स्पन्ज आइरनमा राजस्व छुट नीतिगत अनियमितताको आशंका
मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आमसञ्चार विधेयकको विरोधमा उत्रियो पत्रकार महासंघ गण्डकी र कास्की
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ।
सरकारले खर्च गर्न नपाउने
संसद्बाट बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि सरकारलाई बुधबारदेखि बजेट खर्च गर्न कानुनी जटिलता आउने भएको छ। बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेश बुधबारसम्ममा पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनका जानकार बताउँछन्।
निष्क्रिय बन्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ। मंगलबार बसेको बैठक असोज ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ। संसद् बैठक धकेलिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकः पत्रकारलाई कारवाही गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई
गण्डकी प्रदेशमा ऐन कानूनको उलंघन गरेर समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने पत्रकारलाई एकवर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
एमालेको अवरोधबीच राष्ट्रियसभाबाट लोक सेवा आयोग विधेयक–२०७८ पारित
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको अवरोधका बीच राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले लोक सेवा आयोग विधेयक–२०७८ पारित गरेको छ।
स्पन्ज आइरनको शून्य भन्सारमा विवाद
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय विवादमा आएको छ। स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने प्राइम बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगीले विरोध गरेका छन्।
२०० मेगावाटमाथिका जलायशयुक्त आयोजनाको १५ वर्षसम्म आयकर छुट
सरकारले दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ भने त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
संसद्मा घम्साघम्सी
एमाले सांसदले दोस्रो दिन पनि सदनमा नाराबाजी र जोरजुलुम गर्दा मर्यादापालकको सहयोगमा बैठक चलाउनुपर्यो। संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन बुधबार पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गरेका थिए।
अर्थसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक : १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन (पूर्णपाठसहित)
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत को विधायन व्यवस्थापन समितिले अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ।
कृषि अनुदान विधेयक पारित
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो।
कृषि अनुदान विधेयक पारित
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संसोधनसहित सर्बसम्मतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले बिधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव संसोधनसहित सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव गरेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७८’ र ‘प्रत्यायन विधेयक, २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन्।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक स्वीकृत
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेकलाई विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।