सरकार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दै
सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगिताबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको छ।
सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगिताबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयताको माध्यमबाट जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।