गुठीको इतिहास केलाउने हो भने २०२२ सालभन्दा अघि अर्थ मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, कौसीतोषाखाना आदि इत्यादी सरकारी निकायबाट राजगुठी, अमानत गुठी र अन्य गुठी सञ्चालन भइरहेका थिए। अन्य गुठीजस्तै परिवार र दाता मिलेर बनेका निजी गुठी, समुदायका गुठी आआफ्नै ढंगबाट चलिरहेका थिए।
नेपालमा खासगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य मुख्य–मुख्य सहर वस्तीमा केही दशकदेखि भू–माफियाको ठूलो चलखेल भइरहेको छ। जसलाई भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, नवधनाढ्य जो जमिन किनी आफ्ना कालो धन सेतो धन बनाउन चाहन्छन्, तिनले र राजनेताहरूले पनि ठूलो सहयोग पु-याइरहेका छन्।
वि.सं. २०१५ को भूकम्पमा सम्पदाबस्तीहरूमा रहेका स्थानका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आधा दर्जन सम्पदाबस्तीको अध्ययन र पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको समाचार केही दिनअघि मात्र सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाइयो।
२०७२ सालको भूकम्पमा धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगे । सोही भूकम्पमा रानीपोखरीको मध्यभागमा अवस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि भत्कियो ।
भूकम्प गएको पनि दुई वर्ष नाघ्यो । २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते र त्यसपछिका पराकम्पनले नेपालभर जनधनको ठूलो हानि नोक्सानी पारेको अहिलेको हाम्रो पुस्ताले बाँचुन्जेल सम्झी नै रहनेछ ।
सहिद स्मारक संग्रहालयहरू बन्नु राम्रो कुरा हो। तर यस्ता संग्रहालयमा सालिकमात्र नराखी सहिदहरूको योगदान झल्कने अन्य सामग्री पनि राखिनु उपयुक्त हुन्छ।
भूकम्पबाट बरोबर हानि, नोक्सानी भइरहने जुनसुकै ठाउँहरुको प्राचीन इतिहासका धेरैजसो पाना पृथ्वीको गर्भभित्र लुकेर बसेका हुन्छन्। हाम्रो काठमाडौं उपत्यका पनि भूकम्पको जोखिममा बरोबर पर्ने र पर्दै आएको हुनाले यहाँको प्राचीन इतिहासका धेरै कुरा अतीतको गर्भभित्रै लुकेर बसेका छन्। यी सबै सोधखोजकै विषय हुन्।
भनिन्छ, नेपालको अर्थव्यवस्था यी तीन कुरा १) पर्यटन, २) जलस्रोत र ३) जनशक्ति अर्थात म्यान पावरमा अडेको छ। हिजोआज हाम्रो देशको पर्यटन उद्योगमा सांस्कृतिक पर्यटन र प्राकृतिक पर्यटनबाहेक अरु धेरै आयाम थपिइसकेका छन्
त्रिविको विद्यावारिधि उपाधिमा पैसाको निकै चलखेल हुन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। तर यस विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालय अझसम्म चूप र निष्त्रि्कय बस्नु रहस्यमय छ।
रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा हिजोआज जे–जस्ता बहस तथा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् त्यसले नेपाल सरकारको सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गर्ने जिम्मेवार संस्थाबीच तालमेल र समन्वय नभएको स्पष्ट हुन्छ।
