४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

मुख्य मन्त्रीमा एमालेका अधिकारीको दाबी पेस

गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दाबी पेस गरेका छन् ।

संसद् भवनसमेत बनाउन सक्दैन सरकार: चौथो पटक म्याद थपिंदै, खर्च ५६ करोड बढ्ने

सिंहदरबारभित्रै निर्माण हुन लागेको ससद् भवनको लागत ५६ करोडले बढ्ने भएको भएको छ।

भागबन्डा नमिल्दा कर्णालीमा सरकार गठनमा सकस

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।

स्वीस उद्यमीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान

सरकारले स्वीटजरल्याण्डका उद्यमी–व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका निम्ति अभिप्रेरित गर्न स्वीस सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशतमा सीमित

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि चालु आवको दोस्रो त्रैमासिकमा चार प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

शुन्य समयमा सांसदहरुकाे प्रश्न: विद्यार्थी ‘ड्रप आउट रेट’ किन बढ्यो ?

प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कुखुरा र अण्डाको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म घटाउन पहल सुरु

इजिप्टका प्रधानमन्त्री मोस्तफा मदबोलीले सोमवार कुखुरा र अण्डाको मूल्य १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म घटाउन पहल शुरु गरेका हुन्।

सरकारले सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गर्‍यो: सांसद गौतम

नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले सरकारले सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गरेको बताएकी छिन्।

घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको काम अन्तिम चरणमा

कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सरकार सञ्चालनमा गठबन्धन नै अन्योलमा

नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि साझेदार दलहरूबीचको अन्योल कायमै छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले नै अहिले कसरी सहकार्य चलिरहेको छ भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन्।

भारतमा अबदेखि प्रत्येक शुक्रवार गहुँ भण्डारको स्थिति घोषणा गरिने

सरकारले मुलुकका थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता तथा ठूला सञ्जालका बिक्रेताहरू र व्यावसायीलाई अप्रिल १ देखि प्रत्येक शुक्रवार गहुँको भण्डारण स्थिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको हो।

‘पाशुपत क्षेत्र सुधारमा सरकार अकर्मण्य’

सर्वोच्च अदालतले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

‘उथलपुथल’ पुष्पकमल

दाहाल तेस्रो गठबन्धनसहित सरकारको नेतृत्वमा कायम रहे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्