प्रदेश कृषि व्यवसाय  प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो।

प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।

विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था हटाएर निश्चित समयका लागि   निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषि फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुगमन समितिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए। सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए।

उनले सांसदहरूलाई नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहे पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिए। प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। 

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ ०१:२१ शुक्रबार