।

राष्ट्रपति अहिले नेतातन्त्रको औजार बन्दै हुनुहुन्छ । केही नेताहरुको, केही उहाँका मित्रहरुको र केही उहाँका पूर्व पार्टीका मान्छेको कुरा सुनेर औजार बन्दै हुनुहुन्छ । यसअघि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन सम्बोधन गर्न ल्याइएको मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश केही व्यापारी र नेताको कुरा सुनेर रोक्नुभयो । अरुका कुरा सुनेर उहाँ अलमलमा पर्न मिल्दैन । उहाँले मन्त्रीपरिषदको कुरा सुन्ने हो । मन्त्रीपरिषदसँग टक्कर लिने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छ भने उहाँका आसेपासेले मलाई देखाइदिए हुन्छ, मेरो चुनौती छ उनीहरुलाई । मलाई अन्यत्रको सन्दर्भ चाहिदैन हाम्रो संविधानमा देखाइदिए हुन्छ । अन्यत्रको देखाउनु पर्दैन किनभने त्यहाँको प्रणाली नै अलग हो ।

संविधानले तय गरेका संस्थासँग सल्लाह नलिई टक्कर लिने शक्ति केन्द्र राष्ट्रपति हैन । यो त राष्ट्रपतिले गर्न खोजेको कू हो । यो त सत्तापलट हो । यस्तो गर्दा त देशद्रोही कुरा हुन्छ । जसले संविधानको पालना गर्न नसकि उल्लंघन गर्छ, त्यो त देशद्रोही भावना हो । यस्तो पाराले प्रणाली बस्दैन, ध्वस्त हुन्छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा अघिल्ला राष्ट्रपतिले रुकमाङ्गद कटवाललाई अवकास दिने सरकारको निर्णय उल्टाइदिएका थिए नि?

कटवाल प्रकरण अन्तरिम संविधानको सन्दर्भ हो । त्यसमा नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयमा सैनिक ऐनको कुरा पनि थियो । त्यसमा त्रुटी भएको थियो भन्ने कुरा त्यसबेलाका राष्ट्रपतिले एउटा म्यागजिनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्वीकार गरिसकेका छन् । मैले गर्न नहुने कुरा देशको आवश्यकतालाई हेरेर गरेको हो भनेर पूर्वराष्ट्रपतिले वयान दिइसकेका छन् । गल्ती भयो भनेर स्वीकारेको कुरा अहिले नजिर बन्न सक्दैन ।

अध्यादेश जारी नगरेर निर्वाचनका बाँकी प्रक्रिया रोकिएका छन् । सदनमा विवादित बनेको विधेयक फरक प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिकोमा पुर्याइएको छ । त्यसमाथि मनन गर्ने र परामर्श गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्न र?

उहाँलाई परामर्श र मनन गर्ने अधिकार छैन । उहाँले जो जसको सल्लाह लिनुभएको छ , त्यो गलत हो । कानुनी सल्लाह चाहिएको हो भने सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्यो नि । छ सात जना सल्लाहकार कोही लैंगिक कोही कृषि कोही पर्यटन एवं संस्कृति सल्लाहकार राख्न हुने कानुनी राख्न नहुने ? योग्य मान्छे राख्न पर्यो नि । उसले दिने हो सल्लाह । कोही भएन भने पनि उहाँले महान्याधिवक्तासँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ । उहाँलाई सल्लाह दिने सिंगो मन्त्रीपरिषद छ । संविधानले तय गरेका संस्थासँग सल्लाह नलिई टक्कर लिने शक्ति केन्द्र राष्ट्रपति हैन । यो त राष्ट्रपतिले गर्न खोजेको कू हो । यो त सत्तापलट हो । यस्तो गर्दा त देशद्रोही कुरा हुन्छ । जसले संविधानको पालना गर्न नसकि उल्लंघन गर्छ, त्यो त देशद्रोही भावना हो । यस्तो पाराले प्रणाली बस्दैन, ध्वस्त हुन्छ । संविधान उल्लंघन गर्दै जाँदा स्वार्थ समूहरुले खेल्न पाउँछन् ।

