सरकारले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास गरेका सात सय ५३ वटा आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म ५७ वटा मात्र पूर्ण रूपमा निर्माण भएका छन्। थप ४३ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको हो।

मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा ५७ वटा अस्पताल बनिसकेका छन् र थप ४३ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र बनिसक्ने देखिएको छ। ‘भएजति बजेट पठाइसकेका छौं, यो आर्थिक वर्षभित्र थप ४३ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भए यो संख्या एक सय पुग्नेछ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए। ओलीले २०७७ साल मंसिर दोस्रो साता एकैपटक ७५३ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। तर अहिलेसम्म ५७ वटा स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत् अस्पताल भवन बनिसकेको र र ४३ वटामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सक्नेगरी काम भइरहेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरू कहिलेसम्म निर्माण भइसक्छन् भन्ने कुनै टुंगो छैन।

६ सय ५३ वटा यस्ता अस्पताल निर्माण हुने बाँकी छ। कतिपय स्थानीय तहमा निर्माण कार्य नै अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारले प्रवाह गर्ने भनेको आधारभूत गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए।

देवकोटाका अनुसार यसका लागि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई बजेट निकासा हुन्छ र बजेट निकासा भएपछि स्थानीय तहले टेन्डर मागेर निर्माण कार्य गर्नुपर्छ। तर बजेट निकासा भए पनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै टेन्डर मागेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको र कतिपय स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा नै नपाएका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ। ‘कतिपय स्थानीय तहले तीन पटकसम्म टेन्डर खुलाउँदा पनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको देखिन्छ’, देवकोटाले भने।

सरकारले एक मेडिकल अधिकृतसहित आवश्यकताअनुसार हरेक स्थानीय तहमा पाँच, दस र पन्ध्र शड्ढयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो।

संघीय सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्ने र स्थानीय तहले अस्पताल बनाएर सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। स्थानीय तहका कारण अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा ढिलाइ भएको डा. पौडेलले बताए।

कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल बने पनि चिकित्सक व्यवस्थापन हुन नसकेको, कतिपय स्थानीय तहले अस्पतला बनाउन जग्गा नै नपाएको, कतिपय स्थानीय तहमा ठेकदारले समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेका कारण निर्माण र सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले बजेट पठाएका छौं, निर्माण गर्ने काम हाम्रो भागमा पर्दैन’, उनले भने।

अस्पतालको शड्ढयाअनुसार निर्माणका लागि १० देखि १८ करोड रूपैयाँ संघीय सरकारले विनियोजन गरेको छ।

अस्पताल भवन समयमै नबनेपछि कतिपय स्थानीय तहले भाडाको घरमा र कतिपयले पुरानै संरचनाका भरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको डा. देवकोटाले बताए। डा. देवकोटाले भौतिक संरचना अभावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको बताए। ‘समयमै अस्पताल नबन्दा नागरिकले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्दा हामीलाई चिन्ता लागेको छ’, उनले भने।