लामो समय सभामुख रहेका एमाले नेता सुवास नेम्वाङ भर्खरै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा इलामबाट निर्वाचित भएका हुन् । संविधान तथा कानुनका समेत ज्ञाता नेम्वाङसँग वर्तमान राजनीतिक विषयमा नागरिकका गुणराज लुइँटेल र मणि दाहालले गरेका कुराकानी: 

सरकारले विधेयक समयमा ल्याएन र राष्ट्रियसभाको मिति तोक्ने काम गरेन । जतिखेर समय तोक्न भनेर सरकार अघि स¥यो त्यस समयसम्म प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेको अवस्था छ । विवादको मूल कारण यो हो ।

तेस्रो चरणको मतदान भएको पनि एक महिना वित्यो । चुनाव भएको एक महिनभित्र पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने गरी कस्तो परिकल्पना गरेर संविधान बनाउनुभएको हो ?
संविधानको परिकल्पना स्पष्ट छ । प्रस्तावनामा यही विषयमा प्रष्टसँग हामी कुन मान्यतामा उभिएर जनतासमक्ष संविधान जारी गरेका छौँ भनेर लेखिएको छ । देश अब समाजवादतर्फ उन्मुख छ भन्ने लेख्दै त्यो समाजवादको विशेषता के हो भनेर समेत उल्लेख गरेका छौँ । कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अहिलेको प्रसंगमा प्रष्ट हुने आवधिक निर्वाचन भनेर त्यहाँ उल्लेख छ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर, त्यसपछि मतगणना गर, गणनापछि त्यसलाई थन्क्याएर नराखी तुरुन्तै सार्वजनिक गर, जनादेश आउनुको अर्थ त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउ । यसरी प्रस्तावनामा आवधिक निर्वाचन भनेपछि सविधानमा वाक्यांश, धारा र उपधारालाई त्यसैअनुसार व्याख्या र कार्यान्वयन गर्दै अघि जाने हो । त्यसैले संविधान एकदमै प्रष्ट छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने  सवालमा हामीले ढंग पु¥याएनौँ ।

सबै विषय प्रष्ट छ त भन्नुभयो तर अहिले किन सरकार गठन गर्न ढिलो भयो त त्यसो भए ?
उदाहरणका लागि भन्दा एउटा समयमा हामीले संसद्मा प्रश्न उठायौ– संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू समयमा बनाउनुपर्छ । सरकारले यी विधेयक समयमा ल्याउनुपर्छ है । त्यो भन्ने क्रममा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयक पनि चाँडो ल्याउ है, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी कानुनी विषय पनि उठायौं । यो विधेयक त्यस समसमा निकै ढिलो गरी आयो । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आएपछि बल्ल यो विधेयक आयो । विधेयक नआउँदा सामान्य बहुमतमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा कुनै विवाद नै थिएन । जब स्थानीय चुनावको परिणाम आयो अनि विवाद सुरु भएको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने सत्तापक्षलाई लाग्यो, स्थानीय चुनावको परिणामले सामान्य बहुमतमा जाँदा आफूलाई फाइदा नहुने भयो । त्यसैले परिवर्तन गर्न खोजियो र संसद्मा विवाद भयो । त्यो संसद् विघटन भयो अनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकको ठीक विपरित थियो । संविधानले जटिलता ल्यायो भन्नेसँग प्रश्न हो के– संविधानले यस्तै व्यवहार गर्नु भनेको छ ? आफू कमजोरी गर्ने अनि संविधानले कमजोरी गरायो भन्ने कुरा मिलेन ।

समस्या व्याख्यामा हो कि बुझाइमा ?
व्याख्या र बुझाइ भन्दा पनि व्यवहारको समस्या हो ।
 
सरकारले संविधान भत्काउन लाग्यो भन्ने हो ?
यो समयमा काम नहुँदाको समस्या हो । सरकारले पेश गरेको विधेयक पनि त्यसैअनुरूप थियो । सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार चलेर विवाद उत्पन्न गराउने काम ग¥यो ।
 
