अन्ततः चौतर्फी दबाब र सकसबीच २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँने सहमति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगसँग गरेका छन्। यो सहमति स्वागतयोग्य छ। यसको कार्यान्वयन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट छिटै हुने विश्वास छ।

विगत ५ वर्षदेखिको स्थानीय लोकतान्त्रिक अभ्यासले निरन्तरता पाउने यसबाट आशा जागेको छ। घरदैलोको सरकारको शासनका सबल एवं दुर्बल पक्षका लेखाजोखा नागरिकले गर्नेछन्। असल काम गरेका दल अथवा जनप्रतिनिधिलाई पुरस्कृत र गलत नियतले शासन चलाउनेलाई दण्डित गर्ने अवसर मतदाताले प्राप्त गर्नेछन्। आफूले मन पराएका प्रतिनिधि छान्न पाउनेछन्। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि स्थानीय सरकार पाउने दोस्रो मौका समयभित्र जुट्ने विश्वास लिएका छन्।

असल लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकले आफ्ना लागि आफूद्वारा शासित हुने अक्षुण्ण र अहरणीय अधिकार राख्छन्। दिगो र जवाफदेही लोकतन्त्र तब सम्भव हुन्छ जब स्थानीय लोकतन्त्र स्वचालित र भरपर्दो हुन्छ। किनभने स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको जग हो। यो वा त्यो बहानामा यसलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयमुक्त आवधिक निर्वाचन यसका पूर्वसर्त हुन्। सत्ताधारी दलका निहित स्वार्थमा नागरिकका मतदानद्वारा शासनमा सहभागी हुने अधिकारलाई कुल्चनु लोकतन्त्र माथिको गम्भीर अपराध हो। यसको सान्दर्भिकतालाई समाप्त पार्ने दूषित षडयन्त्र रच्नु हो। नागरिकका आधारभूत अधिकार समाप्त पार्ने खेल खेल्नु हो।

वर्तमान देउवा सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको ६ महिना पुगेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यस कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।

विशेष गरी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको जोडबलमा गठबन्धनको यो सरकार बनेको हो। तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व तथा विभाजनपछि यो नयाँ समीकरण बन्यो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन र मध्यावधि चुनाव रोक्न वैकल्पित सरकार गठन गर्न तिनी एकजुट भएका हुन्। समाजवादी फोरम र जनमोर्चाको साथ पाएपछि देउवाको नेतृत्वमा ५ दलीय बहुमतको सरकार बन्यो।  

यो सरकारको मुख्य उद्देश्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्नु थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट यो संभव भयो पनि। यसको कारण ओलीको संविधान मिच्ने प्रवृत्ति र संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिएको आरोप थियो। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन निर्माण भएको भनियो।

निरंकुशतातर्फ अघि बढेको ओलीको शासनमाथि ‘ब्रेक’ लगाएर सुशासनको अनुभूति दिने वचन दिइयो। तर विडम्बना, ओलीका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको देउवा सरकारले सुधारको अनुभूति दिन सकेको छैन। बरु संविधान रक्षा गर्ने बहानामा यसको हुर्मत लिने काम बारम्बार भएका छन्।

किनभने यो सरकारले नागरिकलाई दिएको पहिलो उपहार सर्वोच्च अदालतको अस्तव्यस्तता बन्यो। लोकतन्त्रका आधारभूत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई क्षतविक्षत पार्ने काम भयो। मन्त्रिमण्डलमा समेत अदालतलाई भाग–शान्ति मिलाएबाट नेपाल वारले आन्दोलन थाल्नु पर्‍यो। चोलेन्द्रशमशेर राणाको वहिर्गमनका लागि थालेको विरोध/धर्ना ४ महिना पुग्दा पनि सरकारबाट समाधानको पहल भएको छैन। गठबन्धनले अदालतसँग राजनीतिक साँठगाँठ मिलाएर पीडित समेतलाई न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अशोभनीय काम गरेको हो।

यसअघि माओवादीको (दाहाल) समर्थन रहेको देउवा सरकारले निजी सनकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगको प्रस्ताब संसद्मा दर्ता गरेर उनलाई निलम्बनमा पारेको थियो तर अहिले भने सर्वसाधारणलाई असर पर्ने गरी न्यायपालिका वेहाल अवस्थामा हुँदा समेत सरकार मौन छ। आमनागरिक न्यायिक हकबाट वञ्चित भएको देख्दादेख्दै सरकार जवाफदेही बनेको छैन। राणाविरुद्ध महाभियोगको मागलाई सुनेकोे छैन।

ओली सरकारको अध्यादेशबाट शासन चलाउने शैलीको व्यापक विरोध भएको थियो। तर देउवा सरकार ओली पथभन्दा एक कदम अगाडि देखिएको छ। किनभने यो सरकार गठन भएलगत्तै चलिरहेको संसद् अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भयो। संविधानको भावना मिचेर खास नेताका स्वार्थमा यो लागु भयो। फेरि गठबन्धनका अमुक दललाई यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने भएपछि सदनमा यसलाई पेस नगरी तुहाइयो।

साथै दलीय मर्यादा विपरित सभामुखको अधिकारको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ। एमाले पार्टी फुटाउन उनको प्रयोग भयो। परिणामस्वरूप संसद् महिनौं दिनदेखि अवरुद्ध छ। यसको दोष प्रतिपक्षीलाई लगाएर पानीमुनिको ओभानो बन्न खोजेको छ गठबन्धन। संसद्मा दर्ता भएको मिलिनियम च्यालेन्ज करपोरेसन (एमसिसी) प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अघि नबढाएर संसदीय मर्यादाको उल्लंघन भएको छ। सार्वभौम संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने कार्य सभामुखले गरेका छन्। संविधानले कल्पना गरेको अविच्छिन्न स्थानीय सरकारको क्रमभंग गर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ।

