मुलतः हामीकहाँ संसदीय अभ्यासको सस्थागत विकास भइसकेको छैन। नयाँ विषय सदनमा प्रवेश गर्‍यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन चल्न नदिने परिपाटी पछिल्लो समय विकास हुन थालेको छ। यसले गर्दा सदनमा आएका जनसरोकारका विषयलाई चाँडो सम्बोधन गर्न कठिन भइरहेको छ। एक वर्षका अभ्यासमा यो धेरै चल्यो सोही कारण विधेयक निर्माण ओझेलमा पर्‍यो।

राष्ट्रियसभाको मुख्य दायित्व विधेयक बनाउने र पारित गर्ने नै हो। जनजीविका र राष्ट्रिय सवाललाई पनि उठाउनुपर्ने बाध्यता छ। समग्ररूपमा सोचेअनुरूप गर्न नसकिए पनि केही न केही काम त भएकै छ। तर सदन सञ्चालन प्रक्रिया ठीक ढंगले भइरहेको छैन। गर्नसक्ने कुरा धेरै गरिएको छैन, तर पनि काम हुँदै नभएको भने होइन। प्रतिनिधिसभाले भन्दा राष्ट्रियसभाले धेरै कानुन उत्पत्ति भएर पारित गरेको उदाहरण पनि छ। बन्न नसकेका विभिन्न कानुनको अध्ययन र समीक्षा गर्यौँ। संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भनेरै काम नभएका होइनन् तर त्यत्तिमै सुन्तुष्ट हुने अवस्था छैन।

सदन निरन्तर सञ्चालन नभएका कारण कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिएको छैन। राजनीतिक दाउपेचका कारण कानुन निर्माणको पाटो ओझेलमा परेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मौलायो। यसले गर्दा कानुन बनाउने कार्यले गति लिन सकेन। सांसद बढी विकासका काममा खटिनुपर्ने बाध्यता पनि छ।

संघीय संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउने हो। तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। संघीय सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने हो। अब यो कहाँ–कहाँ मिलिरहेको छैन। एउटा सांसदले पूरै फाइल बोकेर हिँडिरहनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। तथापि राष्ट्रियसभामा आएका कतिपय विधेयक अड्काएर राखेका छैनौँ।

हामीले आएका विधेयकलाई कानुनी रूप दिन विलम्ब गरेनाँै। राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकलाई हामीले थन्क्याएर राख्दैनौँ। हामी आफैँले पनि विधेयक बनाएका छौँ, आएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्ने गरेका छौँ। राष्ट्रियसभाको गतिविधि नराम्रो छैन। त्यहाँ हरेक कुरा सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने भएकाले तल्लो सदनमा जस्तो राजनीतिक दाउपेच बढी हुँदैन।

सदनमा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ। जति प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका भयो त्यति नै संसद् र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तो भएन, प्रतिपक्षले पनि राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ अथवा यहाँ यो विषय गलत भएको छ सच्याउ है भन्नुपर्छ।

समग्र जनताको हितमा छ भने त्यो खालको परिपाटी बसाल्नुपर्ने हो। तर परम्परागत ढंगले चलिरहेको छ। सदन अवरुद्ध गराएर उठान गर्न नदिने अभ्यास छ। प्रतिपक्षको भूमिका पनि राम्रो देखिएन। यसलाई सच्याएर जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। जस्तो राष्ट्रिय सरोकार र जनसरोकारका विषयमा यो भएको छैन यस्ता कुरालाई समेट है भनेर खबरदारी गर्नुपर्नेमा सदन अवरुद्ध गरेर जनताको विषय प्रवेश गर्न नदिने परिपाटीले गलत अभ्यास भइरहेको छ।

राम्रै काम गर्‍यो भने पनि यो सत्ताले गरेको भनेर विरोध गर्नुपर्ने। पटकपटकको सदन अवरुद्धजस्ता गतिविधिले गर्दा सांसदको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। राष्ट्रियसभाले विभिन्न विधेयक पारित गरेको छ। थाँती रहेका विधेयक चाँडो टुंगो लगाउन पहलकदमी गरेका छौँ। सभामा आएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्न हामीले समय–समयमा सरकारलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ।

