अनियमिततामा दोषी ठहरिए माओवादी पार्टीकै नेता भएपनि कारबाही गर्छुः गृहमन्त्री
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताएका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताएका छन्।
कांग्रेस विधानले महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा केन्द्रीय कोषाध्यक्षदेखि कुनै पनि निकायलाई पूर्णता दिन सकेको छैन।
टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिन लागेको समाचारको हल्ला प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले विरोध जनाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद उपेन्द्र यादवले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्नु पर्ने बताएका छन्।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाइ न्युयोर्कको सिभिल कोर्टलेयौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी एक मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कानुनसम्मत कारबाहीको माग गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुछिएका नेकपा (एमाले) का सचिव टोपबहादुर रायमाझी किन लुकेर बसेका भनी प्रश्न गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्नेलाई राज्य संयन्त्रले कारबाही गर्नुपर्ने र दोषीलाई जोगाउन राजनीतिक दल अग्रसर हुन नहुने जनाएको छ।
हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी करार नेकपा एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई भारतीय प्रहरीले गत माघ ९ गते पक्राउ गरेको भए पनि नेपाल प्रहरीलाई ‘राजनीतिक’ कारण देखाउँदै हस्तान्तरण नगरेको पाइएको छ।
बेनी नगरपालिकामा तीनदिनसम्म आयोजना गरिएको निःशुल्क आँखा शिविरबाट करिब २५ सय लाभान्वित भएका छन्।
कुनै विद्यार्थीको भविष्य उसको घरको परिस्थितिले मात्रै नभई त्यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन र गाउँको प्रचलनले पनि निर्धारित गर्दछ।
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेर सांसद सदस्यबाट निलम्बन भएका एमाले सांसद मोहन बानियाँले अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएपछि निलम्बन फुकवा गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्।
विमल सिटौलाको उपन्यास ‘निर्दोष डेरावाल’ विमोचन भएको छ। शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुस्तकको विमोचन गरिएको हो।
न्यायालय बिग्रनु भनेको राज्यका अन्य निकायको विकृतिलाई थप प्रोत्साहन मिल्नु हो। अन्य निकाय बिग्रन लाग्दासमेत न्यायालयले भूमिका खेल्नुपर्नेमा अहिले त्यहाँ भइरहेको भाँडभैलोलाई आमनागरिकले अत्यन्तै दुःखका साथ हेरिरहेका छन्।
जसरी पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति हत्याउन लाचार कम्युनिस्ट नामका लोभी नेताहरूबाट मुलुकलाई मुिक्त दिलाउने वैकल्पिक राजनीतिक दल र योजनाको खाँचो छ।