रसुवा- जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले विपद्को समयमा सात सय जनालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने भएको छ। विपद्को समयमा खाद्यान्न अभाव हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समितिले एक वर्षका लागि खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरेको हो। आउँदो बैसाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी सोमबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र रसुवा किराना पसल स्टोर्सबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यसलाई फुड बैँकको रूपमा लिइएको छ।
स्टोर्सले विपद्को समयमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने छ। सम्झौता भएसँगै समितिले स्टोर्सलाई रकम उपलब्ध गराएको छ। सम्झौता अनुसार स्टोर्सले चिउरा, तयारी चाउचाउ, विष्कुट र दालमोठ उपलब्ध गराउनु पर्छ। विपद्को समयमा तत्काल उपलब्ध गराउने गरी तयारी अवस्थामा खाद्य सामग्री व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताए। सम्झौता अनुसारको खाद्य सामग्रीको गुणस्तर, भण्डारण तथा उपलब्धता सन्तोषजनक नभएमा सम्झौता रद्द गरिने समितिका अध्यक्ष पौडेलले बताए। ‘समितिले अर्डर स्लिप उपलब्ध गराएको एक घण्टाभित्र मागअनुसारको सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ उनले थपे।
सम्झौता अनुसारको सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा कुन मितिदेखि उपलब्ध गराउन नसकिने हो भन्ने जानकारी एक महिनाअघि नै दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। समितिले अनुरोध गरेको अवस्थामा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेमा मौज्दात रकम र १० प्रतिशत थप हुन आउने कुल रकमको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। सम्झौता अवधि समाप्त हुनु एक महिना अगावै उक्त अवधिसम्ममा मौज्दात रहेको रकममा स्टोर्सबाट १० प्रतिशत थप गर्न लगाएर हुन आउने कुल रकमको आधारमा पुनः सम्झौता नवीकरण गरिने समितिले जनाएको छ। जिल्लामा जुनसुकै बेलामा पनि विपद् हुन सक्ने र यसको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले काम सुरु गरिएको हो।
यसअघि खाद्य सामग्रीमा ध्यान दिएको थिएन। विपद्का समयमा आवश्यक पर्ने सामग्री जोहो गर्ने काम पनि समितिले गरिरहेको छ।यसअघि विभिन्न स्थानीय तह तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर न्यानो कपडा वितरण गरेको थियो। समितिले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर कार्य गर्दै आएको छ। जिल्लामा गैरखाद्य सामग्री भएको भए पनि खाद्य सामग्री नहुँदा समस्या आउने गरेको नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताए। ‘जिल्लामा राम्रो सुरुवात भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले विपद्को समयमा सहज हुन्छ।’ करिब पाँच वर्षअघि स्थापना भएको कोष परिचालन हुन सकेको थिएन। बैंकले पनि अपनत्व खोजिरहेका बेला कार्यालयले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०१:४५ शुक्रबार