अल्पमतमा रहेका दलहरुले भोली चुनौति दिन्छन् । अहिले बामपन्थी दलहरु बहुमतमा रहेका बेला संविधान अनुसार नै उनीहरुलाई बढी अधिकार प्राप्त हुँदैछ । संविधान बाहिर किन जान पर्यो । उहाँहरु संविधान बाहिर जानुभयो भने भोली अल्पमतमा परेकाहरुले संविधान बाहिरैबाट उपाय खोज्छन् सत्तारुढलाई घुँडा टेकाउन । त्यसपछि पद्दती बस्दैन ।

अहिले अध्यादेश जारी गरिदिएपनि भोली बस्ने संसदले अस्वीकार गर्न सक्छ । किन अलमल गर्न पर्यो र?

संसदले अस्वीकार गर्न सक्छ । संवैधानिक इजलासमा छलफल हुनसक्छ । छलफलमा लगे भइगो नि ।

संसद जारी रहँदा बहुमतीयमा सहमति जुट्न नसकेको विधेयकलाई अध्यादेश सिफारिस गर्दा प्रावधान फेर्ने सरकारको मनसाय पनि कसरी उचित भयो र?

विषयवस्तुको कुरा गर्नुहुन्छ भने बहुमतीय प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण छ । राष्ट्रिय सभा जस्तो निकायमा विपक्षी एउटा पनि नछिर्ने भन्ने हुन्छ< भएजतिका संस्थालाई समानुपातिक बनाउँदै लाने अनि राष्ट्रिय सभालाई नचाहिने< त्यहाँ पनि दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । प्रतिनिधि सभामा त दलको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । जात जाती महिलाको मात्रै समानुपातिक भनेको छैन । राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय गर्यो भने दलको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ । बहुमतीय गर्ने हो भने त विपक्षी एउटा पनि छिर्दैन । राष्ट्रिय सभालाई विपक्षी विहिन बनाएर सर्वसत्तावादी चिन्तन लाद्न खोज्दा भोली आफैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला । भोली आफू पनि अल्पमतमा परिएला भन्ने पनि सोच्नु पर्यो ।

चुनावमा सफलता प्राप्त नगर्ने अनि आफू पनि छिर्नलाई अनुकूल प्रावधान ल्याउँदा ठिक भन्ने ? यो त अमिल्दो भएन र?

त्यसो भए सम्पूर्ण प्रणाली नै त्यसै अनुसार गर्नुपर्यो नि । प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा पनि बहुमतीय मात्रै गरे हुन्छ नि । चालीस प्रतिशत सिटमा दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पर्दैन र । राष्ट्रिय सभा त अझ गैर राजनीतिक चरित्रको बनाउनुपथ्र्यो । वैचारिक रुपले पनि बहुलवादी हुनुपर्यो । जातजाती, सम्प्रदायको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपथ्र्यो । सामाजिक विविधताको परावर्तन हुनुपथ्र्यो । उहाँहरुले त संविधानको मर्म माथि नै प्रहार गरिरहनुभएको छ । त्यही कुराको पक्षमा राष्ट्रपतिले आफूलाई उभ्याउन खोज्नु भएको देखिन्छ ।

समयमै कानुन नबनाएपछि अधिकार प्राप्त निकायले अधिकार प्रयोग गर्छ । त्यसैले अध्यादेश सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदसँग छ । मन्त्रीपरिषद अस्थायी हो, त्यहाँ स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि त छ । त्यसले पनि त्रुटि गर्यो भने संवैधानिक इजलासले हेर्छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासको काम गर्न मिल्दैन । यदि यस्तो गर्ने हो भने प्रणाली ध्वस्त हुन्छ ।  

प्रकाशित: १३ पुस २०७४ १४:२३ बिहीबार