आधुनिक युगमा राज्यव्यवस्था जति नागरिक परस्त हुनसक्छ त्यति नै नागरिक सर्वोच्चताको स्वीकारोक्ति बढ्छ। यसो भनिरहँदा संसारमा नागरिकले राम्रो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको देश अमेरिका हो। यहाँ संसारका सबै किसिमका मानिसलाई बस्न र राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार उपभोग गर्न भेदभाव गरिँदैन भनिन्छ।

अमेरिकाको प्रजातन्त्रवारे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले आफ्ना सिपाहीको मनोबल बढाउन भनेको वाक्य ‘प्रजातन्त्र भनेको जनताको सरकार हो, जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन’ सम्झँदा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ।

नेपालमा जनस्तरबाट आवाज उठेर जनताकै बलमा राज्य व्यवस्था कस्तो बनाउने, कस्तो व्यवस्था चाहिएको हो भन्नेमा शासकहरूले विरलै ध्यान दिएका र त्यसको परिणाम राज्य व्यवस्था र शासकबारे इतिहासको कालखण्डमा धेरै पटक राज्य संयन्त्रभित्रै, शासकहरूभित्रै र सत्ताधारीका परिवार र आसेपासेको षड्यन्त्रबाट विद्रोह भएको पढ्न पाइन्छ।

राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे आफ्नै धारणा र परिभाषा बनाइ नागरिकलाई भुलाएर सत्तामा टिकिराख्ने राजनीतिक कुटिल खेल संसारका सबै कुत्सित नियत भएका मानिसले आफू शासक भएको र आफूमात्रै सत्तामा रहिरहनका लागि गरेको प्रपञ्चबाट प्रष्ट हुन्छ।

यसका लागि फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको इतिहास होस् वा महाभारतमा आफ्ना भाइ पाण्डवलाई हस्तिनापुरको आधा राज्य भाग लगाउन नचाहेर दुर्याेधनले कर्णलाई अंग प्रदेशको राजा घोषित गरी अर्जुनसँग धनुर्युद्ध गरेर पाण्डवलाई हराउन आफ्नो पक्षमा राख्न गरेको कूटनीति महाभारत युद्ध कथालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

समाजका केही महत्त्वाकांक्षीले सीमित घेराभित्रबाट विचार बनाएर त्यो विचारको पक्षमा आफूलाई साथ दिनोस् भनेर आफना गन्यमान्य र प्रियजनलाई अनुरोध गरेको आधारमा सद्भाव स्वरूप हुन्छ नि त गरिखाओस् भनेर सहज छाडेका विषयलाई पेचिलो ढंगबाट व्यक्तिको जीवन निर्वाहसमेतमा असर पार्ने गरी स्वेच्छिक गतिविधि गरेर नागरिकसँगको सहकार्य र सन्तुष्टिका आधारमा विश्वास जित्नुको सट धाकधम्की, त्रासबाट तैँ चूप मै चूप बनाएको भरमै राजा, राणा, दल, द्वन्द्व अनि यो व्यवस्था, त्यो व्यवस्था आदि कुराले करिव २५० वर्षभित्र नेपालको राज्यव्यवस्थामा धेरै अग्निहोत्री देखापरे।

हरेक १०–२० वर्षको अन्तरालमा आफू आफ्नै चक्रब्यूहमा परेर सहादत, हताहत, निसासिएर कति पलायन भए। कति दपेटिएर चुमुर्किए। नागरिकका तर्फबाट सोच्दा, माथिका दुई अवस्थामा न राज्यव्यवस्था आगत र निर्गत र सहज रह्यो न त कुनै शक्तिले, नेतृत्वले, नागरिक सर्वोच्चताकै सम्मान गर्‍यो। न त्यसको मर्मै बुझ्यो न त नागरिकको विरासतलाई खलल गर्नेबाट प्रताडित हुनुपरेको विषयलाई जवाफदेहिता दर्शाउने मलमपट्टी नै लगाए।