यसर्थ संविधानको रक्षा गर्न भनेर बनेको गठबन्धनको सरकार लोकतन्त्र तथा संसदीय मर्यादाका आधारभूत मान्यतालाई तहसनहस पार्न उद्यत देखिएको छ। साथै लोकतन्त्रका आधारशीला स्थानीय सरकारको चुनावलाई पछि धकेल्न खोजेर राजनीतिक ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्ने प्रयासमा छ। तर लोकतन्त्रको पर्याय नेपाली काँग्रेस माओवादीको लाचार छायाँ बनेर आफ्नो लोकतान्त्रिक छविसमेत गुमाउन खोजेको देख्दा लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने जोकोहीलाई ठेस पुग्नु स्वाभाविक छ। लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने रणनीतिमा लागेको माओवादीका चालमा काँग्रेस फस्नु दुखद् हो।

तथापि काँग्रेसका प्रायः सबै नेता/कार्यकर्ता एवं लोकतन्त्रका पक्षधर नागरिकको ब्यापक दबाबपछि निर्वाचन आयोगको परामर्शमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने मितिमा प्रमंले सहमति गर्नु स्वागतयोग्य छ। यसको औपचारिक घोषणा नभए पनि चुनावी माहौल भने बनेको छ। एमसिसीका कारण गठबन्धन नटुटे तीनै तहका निर्वाचनमा तालमेलका साथ गठबन्धन अघि बढ्ने माओवादी र समाजवादीको बुझाइ छ। जबकि काँग्रेस तीनै तहमा एक्लै चुनाव लड्ने मानसिकतामा बसेको छ। किनकि विगतको स्थानीय तहमा भएको चुनावी तालमेलका तीतो अनुभव यति चाँडो उसले भुलेको छैन।

यसअघिकोे स्थानीय तहका कतिपय पालिकामा काँग्रेस र माओवादीले तालमेलमा चुनाब लडे। तीमध्ये चितवन माहानगरपालिकाको चुनाव अविश्मरणीय रह्यो। मेयर पदका लागि टिकट लिएर चितवन पुगेका काँग्रेसका युवा नेता दिनेश कोइराला (हाल निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य) अन्तिम समयमा अन्यायपूर्वक माओवादी उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई समर्थन गर्ने केन्द्रको आदेश पालना गर्न बाध्य भए।

सोहीबमोजिम काँग्रेसले रणुलाई सघायो पनि। तर माओवादीको मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने रणनीतिबाट काँग्रेस अछूतो रहेन। जेसिजद्वारा प्रशिक्षित कोइरालाले प्रदान गर्न सक्ने सबल नेतृत्वबाट चितवनबासीलाई वञ्चित गराएको काँग्रेसले भुलेको छैन होला यतिबेला।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन पनि कोइरालाको नियति भोग्नबाट बालबाल बचेका थिए। उम्मेद्वारी फिर्ता लिने अन्तिम घडीसम्म सम्पर्कविहीन भएबाट माओवादीसँगको चुनावी तालमेलमा उनी परेनन्। त्यसको लाभ ललितपुरले लियो। एक व्यवस्थित र सुन्दर सहर बनाउने उनको योजना अघि बढ्यो। नागरबासीका पीरमर्कालाई रडियो प्रश्नउत्तर मार्फत पनि संबोधन गरे। तिनका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गरे।

साइकल लेन, सहरी खुला वातावरण, विभिन्न स्थानमा पार्क, सूचना केन्द्र,पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा संरचना संरक्षण गरे। वडावडामा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याए। युवा पिँढीलाई सबल र असल नागरिक बन्न प्रोत्साहित गरे। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान दिए। स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई व्यवहारमा परिभाषित गर्दै आए। स्थानीय सरकारमा विपक्षी नहुने अवधारणा स्थापित गरे। पाटनको लोकप्रिय मेयर बन्न सफल भए।

यसैगरी कांग्रेसबाट विजय हासिल गरेका मोरङ इन्द्रपुर, सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका मेयर शिव ढकालले त्यस क्षेत्रको कायापलट गरेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ देखाएका छन्। औद्योगिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विकास गरेर आन्तरिक रोजगारीका ढोका खोलेका छन्। पुस्तकालय समेतका आधुनिक सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गरेर आकर्षणको केन्द्र बनाएका छन्।

कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीमा नगरबासीले अक्सिजन र दबाइविना मृत्यु वरण गर्न नपरेको उदाहरण दिएका छन्। कोभिडका विमारीलाई बचाउन आफ्नो परिवारका सदस्यलाई झैँ दिनरात खटेर नगरबासीका मन जितेका छन्। एक सफल युवा मेयर बनेका छन्।

लोकतन्त्रका मीठो फल स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष नागरिकसमक्ष पुर्‍याएका यी प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हुन्। यसरी अन्य पालिकामा पनि सफल उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्। स्थानीय सरकार शासक नभएर नागरिकको वास्तविक सेवक बनेका छन्।

घरआँगनका पीडा, दुःख, विकास एवं सुखसुविधा स्थानीय स्तरमा पहिचान र हल गर्न सफल भएका हुन्छन्। यिनका प्रभावकारिता तथा महत्त्व स्थानीय जनताले मात्र बुझेका हुन्छन्। यसर्थ अन्य दलसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्दा/नगर्दा काँग्रसले विगतमा केकति गुमायो/लाभ लियो, मूल्यांकन अवश्य होला मुलुकको दिगो लोकतन्त्रको असल अभ्यास र त्यसको भविष्यका लागि।

प्रकाशित: २३ माघ २०७८ ०२:३० आइतबार