दुबईमा युवा अलपत्र पार्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्न दूतावासको सिफारिस
वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पठाएर अलपत्र पार्ने एक म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गर्न दूतावासले सिफारिस गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पठाएर अलपत्र पार्ने एक म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गर्न दूतावासले सिफारिस गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत साढे तीन वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परी छ सय ७४ जनाको मृत्यु भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशमा उत्पादित पोसाक लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारले सोच बनाएको बताएका छन्।
बाजुरा जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने सेती लोकमार्ग द्रूत गतिमा निर्माण निर्माण गर्न माग गरेको छ। सभाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग ढिलासुस्ती रोकेर निर्माणका काम शीघ्रताका साथ गर्न माग गरेको हो।
गोखार्ज फाइनान्सले ग्लोबल मनी विक २०२४ को अवसरमा देशभर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको छ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कभर्डहलमा भएको महिला ५० केजी तौलसमूहमा सुष्मा रअस्मिताले अन्तिम चारको यात्रा तय गरेका हुन्।
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य उपकरण टर्वाइन परीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
ललितपुरमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलन सुरु भएको छ।
नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै रहँदा केही दिनसम्म पानी परिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएकाे छ।
पूर्वघोषणाअनुसार वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयहरूले एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिन सकेका छैनन्।
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि मूल्य सूचना प्रणाली पोर्टल सुरु गरेको छ।
जुम्लाकाेशंकर बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय, गुठीचौर प्रधानाध्यापक तिलबहादुर भण्डारीले विद्यालयको भविष्य निर्माणमाआफ्नो जीवन समर्पित गरिसकेकोबताएका छन्।
कोसी प्रदेशको सुनसरीस्थित इटहरीमा तेस्रो ओलम्पियन्स पुनर्मिलन तथा स्पोर्ट्स सेलिब्रेटी मिट–२०२४ हुने भएको छ।
विभिन्न खेलमा सहभागिता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौंअघिको योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भए पनि यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको छैन।