लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीहरूको अराजक प्रदर्शन भयो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीहरूको अराजक प्रदर्शन भयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठ आफ्ना विचारलाई स्पष्ट राख्नेमध्येमा पर्छिन्।
बन्दी सहायता नियोग (पाम) ले नेकोस सातौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिताको बिहीबार सात स्वर्ण जितेको छ।
पछिल्ला सिजन खराब नतिजा सामना गरेको एफसी चितवन अन्ततः नेपाल प्रिमियर लिग (एनएसएल) को प्लेअफमा पुग्न सफल भएको छ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी रोशन खड्कालाई अनुसन्धानका लागि सैनिक हिरासतमा राखिएको छ।
भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन्। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भएकाले अब प्रक्रिया अघि बढाएर नियुक्ति गर्ने तयारी छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा अहिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सबै शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत सिरियामा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका नेपाली सैनिकमाथि त्यहाँको विद्रोही समूहले आक्रमण गरेर हतियार लुटेको घटनामा नेपाली सेनाले आन्तरिक छानबिन थालेको छ।
नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्ने यतिबेला विकास निर्माणमा भएका ढिलाइको नमूना बनेको छ।
नवराज शर्मा पुराना र सुषुप्त स्रष्टा हुन्। अध्ययनशील र चिन्तनशील स्रष्टा हुन्। उनमा सिर्जना गर्ने हतारो छैन। कृति प्रकाशन गरिहाल्ने पनि हतारो छैन। उनलाई थाहा छ, साहित्य सिर्जनाको यात्रा अनिश्चित हो।
मेरो सानो संसार, मेरो जिन्दगी र भान्सा, उस्तै चलिरहेको छ आजकल, सखारै झिसमिसेमा, तातोपानी र चियाको बाफसँगै, मेरा रहरका बाफहरू उडान भर्छन्।
विज्ञान पढ्दा उसले कहीं धर्मको कुरा भेटिनँ। देवीदेवताको कुरा भेटिनँ। पापपुण्य, स्वर्गनर्क र जन्मपुनर्जन्मको समेत कुरा भेटिनँ।
म हजुरको श्रीमानको कानुनी सल्लाहकार हुँ। हजुरको श्रीमान् हजुरसँग डिभोर्स चाहन्छन्। तपाईको माग के छ? सल्लाहमै टुंग्याउनु भए राम्रो हो। मलाई खुलस्त बताउनुस्।
कालीकोटका अधिकांश सरकारी कार्यालय वेबसाइटविहीन भएको पाइएको छ। जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको वेबसाइट नभएको पाइएको हो।
बीस वर्षअघि टुंगिएको द्वन्द्वको खाटा अझै बसिसकेको छैन भने न्यायको प्रश्न त ज्युका त्युँ छ। दण्डहीनताले समग्र कानुन व्यवस्था र विधिको शासनमाथि चुनौती थपेको छ।