'न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गठबन्धन'
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो। न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो।’
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो। न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो।’
सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय पाउने भएको छ। माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले चार–चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले कहिलेसम्म पूर्णता पाउने भन्ने निश्चित भएको छैन।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८० दिन विस्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि गठबन्धनभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्तापित गर्दै असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
प्रमुख विपक्षीदल नेकपा एमाले संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोजेको सत्ता गठबन्धनको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेबाहेक संसदमा रहेका सवै दल उपस्थित थिए।
सरकार विस्तारसँगै प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समिति सभापति पनि परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सामेल भएका नयाँ दलले समितिको सभापतिमा पनि दाबी गर्न थालेपछि यस्तो सम्भावना देखिएको छ।
प्रदेश १ को सरकार संविधान विपरित गठन र सञ्चालन भएको भन्दै प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार ५ दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
केपी ओली पार्टी र सरकारसहित सबैथोक मै हुँ, मैले जे गरें त्यही ठीक भन्दै आत्मकेन्द्रित बन्न पुगे। नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परे, त्यसबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन्।
सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकअर्काविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै त्यसको तयारी थाल्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ भनी संसदमा गरेको घोषणाबाट विपक्षीलाई सदनप्रति जिम्मेवार हुन दमननाथ ढुंगानाले प्रोत्साहन गरे। प्रथम सभामुख भट्टराईको आदर्शलाई उनले अघि बढाए।
वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल दलहरूको वर्गाधार र वर्गचरित्र फरकफरक भए पनि यिनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्य गरिरहेको नेपालले उल्लेख गरेका छन्।
राजनीति गर्ने धेरैजसो पदमा पुग्न चाहन्छन्, पदमा पुगेपछि शक्ति र धन कमाउन चाहन्छन्। मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नुका पछाडि इज्जत, प्रतिष्ठाभन्दा पनि धन कमाउनु प्रमुख कारण रहेको सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झाको विश्लेषण छ।
सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको भागबन्डा अझै मिलेको छैन। भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन।
बिहानदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्तारुढका शीर्ष नेता बैठकमा सहभागी भएका थिए। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निवासमा यादवसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच छलफल भएको थियो।
सरकार एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने बाटोमा अघि बढेको छ। यही विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध चार दलका नेताहरूबीच बसेको बैठक सकिएको छ। मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गीएको हो।