हिन्दु राष्ट्र माग गर्दै राप्रपाद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ।
नेपाल मजदुर किसानका पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अधिकार सबैमा भए तापनि सम्भव भएका स्थानमा निर्वाचन गरी बाँकी रहेका स्थानमा पछि गर्न सकिने बताएका छन्।
दलीय सहमति नहुँदा संविधान संशोधन विधेयकमाथि मंगलबार पनि सदनमा छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध र पारित गराउन सत्ता पक्षसँग दुईतिहाइ बहुमत नहुँदा संशोधन छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नगर्ने शर्त आफू सरकारमा सहभागी भएको बताएका छन्।
सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधनका प्रस्तावित बुँदामध्य सीमांकनको विषयलाई छाडेर अन्य विषय पारित गर्ने तयारी सुरु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्दै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेता बीचमा यसबारे छलफल भइरहेको छ।
मेची–महाकाली अभियानमा रहेको नेकपा एमालेले सोमबार दाङमा सभा गरेको छ। सभालाई अध्यक्ष केपी ओलीबाहेकका शीर्ष नेताहरुले सम्वोधन गरेका थिए। उक्त सभामा ओलीको पनि सहभागिता रहने प्रचार गरिए पनि ओली सहभागी भएनन्।
नेपाली कांग्रेसले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रीत दललाई सरकारबाट बाहिर जान नदिन पहल गर्ने भएको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा शनिबार पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीका साथै मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुसँगको छलफलले संविधान संशेधन प्रस्तावलाई छिटो अघि बढाउन पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाका कारण पेचिलो बन्दै गएको संविधान संशोधन निर्णायक मोडमा पुगेको छ । एमालेको मेची–महाकाली अभियानले संशोधनको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने भएको हो । एमाले संविधान संशोधन विपक्ष र मोर्चा पक्षमा छ ।
एमालेका नेताले संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने शक्तिसँग जस्तोसुकै सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादीका अध्यक्ष रामबाबु प्रसाईसहितका नेताले २०७२ को संविधान खारेज गरेर २०४७ को संविधान सक्रिय बनाउन माग गरेका छन्। अध्यक्ष प्रसाई, पूर्वमन्त्री पिएल सिंह, प्रकाश कोइराला र देवेन्द्र नेपालीले बुधबार साँझ अपिल जारी गर्दै मुलुक असफल हुन नदिन २०४७ को संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मधेसी मोर्चाले परिमार्जन सहित संविधान संशोधन विना निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनबारे आधिकारिक धारणा बनाउनु तमलोपा कार्यालय बिजुली बजारमा बसेको बैठकले संविधान संशोधन विना निर्वाचनमा जानुको औचित्य नभएको ठहर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन प्रस्ताव रोकेर निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ मोर्चाका नेतासँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल पास हुने स्थिति नभएको भन्दै प्रस्ताव केही समय रोक्न आग्रह गरेका छन्।
महान्यायधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारले नै संविधान विपरित काम गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्रालय पिच्छे नियुक्त हुने कानुनी सल्लाहकारहरु कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र आर्थिक प्रभावमा पर्ने काम मात्रै गर्ने गरेको बताए।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन नगरेसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।