‘संविधानले विघटनको अधिकार दिएकै छैन’
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार राख्दा तीन पटकसम्म विघटन भएको थियो।
३ मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कांग्रेसद्वारा देशभरि प्रदर्शन: विघटनविरुद्ध आक्रामक चुनावप्रति सकारात्मक
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा शनिबार प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
अदालतलाई नधम्क्याउन ओलीको चेतावनी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले चार प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
‘अदालतलाई इंगित गरेका छैनौं’
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा दुई खालका टिप्पणी आएका छन्।
संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सरकारले संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
निर्वाचनबाट मात्रै प्रतिनिधिसभा स्थापना : प्रधानमन्त्री
‘संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्नेहरूलाई एकपल्ट संविधान पढ्न आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसद्को ६४ प्रतिशतको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री म हुँ, देशको समय बर्बाद हुने भयो, मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यसकारण मैले ताजा जनादेशमा जान संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हुँ। अब निर्वाचनबिना प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यावहारिक, कानुनी, आवश्यकताको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मर्यादा कुनै हिसाबले पनि मिल्दैन।’
‘लोकतन्त्र जोगाउन हातेमालो गरौं’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले गैरसंवैधानिक तरिकाले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नागरिक अगुवाहरूको साथ खोज्दै हातेमालो गर्न प्रस्ताव राखेको छ। उक्त समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिएको ‘बा प्रवृत्ति’ का कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै यसलाई जोगाउन नागरिक समूहका अगुवाहरूसँग हातेमालो गर्न प्रस्ताव राखेका हुन्।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संकट ल्याइयो’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई संकटमा धकलेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा भंग गराएर राष्ट्रलाई संकटको दिशातर्फ लगेको आरोप लगाए।
नेकपाका दुवै पक्षलाई सात दिने म्याद
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।
न्यायालयसँग बाँकी विकल्प
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।
‘अदालतको फैसला नआई सवारीसाधन फिर्ता माग्दैनौं’
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीय संसद् सचिवालयमा यतिबेला सुनसान हुन पुगेको छ। संसद् सचिवालयले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्ने उपायसहित संसद् अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरेको थियो।
दाहाल–नेपाल समूहको संयुक्त आन्दोलन प्रस्ताव
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी मात्र नभई देशलाई नै सिध्याउन लागेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘स्वार्थ बाझिने’ प्रश्न उठेपछि इजलास परिवर्तन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
अहिले प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकार भङ्ग गर्ने कुनै सम्भावना छैन : खानेपानी मन्त्री
खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जाजरकोट जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्न जाने क्रममा सुर्खेतमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाले मुलुकलाई पुनः स्थायित्व दिने बताए।