आइजिपी प्रकाश अर्यालको कार्यकाल रहँदा २०७३ मा ड्रोनबाट उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने नियम ल्याइयो । प्रविधिबाटै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिने नयाँ नियमको अभ्यासमा केही समय ट्राफिक प्रहरीले रमाइलो मान्दै ड्रोन उडायो पनि । तर, झन्झटिलो भएको भन्दै २/३ महिनामै उक्त नियमलाई पालना गर्न छाडियो ।
‘मोटरसाइकलको हेलमेट प्रयोग गर्ने नियम हटेपछि मोटरसाइकलको यात्रा झन् डरलाग्दो बनेको छ, यसलाई फेरि कार्यान्वयमा ल्याउन आवश्यक छ,’ महाशाखाका एसएसपी वसन्त पन्तले भने, ‘प्रहरीले ल्याएका पुराना नियम हेरफेर गरेर तिनलाई कार्यान्वयन गराउन हामी लागिपर्छौं ।’
उल्टो सिटमा बसाल्दा महिला हिंसा भएको र यात्रु बिरामी भएको भन्दै २०७३ कात्तिकमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नै उपत्यकाभित्र गुड्ने दुई सबै (२ सय ६० वटा) माइक्रो बसको उल्टो सिट हटायो । तर, त्यसको पूर्ण कार्यान्यवन हुन सकेन । अहिले उपत्यकाका सबै रुटमा चल्ने माइक्रोले उल्टो सिटमा यात्रु बसालेको देखिन्छ ।
२०७४ वैशाखमा महाशाखाका डिआइजी मिङमार लामाले जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुलाई २ सय रूपैयाँ तिराउने नियम ल्याए । जनस्तरबाट आलोचना भएपछि नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको केही दिनमै उक्त हट्यो ।
हालका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले लेन मिच्ने मोटरसाकल र चारपांग्रे सवारी चालकलाई सडकमै जनचेतना कक्षा दिने नियम ल्याए । तर, कार्यान्वयनमा भने महाखाशा आफै खट्न सकेन । सबैतिर चालकलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरी नपुग्ने भन्दै महाशाखा पछि हट्यो । यद्यपि कहिलेकसो फाट्टफुट्ट जनचेतनाका कक्षा सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।
मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै १२/१३ वर्षअघि नै मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम ल्याइएको थियो । यो नियम पनि अहिले पालनामा छैन । महाशाखामा लोकप्रियताको लागि इन्चार्ज परिवर्तन हुँदा पुरानै नियमलाई लागू गराउन खोजे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने शून्य देखिन्छ ।
उपत्यकाको यातायात व्यवस्थित गरी आम यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्नका निम्ति ट्राफिक प्रहरीले ल्याएका केही योजना हुन् यी । योजना धेरै ल्याए पनि उपत्यकामै तिनको परिपालना भने शून्य छ । सडक र यात्रुलाई सहजता दिनका लागि माथिल्लो निकायले जारी गरेका नीति नियमको कार्यान्वयतर्फ ध्यान नदिँदा अहिले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल अवस्थामा छ । यसमा अझ चुनौती र समस्याहरू थपिँदै गएको ट्राफिक प्रहरी नै स्वीकार्छन् । ‘मोटरसाइकलको हेलमेट प्रयोग गर्ने नियम हटेपछि मोटरसाइकलको यात्रा झन् डरलाग्दो बनेको छ, यसलाई फेरि कार्यान्वयमा ल्याउन आवश्यक छ,’ महाशाखाका एसएसपी वसन्त पन्तले भने, ‘प्रहरीले ल्याएका पुराना नियम हेरफेर गरेर तिनलाई कार्यान्वयन गराउन हामी लागिपर्छौं ।’ उपत्यकामा अहिले सवारी दुर्घटनाको दर बढ्नु चालककै लार्पबाही रहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार हाल देशभर २५ लाख ७ सय मोटरसाइकल छन् । त्यसमध्ये बागमती अञ्चलभित्र ९ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । ‘सडकको कमजोर अवस्थाका कारण पनि कतिपय नियम हामीले पालना गराउन सकेका छैनौं, सडक विभागले पनि यसको दायित्व बोध गर्नुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘सडकसँग जोडिएका सबै पक्ष मिलेर लाग्ने हो भने मात्रै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था केही हल गर्न सकिन्छ, ट्राफिक एक्लैले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्दैन ।’
त्यसो त, महाशाखाले अहिलेसम्म अलि चासो दिएर पालना गराएकोे नियम ‘हर्न निषेध’ हो । त्यो पनि उपत्यकाको मुख्य जाम हुने सडकमा बजिरहेको सुनिन्छ । यसबाहेक ट्राफिक प्रहरी आफैले ल्याएका कयौं नीति–नियम कार्यान्वयन गराउने पक्षमा चुकेको देखिन्छ । कार्यान्वयनकै अभावमा सहरलाई व्यवस्थित पार्न ल्याइएका सडक र ट्राफिक नियम कागजमै सिमीत रहेका छन् । पुराना योजना कार्यान्वयन गराउनुको साटो सस्तो लोप्रियताको लागि नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने होडबाजी ट्राफिक प्रहरीमा पनि बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय महाशाखाले लागू गरेको नियममध्ये ‘पिक एण्ड ड्रप’ पनि हो । सवारी जाम केही हल भएपनि यसले यात्रुले भने सास्ती खेपेका छन् । ‘राम्रा र सहर व्यवस्थित पार्ने नियमका परिपालना हुँदैनन्, सर्वसाधारणले दुःख पाउने नियममात्रै लागू गर्न खोजिन्छ,’ यातायातप्रेमी नरेन्द्र चुदालीले भने, ‘पछिल्लो समय लागु गरेको अर्को नियम लाइन लागेर चट्ने पनि हो, तर यो नियम पनि ट्राफिकले लागु गराउन सकेन ।’
ललितपुरका पूर्व ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज सिताराम हाछेंथुले कतिपय नियम प्रयोग आएपछि त्यसको खासै प्रभाव नपर्ने भएपछि ट्राफिकले परिपालना नगराएको बताए । ‘म आफू नै प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएर उपत्यको ट्राफिक व्यवस्था सुधार्ने धेरै प्रयास गरेँ, त्यसमध्ये केही काम अति राम्रा पनि छन्,’ उनले भने, ‘ट्राफिक प्रहरीसँग सबै मिलेर लागिपर्ने हो भने उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था सहज बन्न सक्छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको जाम र ट्राफिक समस्या खोज्नका लागि अहिले अभ्यास थालिएको छ । यसको लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य पनि भइसकेको छ ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०४:०६ शुक्रबार