नागरिकको स्वच्छ साद्गी दिनचर्या र जीवन निर्वाहको अनुचित फाइदा उठाउने प्रवृत्ति राजनीतिक संस्कारका रूपमा मौलायो। यसमा कसैको प्रतिवाद रहेन। बरु, मै हुँ, हामी भन्नेहरू निहित स्वार्थमा लाग्ने र हामीवाट म, तिमी, ऊ हुने क्रम प्राकृत नियति जस्तो बन्दै गयो।

यस पंक्तिकारले यस बहसका लागि माथि खिचेको समयावधिलाई समाज निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण, संस्कार र संस्कृति, मानवीय मूल्यमान्यता अथवा जीविकोपार्जनका स्रोतहरू, इच्छा र चाहनाले सिर्जेका पक्षीय गुण र दोषहरूसहितको परिवेश अनि त्यसमा ल्याइएका आकर्षण जस्ता विषयले विस्तारित अवस्था एकबाट धेरै, आन्तरिकबाट बाह्य अर्थात हरेक कुत्सित प्रयास एक कान, दुई कान हुँदै मैदान भए। सँगै मियो बन्ने र मियो खोज्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हाम्रो राज्यव्यवस्था, हिमायतीको समाज र विपक्षी बनेर व्यवहार गर्छन्।

आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले भौतिक रूपमै मानिसलाई स्वयंको दायरा, कर्तव्य र व्यवहारबारे परिचित हुन कठिन अवस्थामा पुग्दासमेत झुटको खेती गर्नेहरू घट्नुको बदला बढेका, सदाचार भन्दा स्वेच्छाचार, सार्वजनिक भन्दा निजी, मानक भन्दा मनोगत र योग्यभन्दा भोग्यको जगजगीले गर्दा सानो तत्त्वले छोटो अवधिमै आँधी ल्याउने र तत्क्षणमै पूर्ववत् सेलाउने प्रवृत्तिले राज्यको भौतिक, भौगोलिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवयवहरू विक्षिप्त वा छिन्नभिन्न र बेविचारको सिकार हुने गरेका छन्।

विकल्पमा फेरि अर्को राजनीतिक व्यवस्था सुरु गरेर त्यसैले ती सबै अवयवलाई एकत्रित गर्ने, संगठन गर्ने विधि र प्रक्रियामा मात्रा र अनुपम मिलाइ केही नवीनतम झल्काउने भएकाले अब स्थिर र सबल राज्यव्यवस्थाका लागि सहभागितात्मक प्रक्रियाबाट के के सबल पक्ष छन्, के के कमजोर पक्ष छन्, केलाई समयसापेक्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने दायित्व सत्ता सञ्चालकको हो।

नेपालले संघीयतासहितको राज्य संरचनाको अभ्यास सुरु गरेको एक कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएको छ। संविधानतः तीन तहको सरकारमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ। सबै तहमा सरकार गठनका लागि नागरिकले निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्ने र तीनै प्रतिनिधिले दलीय बहुमतका आधारमा (व्यक्तिले पनि बहुमत सिध्द गर्ने प्रावधान पनि छ) नेतृत्व गर्ने प्रावधानले नागरिक सर्वाेच्चता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख हुनुले संघीय शासन प्रणालीमा नागरिकको चयनबाट कार्यकारीको व्यवस्था हुने र संविधान र कानुनअनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले कुन प्रतिनिधि, कुन पार्टी कति सक्षम वा अक्षम भन्ने मूल्यांकन गर्ने आधार भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। संविधानको भाग २४ मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ।

संविधान मूल कानुन भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि सारभूत व्याख्या सम्बन्धित कानुनले गर्नुपर्छ। संविधानमा निर्वाचन मिति तथा कार्यविधिबारे संघीय कानुनले तोकेबमोजिम नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोलाई स्वार्थमुखी व्याख्या गरेर निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न, जहिले गरे पनि हुन्छ, यो वा त्यो जस्ता कुरा जिम्मेवार पार्टीका शीर्ष नेताले भनिराख्दा नागरिकको सर्वोच्चतामा अतिक्रमण भएको छ।

