यती होल्डिङ्स प्रालिलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले यतीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन कार्यनीति नै संशोधन गरेको थियो
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कार्यनीति नै संशोधन गरी निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति दिँदा जैविक तथा वातावरणीय प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १३ मा कार्यनीति संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मका ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्नेगरी उक्त दफा संशोधन गरिएको हो। कार्यनीति संशोधन गरी यतीलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञान सिंह बिष्टसमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
‘कार्यनीतिको दफा ५ संशोधन गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मका ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने देखिन्छ। ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ड्यामहरू, रिजभ्र्वाएर बनाउनुपर्ने हुन्छ। पानी थुन्नुपर्छ, फर्काउनुपर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा त्यसभन्दा तलका जलचरको वासस्थान, प्राकृतिक प्रणाली, सिमसार, वन्यजन्तु, वातावरणमा स्वाभाविक रूपले प्रतिकूल असर पर्छ।’ आयोजना बनाउँदा ढुंगा, माटो हटाउँदा त्यस क्षेत्रका दुर्लभ वनस्पति नष्ट हुन सक्छन् त्यसैले वन्यजन्तु, भौगोलिक अवस्था, जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्य, पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
संशोधनपूर्व दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्नेगरी विद्युत्लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख थियो। ‘तर स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिनेछ। यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुनेगरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्नेछ’, उक्त दफामा लेखिएको थियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र अन्य विकल्प भएसम्म सम्पूर्ण संरचना पर्नेगरी विद्युत्लगायतका कुनै आयोजनाको संरचना बनाउन पाइनेछैन तर राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न संरचनाहरू निर्माण गर्दा नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा कम्तीमा १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ का लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुनेगरी पानीको प्रवाह निर्बाध खुला छाड्ने सर्तमा आयोजनाको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ’ भन्ने बनाइएको थियो।
प्रकाशित: ८ असार २०७८ ००:४२ मंगलबार
