गठबन्धनको अपरिहार्यता
ओलीप्रति व्यक्तिगत कुण्ठा र तुषले भरिपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पालेका प्रचण्ड र नेपालको दलसँग जनआकर्षणका नवीन मुद्दाका पुलिन्दाहरूको बाकस भने रित्तो छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
वीरगञ्जमा राजनीतिक दलको सक्रियता बढ्दो
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्सामा राजनीतिक दलहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ।
गठबन्धनबीच सहमतिः तलैसम्म तालमेल
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका हुन्।
'निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने दल र उम्मेदवारलाई कारबाही'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु कत्तिको प्रतिवद्ध छन् भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताएका छन्।
मध्य रौतहटका चार नगरपालिकाको प्रगति औसत
दलगत र राजनीतिक स्वार्थका कारण मौलापुर नगरपालिकाको विरोध हुने गरेको जिल्लाका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। तर मौलापुरले साढे चार वर्षको अवधिमा उल्लेख्य प्रगति गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन थिलथिलो
प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुग्छ। नेतृत्वमा पुग्न प्रहरी अधिकारी नेताका घरघरमा पुग्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गरेको छ। राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनकै छवि धुमिल हुँदैछ।
स्वप्नदर्शी नछुटून्, पत्रुसहरू नदोहोरिऊन्!
उम्मेदवारको ल्याकत नहेरिकन विगतमा टिकट दिएको हुनाले ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये ५३ वटा पनि पद सुहाउँदो प्रतिनिधि जनताले गणना गर्न नपाएका हुन्।
सरकारमा नयाँ टिम पठाउन यादवलाई दबाब
पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनाको कार्यशैलीप्रति नेता तथा कार्यकर्ता त्यति खुसी छैनन्। खास गरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव र कृषिमन्त्री महेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र धेरै गुनासो आएको एक नेताले बताए।
स्थानीय तह निर्वाचन: सोह्रदेखि ६० लहरसम्मका मतपत्र
आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरी स्थानीय तहको सबै वडामा फागुन १९ गते अद्यावधिक (दावी विरोध) का लागि सूचना टाँस गरिएको जानकारी दिएको छ।
जथाभावी नदी दोहन:अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश
देशभर अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नदी दोहनबाट मुलुकको परिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन, विकास र वातावरणमा गम्भीर असन्तुलन उत्पन्न भएको छ ।
राजनीतिक विकृतिको महँगो मूल्य
हिजो श्रद्धा लाग्ने नेताहरूले आज आफूलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याइसकेका छन्, जहाँ सम्मानका दुई शब्द अर्पित गर्न कठिन छ। जे गर्न नहुने त्यही राजनीतिले गरिरहेको छ। आमनागरिकमा आशा जगाउनेभन्दा निराश तुल्याउने काम भइरहेका छन्।
विरोध प्रदर्शनलाई संयमित बनाउन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने मानव अधिकारको सम्मान गर्न र विरोध प्रदर्शनलाई संयमित बनाउन आग्रह गरेको छ।
एमसीसी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो गर्न ल्याइएको हो: रामकुमारी झाँक्री
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री झाँक्रीले गठबन्धन राजनीतिक प्रणालीको रक्षाको लागि चाहेर वा नचाहेर बनेको बताएकी हुन्।
नागरिकका दैलाको सरकार छान्दा
आवधिक निर्वाचन नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हो भन्ने कुरा स्थापित मूल्यमान्यता बनाउनु आवश्यक छ नत्र शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिक वितृष्णा बढेर जाने र अराजकताले मौका पाउँदा राज्य असफल हुन सक्छ।
धर्मराउँदो गठबन्धनबीच चुनाबी तालमेल
दलीय मर्यादा विपरित सभामुखको अधिकारको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ। एमाले पार्टी फुटाउन उनको प्रयोग भयो। परिणामस्वरूप संसद् महिनौं दिनदेखि अवरुद्ध छ।