काठमाडौं– दलीय सहमति नहुँदा संविधान संशोधन विधेयकमाथि मंगलबार पनि सदनमा छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध र पारित गराउन सत्ता पक्षसँग दुईतिहाइ बहुमत नहुँदा संशोधन छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । 

मधेस केन्द्रित दललाई मनाउने उद्देश्यले ल्याइएको  संशोधन विधेयक पारित गराउन सदनको ३९६ मत चाहिन्छ तर विपक्षसँग २०० सांसद रहेकाले  कार्यसूचीमा राख्न नसकिएको हो । मधेस केन्द्रित दलले संविधानमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै संशोधनका लागि सडक र सदनबाट दबाब दिइरहेको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक पुस २४ गते सदनमा प्रवेश गराएको थियो । 

‘एमालेलाई चुनावबाट हराउनुस्’ 

एमाले संसदीय दलका उपेनता सुवासचन्द्र नेम्बाङले आन्दोलनलाई निर्वाचनसँग जोड्न मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार संसद् बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेम्बाङले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा गएर  एमालेलाई हराउन पनि चुनौती दिए ।  ‘अब तपाईंहरू (मधेसी मोर्चा) ले निर्णय गर्ने बेला भयो, आन्दोलनलाई निर्वाचनसँग जोड्नुस्’ नेम्बाङले भने, ‘निर्वाचनको आन्दोलनमा होमिनुस्, तपाईंले जिद्दी र दम्भी भनेका साथीहरूलाई निर्वाचनमार्फत नै ठेगान लगाउनुहोस् ।’

नेम्बाङले मोर्चालाई जनताबीच गएर ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ बनाउने गरी छिनोफानोमा आउन पनि सुझाव दिए । ‘जनतामा जाँदा जे निर्णय हुन्छ हामी स्वीकार्छौं’ नेम्बाङले भने, ‘एमालेको चिन्ता हार्ने र जित्नेमा छैन तर पद्धति  हार्नु हुन्न ।’ संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी संविधान हार्न नहुने तर्क उनले  गरे । ‘एमाले हार्न तयार छ, जनताले हराउँछन् भने हामी हार्न तयार छौं’ उनले भने,  ‘तर यत्तिका वर्ष मिहिनेत गरेर निर्माण भएको संविधानले जित्नुपर्छ ।’ 

उनले संविधानमा २०७४ माघभित्रै तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा दलहरू गम्भीर हुनैपर्ने बताए ।  तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसके देश  संकटमा फस्ने उनको भनाइ थियो । उनले घोषणा भएको स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख ३१ मा सम्पन्न गर्नैपर्ने र बाँकी निर्वाचनका प्रक्रिया पनि अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए ।

उनले निर्वाचन भए संविधान कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरे । ‘अरुलाई चोर, दोष लगाउनुभन्दा थैलीको मुख बन्द राख्नु भन्ने कथन गाउँघरमा छ’, नेम्बाङले भने, ‘घर झगडा नगर्नु नत्र छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिने मौका पाउँछ ।’ भारतको हस्तक्षेपप्रति घुमाउरो भाषामा व्यंग्य गर्दै नेम्बाङले घरको समस्या घरमै मिलाउनुपर्ने बताए । 
 

मोर्चाले बहिष्कार गर्याे बैठक

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संसद्को मंगलबारको बैठक पनि नाराबाजी गर्दै बहिष्कार गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को नियमित बैठक सुरु भएको जनाउ दिनेबित्तिकै सद्भावना पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोल्न समय दिइन् ।

उपप्रधानमन्त्री कमल थापाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘उपप्रम (उहाँ) ले म संघीयता पक्षधर होइन तर मधेसमा दुई प्रदेश हुन्छ भने म सहमत हुन्छु भन्नुभएको थियो वार्ताटोलीको  संयोजक हुँदा तर अहिले के परिस्थिति बदलियो होला ?’

उनले मोर्चाले एमालेको सप्तरी यात्रालाई अवरोध नगरेको बताए । ‘एमालेले  मधेसलाई अपमानित गरेको थियो,’ कर्णले भने, ‘त्यही अपमानको विरोध जनताले गरेका हुन् । सभा गर्ने अधिकारसँगै विरोध गर्न पाउने अधिकार मधेसी जनताले उपयोग गरेका हुन् ।’ 

स्थानीय तह पुनःसंरचना मधेसीको प्रतिनिधित्व खोसिएको भन्दै उनले सरकारले मगन्ते शैलीमा प्रदेश २ मा स्थानीय तह थपेको टिप्पणी गरे । ‘हामी भिख माग्न आएका हैनौं, हामी देशका नागरिक हौं, प्रतिनिधित्व मागेका हौं’, कर्णले भने,  ‘स्थानीय तह पुनःसंंरचना हामी मधेसी जनता मान्दैनौं, निर्वाचनको जति सकिन्छ विरोध गर्छौं, नत्र प्रतिनिधित्व ठीक गर्नुपर्छ ।’

उनले सभामुखलाई सरकारसँग छलफल गरेर मधेस समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सुझाव दिए । कर्णले मोर्चाले बैठक बहिष्कार गर्ने भनेपछि सम्बद्ध सांसद नाराबाजी गर्दै रोष्ट्रम अघि उभिएका थिए ।
कर्णले बोलेपछि सभामुख घर्तीले शून्य समय सुरु भएको जानकारी गराएकी थिइन् । नाराबाजीका बीच शून्य समयमा सांसदले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । 
 

एनसेललाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने 

शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसमा सांसद भरतबहादुर खड्काले नेपालमा कारोबार गर्ने तर लाभकर नतिर्ने एनसेललाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए । नेपालीले जग्गा बिक्री गर्दासमेत सरकारले लाभकर कटाउँछ तर जनताको पैसाबाट नाफा कमाएको कम्पनीलाई लाभकर नतिराएर उन्मुिक्त दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । कर नतिर्ने कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि नेपालमा कायम रहेको एनसेलबाट उक्त रकम असुल गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने खड्काले बताए । 

विधेयक छलफलका लागि स्वीकृत 

सरकारले पेस गरेको पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक र गाउँ÷नगरपालिका वडाको संख्या निर्धारण विधेयक थप छलफलका लागि सदनले स्वीकृत गरेको छ । कानु्नमन्त्री अजयशंकर नायकले छलफलका लागि ती विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए । 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०३:३३ बुधबार