सरकार बनाउन राष्ट्रियसभा घोषणा गर्नुपर्दैन र पर्छ भन्ने विषय आइरहेका छन् । यसमा कहाँ समस्या प¥यो ?
समयमा विधेयक आएको भए यो विवादै उठ्दैनथ्यो । राष्ट्रियसभाको चुनाव तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । सरकारले विधेयक समयमा ल्याएन र राष्ट्रियसभाको मिति तोक्ने काम गरेन । जतिखेर समय तोक्न भनेर सरकार अघि स¥यो त्यस समयसम्म प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेको अवस्था छ । विवादको मूल कारण यो हो । यस्तो अवस्था आउन दिनुहुँदैनथ्यो । अहिले मैले जतिसुकै राम्रोसँग व्याख्या गरे पनि एउटा पक्षले ‘कहाँ यस्तो हो र ?’ भनिहाल्छ । त्यसैले सबै काम समयमा गर्नुपर्छ भनेको हो । यो संविधानको होइन, हाम्रो कमजोरी हो ।
त्यसैले संविधानको मूल विषयमा जानुप¥यो । त्यो भनेको आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनादेश आइसकेको विषयलाई विभिन्न बहाना बनाएर दराजमा थन्क्याएर राख्न मिल्छ ?  आवधिक निर्वाचन भनेपछि त्यसको मूल्य÷मान्यताअनुसार चल्नुप¥यो ।

अबको निकास के हो त ?
आवधिक निर्वाचनको मूल चुरोअनुसार अघि बढौँ । जनादेशलाई दराजमा थन्क्याएर राख्ने काम नगरौँ । त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने काम गरौँ ।

सरकारसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ ?
निर्वाचन भएको एक महिनासम्म पनि सरकारले किन हामीलाई बधाई दिँदैन भनेर सार्वजनिकरूपमै बारम्बार प्रश्न उठायौँ । केही दिनअघि बल्ल प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा वामपन्थी गठबन्धनलाई विजयका लागि बधाई भन्नुभयो । के यो ठीक कुरा हो ? राम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कुनबेलामा बधाई दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन र ?

प्रधानमन्त्रीले किन यत्तिको चित्त दुखाउनुभयो त ? समस्या तपाईँहरूसँगै त छैन ?
निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर जित्नेबाहेक अरु कुनै पनि गल्ती गरेका छौँ जस्तो लागेको छैनौँ । निर्वाचन यसपटक जितेकै हो । त्यसलाई लिएर हामी के भन्न सक्छौँ र ?
 
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलो गरेर वा सरकार बनाउन ढिलो गरेर पूरै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजेको बुझाइ हो तपाईँहरूको ?
अहिले पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिलेर अघि बढ्न तयार छ । चुनावी परिणाम आएकै साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामी सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छौं भनिसक्नुभएको छ । त्यसैले अहिले कुनै आरोप लगाउन चाहन्न तर अचम्म त यो छ कि विभिन्न निहुँ अघि सारेर परिणाम सार्वजनिक हुनबाट रोक्ने काम भयो । सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने । अर्कोतर्फ कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले समेत सञ्चार माध्यमहरूमै यो वामपन्थी गठबन्धन फुटाएर छाड्छौँ भन्ने गरेका छन् । यो चितुवा कराउने र बाख्रा हराउने भनेको जस्तो भएको छ ।
 
नयाँ सरकार बनाउन अहिलेको सरकारले चाह्यो भने कतिसम्म ढिलो गराउन सक्छ ?
पछिल्लो सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक बधाई दिनुभयो र शान्तिपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभयो । प्रचण्डले जनताले त हस्तान्तरण गरिसके त्यसलाई चाँडो कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भन्नुभयो । देशमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । चुनाव सम्पन्न गरेपछि हामीले इमान्दारीपूर्वक भन्यौँ– हामीलाई चुनाव हुनेमा शंका थियो तर सरकारले सफलपूर्वक गराएकामा धन्यवाद । निर्वाचन सफलपूर्वक हुनुको अर्थ त्यसको परिणाम पनि आउनुप¥यो । त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुप¥यो । जनादेश दराजमा थन्क्याएर राखियो भने त्यो आवधिक निर्वाचन हुँदैन । जनादेश निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारी कसको हो ? यो जिम्मेवारी चुनाव गराउनेको हो । यसलाई चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने हतारो त्यो सरकारमा र सरकार प्रमुखमा हुनुपर्ने होइन ? हामीले चाँडो गर्नुहोस् भन्दा यिनलाई केको हतारो भन्ने आरोप हामीमाथि लाग्छ सत्तापक्षबाट उल्टै । जबकि एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो जनादेश आएको । त्यसैले सरकारमा यो तदारुकता किन देखिएन ?
 
