कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे चार अर्ब
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको तुइनमैत्री प्रदेश निर्माणका लागि सहयोग गर्न इन्जिनियरहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न गठित वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले प्रदेशको नाम कोशी राखेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको माग संविधानसम्मत रूपमा सम्बोधनकोप्रयास गरिने बताएका छन्।
बाह्रै महिना सिरोटो हावा चलिरहने पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण गुराँस गाउँपालिकाबाट प्राकृतिक सौन्दर्यतासँगै विभिन्न हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका- ६ मा रहेको पर्यटकीय स्थल घोडेपानी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले यस पटकको बलिदानी दिवस वीरगञ्जको टाउन हलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेर मनाउन लागेको प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले जानकारी दिए।
हालको संविधान जारी भएदेखि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने विषय अलपत्र परेको छ। गृह मन्त्रामलयमा आठ वर्षदेखि छलफलमा रहेको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेको छैन।
कोरला-त्रिवेणी सडकखण्डअन्तर्गतको डेढगाउँ-झ्यालबास खण्डको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ।
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडाँै महानगरपालिकाले आज भूगोलपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले उक्त मोडल नेपालका सबै पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गाँजा र लोकल रक्सीलाई वैधानिकता दिने अन्तिम तयारीमा रहेको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधि पुरा गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्य सम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
माघ ३ गतेका दिन प्रदेश नं. २ बाट मधेस प्रदेश नामकरण गरिएको र प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम तोकिएको सम्झनामा प्रदेश सरकारले स्वाभिमान दिवस मनाउन लागेको हो।
मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले सङ्घीय सरकारद्वारा मुक्तिको घोषणा गरिएका मधेस प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाको यकिन तथ्याङ्क र अवस्था पहिचानका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्।