२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा रामेछापमा क्षति भई पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरिएकामध्ये ६० दशमलव ८५ प्रतिशत संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। भूकम्पबाट घर क्षति भएका कुल लाभग्राही ४८ हजार सात सय ७९ रहेकामा ४६ हजार ६ सय ७८ घरको पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो।
नगरभरिको फोहोर बोकेको ५ वटा ट्रयाक्टर आइतबारदेखि रामजानकी चोकमा रोकेर राखेपछि बस्तीमा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। स्थानीय प्रेमकुमार ठाकुरले भने, ‘फोहोर कुहिएर दुर्गन्ध फैलिएको छ। तर, नगरपालिकाले ट्रयाक्टरमा लोड फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीरता देखाएन। कसरी बस्न सकिन्छ यसरी?’
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रहेका इमनाथ पौडेलले सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माण गर्न आफैं कम्पनी खडा गरेको भेटिएको छ।
ग्राहकलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थोपचारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले कुमारी बैंक लिमिटेड र ब्लु क्रस हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडबीच एक सम्झौता भएको छ।
बिहीबार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको १४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मन्त्री मगरले आयोजनामा देखिएका समस्या चाँडै समाधान हुने आश्वासन दिइन्। भनिन्, ‘आयोजनाको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी मातहतका निकायलाई काम अघि बढाउनू।
ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तीनवटा करिडोर सञ्चालनमा ल्याएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले विपद्को समयमा सात सय जनालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने भएको छ। विपद्को समयमा खाद्यान्न अभाव हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समितिले एक वर्षका लागि खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरेको हो। आउँदो बैसाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी सोमबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र रसुवा किराना पसल स्टोर्सबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यसलाई फुड बैँकको रूपमा लिइएको छ।
प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहे पनि प्रदेश ५ मा भरपर्दो पूर्वतयारी गरिएको पाइँदैन। बारा र पर्सामा हावाहुरीले ठूलो धनजनको क्षति गरेपछि यहाँका नागरिकले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए पनि प्राकृतिक प्रकोपको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले तयारी गरेको देखिँदैन।
आधुनिक लोकतन्त्रको इतिहासमा बेलायतमा लामो समयसम्म चलेको राजा र संसद्बीचको संघर्षले ‘जनताको साधनमाथि जनताकै नियन्त्रण’ भन्ने मान्यता स्थापित ग-यो। त्यसपछि जनप्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन नपाइने र संकलित राजस्वको खर्च विश्वासिलो तरिकाले गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो। त्यसपछि राज्यले प्रयोग गर्ने साधन र शक्तिको हिसाव जनताबाटै अनुमोदित हुनुपर्ने चलन चल्दै आएको छ। यसर्थ वित्तीय जवाफदेहिताको जगमा आधुनिक लोकतन्त्र उभिएको छ भन्न सकिन्छ।
वि.सं. २०१५ को भूकम्पमा सम्पदाबस्तीहरूमा रहेका स्थानका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आधा दर्जन सम्पदाबस्तीको अध्ययन र पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको समाचार केही दिनअघि मात्र सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाइयो।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हामीकहाँ तीन मुख्य तहको निर्वाचन भई सबै तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा जनताको लामो त्याग, बलिदान, तपस्या र मेहनतबाट यतिबेला वडा सदस्यदेखि सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रपतिसम्म जनताद्वारा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्। सोझै भन्दा हिजोसम्म नेपालमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ। जसका लागि धेरै नेपाली सपुतले ज्यानको बलिदानीसमेत गर्नुपरेको थियो।
महानगरवासीले घरबाट निस्कने फोहोरमैला कुहिने र नकुहिने नछुट्याउँदा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिल समस्या निम्ताएको छ। महानगरपालिकाले फोहोरमैला घरबाटै व्यवस्थित गराउने नीति अघि सार्ने भएको छ। महानगरवासीले कुहिने र नकुहिने फोहोरमैला जभाभावी ढंगले मिसाउँदा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक एवं सांसद पुष्पा भुसालले हिलो र धुलो व्यवस्थापन गर्न माग गरेकी छिन्। आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै भुसालले हिलो र धुलोबाट नागरिकहरु त्रसित रहेका बेला दुईतिहाइ बहुमतको सरकार मस्तसँग सुतिरहेको आरोप लगाइन।
आइजिपी प्रकाश अर्यालको कार्यकाल रहँदा २०७३ मा ड्रोनबाट उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने नियम ल्याइयो । प्रविधिबाटै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिने नयाँ नियमको अभ्यासमा केही समय ट्राफिक प्रहरीले रमाइलो मान्दै ड्रोन उडायो पनि । तर, झन्झटिलो भएको भन्दै २/३ महिनामै उक्त नियमलाई पालना गर्न छाडियो ।
प्रदेश ५ सरकारले लुुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