संसदीय व्यवस्था राम्रो बनाउने नाममा धेरै विषय जोडियो जसले संविधानलाई जटिल बनाएको र यस्ताखाले समस्या सिर्जेका जस्तो लाग्दैन ?
यस्तै प्रसंग आउँदा भारतका संविधान निर्माता अम्बेडकरले भन्नुभएको थियो– ‘भारतको संविधान खराब छैन, धेरै राम्रो छ, केही कमजोरी छ भने त्यो हामीभित्रै छ । संविधानलाई होइन, हामीलाई दोष लगाउँ ।’ संविधान जारी गर्दा पनि यस्ता प्रसंग सम्झिँदै अध्यक्षका रूपमा भनेको थिएँ–  हामीले राम्रो संविधान ऐतिहासिकरूपमा बनाएका छौँ । जतिसुकै राम्रो सविधानले पनि अधिकार, कर्तव्य सबै बाँड्छ तर जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन । त्यो कार्यान्वयन गर्ने वा देखाउने हामीले हो । के यो संविधानले चुनावी परिणाम सार्वजनिक गर्न वा विधेयक ल्याउन ढिलो गर्नु भनेको छ ? भएभरको कमजोरी हामी गर्छाैँ अनि दोषचाहिँ संविधानलाई लगाएर हुन्छ ? बैठीक छ भने हामीभित्र छ, त्यसलाई सच्चाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

यो ढिलाइले सत्तापक्षलाई फाइदा गरिरहेको छ, हो ?
यो सबै कुराले सत्तापक्षलाई पनि राम्रो गरिरहेको छैन । हामी सबैलाई राम्रो गरिरहेको छैन । जनतामा गलत सन्देश गइरहेको छ । चुनावको समय हामीलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाउँदै सरकारमा गएपछि कुर्सी छाड्दै छाड्दैनन् भनेका थिए । हामीलाई त्यस समय भनिएका कुरा अहिले उहाँहरू आफैँ गर्दै हुनुहुन्छ र व्यवहारमा देखाइरहनुभएको छ । मसिर २१ गते चुनाव भयो र २४ गते मेरो परिणाम आयो । २४ गतेदेखि अहिलेसम्म औपचारिकता प्रदान गरिएको छैन । जनादेश प्राप्त सांसदहरू अहिले औपचारिकताविहीन अवस्थामा छन् । यो हाँस्यास्पद कुरा होइन ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यत्रो निर्वाचन सफल गराएँ भन्ने सरकारले जननिर्वाचित सांसदलाई औपचारिकताबिहीन अवस्थामा राखिरहन पाउँछ ?

संवैधानिक निकायमाथि दलहरूले हस्तक्षेप गरेर काम गर्न नदिएकाले अहिलेको अवस्था आएजस्तै लाग्दैन ?
बेला÷मौकामा हामी बढी क्रियाशील हुन्छौँ होला । त्यसैले यो विषयलाई अन्यथा भन्दिन । अर्कोतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि यो काम मेरो हो, यसरी गर्छु भन्न सक्नुपर्छ, देखाउन सक्नुपर्छ । यही विषयमा एउटा विन्दुसम्म निर्वाचन आयोग पनि तदरुकताका साथ अघि बढेको थियो । चाँडो टुङ्गाउने गृहकार्य गर्न लगाएको थियो । त्यस समयमा हामीसँग पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । अहिले गाह्रो र अप्ठ्यारो देख्न थाल्नुभयो । अप्ठ्यारो छ कि छैन भनेर सोध्ने हो भने हामीचाहिँ छैन भन्छौँ । संविधानको भावना प्रष्ट छ भन्छौं, अप्ठ्यारो छ भने फुकाउनेतर्फ नलाग्ने अनि त्यसलाई समाएर बसिरहने ? गर्न चाहेको, गर्न खोजेको के हो ?  निर्वाचन भएको यति दिन भइसक्यो, अप्ठ्यारो छ भन्दै बसिराख्ने ?
 
