सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको दाबी गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला वलीले एक महिला र नाबालिका माथि कुटपिट गरेको घटना माथि प्रदेश सरकारले छानविन पुरा गरेको छ।
प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।
सन्धिखर्क नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग राय-सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ साल असोज ३० गते सम्झौता भएको रोल्पा अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। २०७७ असोज २९ मा सक्नुपर्ने उक्त आयोजना पूरा गर्न पहिलोपटक २०७८ जेठ २९ सम्म नौ महिना म्याद थप भएको थियो।
संघीय संरचानापश्चात दोस्रो कार्यकालका लागि ७५३ मध्ये बाजुराको बूढीगंगा नपाबाहेक सबै स्थानीय तहले सरकार पाइसकेका छन्।
नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमाले कास्कीले पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले कर्मचारी क्षेत्रमा व्यापक राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराशा भएको बाँकेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने केही राहत महसुस गराएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा १३२ वटा क्रमागत योजना, अघिल्ला वर्षमा काम सुरु भएका तर बजेट अभावले पूरा हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
शनिबार नापी कार्यालयमा भएको आगलागीले केही महत्त्वपूर्ण कागजातसहित साधनहरू पनि जले।
जापान सरकारले नवनिर्मित कृषि तथा पशुपन्छी तालिम केन्द्र हस्तान्तरण गरेको छ।
रासायनिक मल अभाव भइरहेका बेला सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकले समयमै सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनसहितको प्रस्ताव पारित गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाबाट निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले फोहोर संकलन गरेबापत वार्षिक साढे तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै शुल्क उठाउँदै आएका छन्। तर फोहोर व्यवस्थापनमा भने सधैं लापरबाही हुँदै आएको छ।
