नेपाल बुढ्यौली समाजतर्फ अग्रसर !
नेपाल पछिल्लो दशकमा बुढ्यौली समाजतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। जनगणना नतिजाले विगत ७ दशकमा वृद्धवृद्धाको जनसंख्यामा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको देखाएको छ।
नेपाल पछिल्लो दशकमा बुढ्यौली समाजतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। जनगणना नतिजाले विगत ७ दशकमा वृद्धवृद्धाको जनसंख्यामा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको देखाएको छ।
तथ्यांकअनुसार देशमा रहेका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन्। तीमध्ये ७९.२ प्रतिशत गरिब परिवार छन्। गरिबमा पनि आधारभन्दा बढी अतिगरिब छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्न रहेको देखाएको छ।
सरकारले महिला र पुरुष दुवैका लागि कानुनी रूपमा विवाहको न्यूनतम उमेर तोकिदिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८को नयाँ तथ्याँक अनुसार हाल नेपालमा २७.०७ प्रतिशत मात्र जनसँख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेको उजार गरेको छ।
लोकसाहित्य र भाषिक प्रयोगका साथै सांस्कृतिक परम्पराका दृष्टिले यसको लामो परम्परा छ जुन करिब छ सय वर्ष पुरानो छ।
निर्वाचन आयोगले जनगणनाअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा मतभार बढाएर तोकेको छ।
अहिलेकै ‘विकास मोडेल’ जारी रहने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाए पनि गाउँ रित्तिन छाड्ने छैनन्।
केही समुदाय आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्दै सडकमा समेत उत्रेका देखिएको छ । यसबाट स्थानीयमा जुनसुकैबेला केही हुन सक्ने त्रास उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या २ हजार ९ सय २८ रहेको छ।
मालपोत कार्यालयबाट हुने रजिस्ट्रेसनमा राजस्व छुट पाएका कारण महिलाका नाममा जग्गा जमिनको भू-स्वामित्व कायम गराउने कार्य क्रमशः बढ्न थालेको छ।
जनसंख्या वृद्धि दरमा कमी आउनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। बढ्दो शैक्षिक अवस्था, घट्दो प्रजनन दर, बढ्दो बाह्य बसाइँ सराइ, सामाजिक चेतनामा वृद्धि, लैंगिक विभेदमा आएको कमी तथा विवाहको सरदर उमेर बढ्दा जनसंख्याको सरदर वार्षिक वृद्धि दर प्रभावित भएको हो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताएको हो।
सभामुख सापकोटाले जनगणनाको कामलाई सफल बनाउने आफूले आफ्ना ठाउँबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
उनले बुधबार एक सन्देश जारी गर्दै राष्ट्र र प्रदेशको समेत नीति निर्माणमा सहभागी बन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीलाई अनुरोध गरेका हुन्।