संसद्को बाँकी अवधिमा बनाउनुपर्ने कानुन कति हो ? प्रदेश सरकारले कति कानुन बनायो? तत्काल बनाउनुपर्ने कानुन कुन–कुन हुन्। बनेका कानुन कति प्रभावकारी रहे र बनाउनुपर्ने कानुन कुन र कति छन् वर्गीकरण गरेर पनि अध्ययन गर्‍यो, त्यसले देशभर सकारात्मक सन्देश दिएको छ। सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर जनताका आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ।

संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुन जरुरी

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चाँडो कानुन बनाउनुपर्ने छ। तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय जरुरी छ। संघीयतालाई बलियो बनाउन तीव्रगतिमा काम गर्नुपर्ने छ। कर्मचारी समायोजनदेखि अधिकार प्रत्यायोजनलगायत थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। तीन तहकै सरकारमा अनेक किसिमका समस्या आइरहेको छ। स्थानीय तहले काम गर्न चासो देखाए तर वनसम्बन्धी ऐन बाझिएको, स्रोत साधनको अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुनु तथा कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि गति लिन सकेका छैनन्।

कर्मचारी समायोजनदेखि स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुजस्ता मुख्य चुनौतीलाई ध्यान दिएर सरकारले सहजीकरण र व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तत्काल कानुन बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्ने। सेना र प्रहरीलाई कति अधिकार दिनेजस्ता विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने छ। राष्ट्रियसभाले तुलनात्मकरूपमा गर्नुपर्ने काम गरेको छ। विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि ७० प्रतिशत काम भएको छ।

राष्ट्रियसभामा हामीले राम्रो अभ्यास गर्न पाएका छौँ। विषयवस्तु स्पष्ट राखेका छौँ। त्यसैले सभामा मेरो व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै राम्रो रहेको छ। सभामा बोल्ने र जनताका कुरा उठाउने र सरकारलाई सुझाव दिने कुरामा कुनै कन्जुस्याईं गरिएको छैन। भूक्म्पबाट प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेको छ। सन्तुलित र संयमित ढंगले कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ।

सदन चाँडो सञ्चालन गरेर जनताको कुरा जनप्रतिनिधिले सदनमा उठाउने वातावरण बनाइनुपर्छ। समयसान्दर्भिक विषयमा सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ। भूकम्प प्रभावित जनताको अस्थायी आवासको काम सुस्तगतिमा भइरहेको छ। चिसोबाट जनतालाई जोगाउन पूर्वतयारीका कामलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्‍यो। सांसदले कानुनसहित जनताका तात्कालिक आवश्यकतालाई सरकारसँग पुलका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने अपरिहार्यता र जिम्मेवारी पनि हो। सदन चलेर जनताका कुरा राख्ने र उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ हामी सक्रिय हुनैपर्छ। जनताको कुरा उजागर गर्ने सदन नै हो। सदन लामो समयसम्म बन्द हुँदा बाहिर नराम्रो सन्देश गइरहेको छ।

जनताका समस्याप्रति सचेत छौँ

आगामी दिनमा सदनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि कस्ता विषय र सवाल आएका छन् तिनका सान्दर्भिकतालाई हेरर सहमतिका आधारमै समाधान गरिनुपर्छ। जनताको तत्कालै गर्नुपर्ने काम समयमा गर्न सदन लामो समय रोकिनु हँुदैन। जनताको कुरा गर्ने मुख्य थलो संसद् भएकाले यसलाई नियमित स्वच्छ र स्वस्थ ढंगले सञ्चालनको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ।

जनताका समस्याप्रति हामी अत्यन्तै सकारात्मक छौँ। जनताले पनि कुनै लहड र भावनामा नबगी नकारात्मकभन्दा पनि यथार्थमा संयमित भएर आफ्ना विषयलाई व्यवस्थित ढंगले उठाउने र सम्बन्धित निकायमा लैजाने गर्नुपर्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक धारणा बनाउन उद्यत् गराउने, नागरिक समाजलगायत समुदायले पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रचलन बढेको छ। जनता अहिले सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक बहकाउमा लाग्ने अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलको पनि दोष छ। तर सधैं नकारात्मक होइन रचनात्मक ढंगले विषय सदन र सरकारसमक्ष पुर्‍याउने वातावरण बनाउन जनता र जनप्रतिनिधि अनि सरकारको उत्तिकै भूमिका अपरिहार्य छ।–रासस

प्रकाशित: ३ माघ २०८० ०४:१५ बुधबार