विमान सेवा सञ्चालकले मौसमलाई दोष दिएर आफ्नो नाफामुखी कार्य लादेंझैं नागरिकलाई दलीय चेपुवामा राख्ने प्रवृत्ति आधुनिक जमानाको लोकतन्त्र होइन। यस्ता कुतर्क र कार्य आफूले वनाएको संविधान आफैंले नमान्ने छाडातन्त्रमात्र हो। यसरी निर्वाचन आयोग स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचन घोषणा गर्न नसक्ने, निर्वाचन सञ्चालन कानुन बनाउनेहरू यसमा चाहिने ज्ञान, बुध्दि विवेक प्रयोग गर्न स्वार्थको बन्देजमा पर्ने, कार्यकारी अधिकारमा निर्वाचनको तिथि, मिति नतोकेको अवस्थाले गर्दा निर्वाचनको घोषणा राजनीतिक घनचक्करमा परेको अवस्था बारम्बार दोहोरिएको छ। राजनीतिक दलीय सत्ताधारीहरू स्वार्थको पासा चालेर नागरिक सर्वोच्चताको मानितोलाई लत्याउने दुस्साहस गर्छन्।

नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिने र मौलिक हकको परिचालन गर्न राज्य व्यवस्थाले सघाउन सक्दामात्र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्दै समृद्धि हासिल हुने र नागरिकले राज्य सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन्। तर मूल कानुनले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हक कुन्ठित हुनु भनेको निर्वाचनमा गरेको वाचा र प्रतिबद्धतासमेतलाई खिल्ली उडाउने कार्य हुँदा नागरिकले आफूले चुनेको प्रतिनिधिले राज्यशक्तिमा पहुँच र सञ्चालन गर्दा नागरिकलाई नै भुलेपछि लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा गुज्रेको हाम्रो राजनीतिक सोच र संस्कारमा राजनीतिक दल, सरकार र नागरिक तीन कित्तामा रहँदा कसरी होला सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिध्दान्तमा संघीयताको कार्यान्वयन? 

सरकारको स्थायित्व, उन्नत भविष्यको सोच र नागरिक संलग्नताले ल्याउने सामाजिक, आर्थिक परिर्वतनको गतिशीलतामा अवरोध आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताबारे तर्क वितर्क उठेर अहिले नागरिकले न सरकार न त आफूले विश्वास गरेको पार्टीप्रति नै भरोसा गर्न सकेका छन्। त्यही अवस्था पार्टी र सरकार नेतृत्वको देखिन्छ।

यसरी संघीयताले सधैं देखिने, सधैं सुनिने र भेटिने सरकार छिमेकमै पाउने आशा बोकेका नागरिकको सन्तुष्टि आर्थिक,सामाजिक उन्नयनका कार्यबाट समग्रमा देशको समृध्दितर्फ उन्मुख हुन अब राज्यशक्तिमा पुग्छु र नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्ति, राजनीतिक दलहरूले आफू र आफ्नो सोच र क्षमता नागरिकको स्वीकारोक्तिमा परीक्षण गर्न नागरिकलाई मौका दिने वातावरण बनाउन ढिलो गर्नुहुन्न।

आवधिक निर्वाचन नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हो भन्ने कुरा स्थापित मूल्यमान्यता बनाउनु आवश्यक छ नत्र शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिक वितृष्णा बढेर जाने र अराजकताले मौका पाउँदा राज्य असफल हुन सक्छ। त्यसैले कम खर्चिलो, सक्षम संस्कारिक नेता पार्टीले प्रस्ताव गर्ने र नागरिकले खुसीका साथ निर्वाचित गर्न पाउने वातावरण सरकारले निमार्ण गर्नु आवश्यक छ। संघीयताको कार्यान्वयनमा अब द्विविधा नपालौँ। निर्वाचन निर्विकल्प हो भन्नेमा नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सरकार र राजनीतिक दललाई प्रेरणा मिलोस् ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७८ ०३:१४ बिहीबार