चालू आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले १९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ९.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। यो भनेको ६ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हो।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १२.६४ प्रतिशत र चालूतर्फ २८.७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्त सकिँदा प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६८ हजार ३४५ रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारले फागुन महिनामा ५३ करोड ३ लाख २२ हजार ४७२ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। माघ मसान्तसम्म १ अर्ब ९४ करोड ४० लाख ४५ हजार ८७३ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन भएको थियो। प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब विकास बजेट मौज्दात छ। बाँकी चार महिनामा यो बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन्। १३ अर्व ८० करोड चालू बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म २८.७७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यो भनेको तलब भत्तालगायतमा खर्च हुने रकम हो।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ११.२३ प्रतिशत मात्रै छ। पुँजीगततर्फको ९ अर्ब ८० करोड ६० लाख ४३ हजार बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म एक अर्ब १० करोड १४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू खर्च भने ४२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २४.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सामजिक विकास मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ८३ करोड १० लाख ५० हजार बजेट छ। यो बजेट मध्ये६९ करोड ६९ लाख ११ हजार ७३८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फको ८ करोड ६६ लाख २९ हजार बजेट मध्ये ८६ लाख ५९ हजार ६३४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा  सहकारी मन्त्रालयको ६० करोड ६ लाख १० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ६ करोड ८५ लाख ५१ हजार ५७७रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो भनेको ११.४५ प्रतिशत बजेट खर्च हो।  

दोस्रो चौमासिकसम्म जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १२.९२ पुँजीगत खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब २६ करोड ७१ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट छ। हालसम्म ४२ करोड २० लाख १४ हजार ९३४ रुपैयाँ ७२ पैसा मात्रै खर्च भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै खर्च अरु मन्त्रालयकोभन्दा अझ निराशाजनक छ। मुख्यमन्त्रीसँग पुँजीगत बजेट १ अर्ब ३० करोड १४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ छ। दोस्रो चौमासिकसम्म जम्मा ४ करोड ७५ लाख ९५ हजार ९७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको खर्च प्रतिशत ३.६६ हो।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट  १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख ४४ हजार हो। दोस्रो चौमासिकसम्म ११ करोड ५९ लाख १९ हजार ७३४ खर्च भएको छ। यो ९.७० प्रतिशत हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पुँजीगत बजेट १ करोड ९४ लाख ५० हजार छ। हालसम्म ६६ लाख ६५ हजार २९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको विकास बजेटको ३४.२७ हो।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०८० ०८:३४ शुक्रबार