अझै तीन दिन पानी पर्ने
कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा तीन दिनसम्म अझै वर्षाको सम्भावाना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा तीन दिनसम्म अझै वर्षाको सम्भावाना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनुवारले दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धन फेरिँदैमा कोशीको सरकार नफेरिने दाबी गरेका छन्।
सङ्घीयमन्त्रीका लागि ९६ रोपनीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि २७ रोपनी १२ आना जग्गामा आवास निर्माण भएपछि मगर गाउँको परिचय नै आवास क्षेत्र बन्दै गएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाका विषयमा छलफल भएको छ।
नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले ललितपुरको पुल्चोकस्थित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीबाट हटाउन माग गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्त सकिँदा प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ।
आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक समेत रहेका केजरीवालको जमानतका लागि आजै आप पार्टीले अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ।
सुक्खायाम सुरु भएसँगै आगलागीका घटना बढेका छन्। विगत तीन महिनामा प्रदेशका १४ जिल्लामा आगलागीका चार सय ८८ घटना भएको छ।
स्विट्जरल्यान्डको दूतावासले स्विट्जरल्यान्ड ग्लोबल इन्टरप्राइज र नेपाल स्विस चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजसँगको सहकार्यमा स्वीस व्यापार प्रतिनिधिमन्डलको चार दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको छ।
फिनल्यान्ड पुनः एकपटक विश्वकै सबैभन्दा खुसी देश बनेको छ। विश्व खुसी प्रतिवेदन– २०२४ ले फिनल्यान्डलाई विश्वकै सर्वाधिक खुसी देश देखाएको हो।
कालिकोटको खाडाचक्र ५ ढाडगाउँस्थित नवदुर्गा सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा परी घाइते भएका नन्दराम चौलागाईंको पनि मृत्यु भएको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली तथा भारतको बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ।
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
मधेस प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीको नाममा खर्च गर्दै आएको रकम कटौती गरेका छ।