बुझ्न पनि जानुभएको थियो निर्वाचन आयोगमा, के पाउनुभयो त ?
निर्वाचन आयोग अलि द्विविधामा हो कि भन्ने लाग्यो ।
 
कसैले तर्साएको हो कि ?
कसैले त्यस्तो ग¥यो भनेर दावी गरिहाल्दिन । एउटा विन्दुसम्म उहाँहरू गर्छौं भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । पुस ५ गते प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा दाहाल र ओलीलाई प्रमुख निर्वाचन आयोगले यो काम हामी अघि बढाउँछौँं र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं भन्नुभएको थियो । पार्टीको तर्फबाट प्रत्येक दिन फोन सम्पर्क गरेर काम कहाँ पुग्यो भनेर जानकारी लिने साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि त्यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कर्मचारीलाई काममा लगाएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थियो । कर्मचारीले आफ्नो काम सकेर निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा लगाए, त्यसपछि निश्चित विन्दुबाट अलमल सुरु भयो । त्यसपछि संविधान कानुनसहितका विभिन्न कुरा आउन सुरु भयो । सरकार पनि त्यही कुरा गरिरहेको छ । अप्ठ्यारो छ भन्ने अनि त्यसलाई

त्यसै रहन दिएर बसिरहने ?
आफैँ गतिरोध जारी राख्ने अनि वामपन्थी गठबन्धनको एक दललाई गएर तपाईँ पाँच वर्ष सरकार चलाउनु, हामी समर्थन गर्छौँ भनेर प्रस्ताव राख्ने काम भएको छ । साझा उम्मेदवार र घोषणापत्र लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका गठबन्धनलाई जनताले करिब दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्ने दाबी गरेर हामीलाई त्यही विषयमा शंका गर्नेहरूले त्यस्तो गर्न मिल्छ ?

यो गतिरोध लम्बिँदै वाम गठबन्धनको सरकार नबन्ने सम्भावना बढेको हो ?
विभिन्न शंकाका बाबजुद वामपन्थी गठबन्धन सफल भएको छ । दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध एकताको व्यवहारमा परिणत हुँदैछ । एकताका लागि दृढतापूर्वक कदम अघि बढेको उदाहरण पनि हो यो । हामीले जारी गरेको साझा घोषणाअनुसार जनताले देश पाँच वर्ष चलाउ भनेर अनुमोदन गरेका हुन् । त्यसैले एमाले र माओवादीले अब पाँच वर्षसम्म यही घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ, यता÷उति हल्लिनै मिल्दैन । हामी पार्टी एकतातर्फ अघि बढिसकेको अवस्था हो । त्यसैले यसमा कुनै समस्या छैन ।
 
तर दुवै पार्टीमा नेता व्यवस्थापन गाह«ो छ, एकता होला कि नहोला भन्ने शंका जताजतै व्याप्त छ नि ?
कहीँ कतै प्रश्न उठेका छन् भने थाहा छैन । गठबन्धन र पार्टी एकता किन गर्न खोज्यौँ भनेर चुनावमा प्रष्टसँग राख्यौँ र जनताले पनि हामीलाई विश्वास गरे । स्थिरता, समृद्धि, संविधान कार्यान्वयन र आफ्नो विषयमा आफँै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता र हैसियत कायम राख्न गठबन्धन र पार्टी एकता गरेको कुरा राख्यौँ । मुख्य कुरा यो हो । अरु केही समस्या छन् भने ती मूल विषय होइनन् ।
 
स्थिरताका लागि गठबन्धन गर्नुभयो । अहिले स्थिरता नचाहने शक्ति सक्रिय भएका कारण गतिरोध देखिए भन्न खोज्नुभएको हो ?
२००७ बाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर ठूलो शक्ति लाग्यो । संविधानसभाबाट हुँदैन भनेर लाग्ने पनि थिए । संविधानसभा निर्माण हुनका लागि २०६२–०६३ सम्म लाग्यो । पहिलो संविधान जारी गर्न असफल भएपछि दोस्रो पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्न लागेको थियो तर जनताको बलबाट जारी भयो । जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने सानो समूह पनि सक्रिय छ । तर जनताले कार्यान्वयनमा लगे । अहिले पनि जे हुँदैछ त्यो ठीक भएको छैन भन्ने साथीसमेत छन् । अहिले पनि उनीहरू लागेका छन् ।
 
त्यसरी लाग्नेहरू स्वदेशी हुन् कि विदेशी ?
अहिले सिमानाले महŒव नराख्दोरहेछ । यातायात र सञ्चारको यति धेरै सुविधा छ । त्यसैले यो भित्र÷बाहिर दुवैतिर हुन सक्छन् । तर साह्रै थोरैमात्रै संख्या छ उनीहरूको । सबैजसोले कुरा बुझ्न सुरु गरेका छन् । तर हामी ठीक दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ । यसपटकको चुनावी परिणामले यसतर्फ महŒवपूर्ण र दृढ कदम अघि बढाउन सघाएको छ ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७४ ०४:१३ आइतबार