प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन्।
संसद सचिवहरुले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए। संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानून, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए। उनले प्रदेशले केन्द्रको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रश्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गरे।
उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिनपनि कन्जुस्याँइ गरेको आरोप लगाए। उनले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरु दिन कन्जुस्याँइ गरेको बताए। उनले संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशहरुलाई कम आँकलन गरेर थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको बताए।
प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रको भन्दा नियमावलीहरुका थोरै विषयमात्रै प्रदेशमा उपलब्ध गराएकोप्रति आपत्ति जनाए। प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने सचिवहरुले समेत कानून निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए। उनले केन्द्रबाट जाने सचिवहरुले प्रदेश सभा सचिवलाई निजामति ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको गुनासो गरे। उनले प्रदेश सभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भएपनि मर्यादाक्रममा हेप्ने गरेको आरोप लगाए।
त्यस्तै वागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए। उनले ३२ जनाको दरबन्दी भएपनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताए। प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकोले पनि कर्मचारीहरुको रुची प्रदेश सभामा कम रहेको बताए।
उनले यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको बताए। प्रदेश सभा सचिव खड्काले कतिपय काम कर्मचारीहरको चाँडो सरुवा हुँदापनि समस्या आइरहेको र उनीहरुमा विज्ञताको कमी हुने गरेको बताए। उनले प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरुमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरुमा कर्मचारीको ठूलो चुनौती रहेको स्पष्ट पारे।
उनले कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानु अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताए। प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। वागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरु बनाउन जोड दिएको बताए।
उनले अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सभा सचिव खड्काले समितिको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताए।
प्रकाशित: १० असार २०७९ ०७:२४ शुक्रबार
